सांसदलाई रकम दिने निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दिएकोमा आपत्ति

जनकपुरधाम – कांग्रेस मधेस प्रदेशसभा सदस्य श्यामप्रसाद पटेलले प्रदेश सांसदलाई रकम दिने निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।

शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा मधेस प्रदेश आव २०८१।८२ को विनियोजन विधेयक, २०८१ म समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमहरुको सिद्धान्त, उदेश्य, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीतिहरुमाथि छलफलको क्रममा बोल्दै सांसद पटेलले देशमा आवश्यकताभन्दा बढी क्रान्तिकारीहरु भएको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘सरकार आएपछि समाचारमा आयो, सरकारले प्रत्येक माननियलाई पाँच करोड रुपैयाँ दिने। त्यसपछि तुरन्त आवश्यकताभन्दा बढी क्रान्तिकारीहरु यो देशमा भइहाल्यो। भन्छ सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्दैन तर संसदीय विकास कोषको रकमको कुरा आउँछ भने तुरुन्त सर्वोच्चमा मुद्दा दिन गइहाल्छ।’

उनले आवश्यकताभन्दा बढी क्रान्तिकारी युवा भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दिएको आपत्ति जनाएका हुन्। सांसद पटेलले क्रान्तिकारी कुरा गरेर विकास नहुने भन्दै भने, ‘हामीहरुको आवश्यकता छ। हामीले क्षेत्रमा साथीलाई वचत दिएका छौँ। धेरै ठाउँमा छोटो छोटो काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छौँ। सरकारले काम नगरे हामी क्षेत्रमा गएर के गर्ने ?’

मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोडको योजना दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि बुधबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले प्रदेश सरकारको सो निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ।