काठमाडौं- डिजीटलाईजेसनमा ढिलाई हुँदा राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ राजश्व घाटा लाग्दा पनि सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकेको डिजीटल च्यानलका वितरकले आरोप लगाएका छन्।
मेरो टिभी कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश घिमिरे, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली अनुसार २०७४ वैशाख १५ देखि महानगरपालिका, कत्तिक १५ देखि उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाबाट एनालग प्रणालीमा प्रसारण भईरहेका च्यानल अवैध भएको दावी गर्दछ। उनि भन्छन्, अवैध प्रसारणबाट सरकारले कर उठाउनु पनि अवैध हो।
कानुन अनुसार नेपालका प्रमुख सहरका टेलिभिजनमा कार्तिक १५ देखि डिजिटल च्यानल मात्रै प्रसारण हुनु पर्ने घिमिरेले बताए।
सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरु घिमिरेको तर्क आंशिक ठीक भएको बताउँछन्। मन्त्रालय श्रोतले भन्यो. देश भरमा करिब ५० लाख टेलिभिजन छन्, सप्पैमा एकै पटक सेट अफ बक्स लगाउन सकिदैन त्यसैले पनि एनालक च्यानल प्रसारण भएका हुन् सक्छन्। मन्त्रालय आउँदो वैशाख बाट देश भरमा डिजीटलाईजेसन लागु गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
मेरो टिभीका घिमिरे, सेट अफ बक्समा पनि त्यस्तो समस्या नरहेको बताउँछन्। उनले भने, हामीले ग्राहकलाई जडान शुल्क लिएर निशुल्क सेट अफ बक्स दिइरहेका छौं। उनले नेपालमा सबैभन्दा कम शुल्कमा ६५ एचडी सहित २१५ डिजीटल च्यानल उपलब्ध गराएको दाबी गरे।
घिमिरेले एकै तारबाट डिजीटल टिभी र उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा दिन कम्पनीले काम गरिरहेको बताए। देश भरका स्थानीय एनालग वितरकहरु सँगको सहकार्यमा कम्पनीको देश भरमै सेवा उपलब्ध गराउने योजना रहेको उनले बताए।
डिजीटलाईजेसमा सरकार र उपभोक्तालाई धेरै फाइदा हुने उनको दावी छ। उनले भने, ‘एनालगमा जसरी डिजीटलमा ग्राहकको संख्याँ लुकाउन नमिल्ने हुनाले सरकारले धेरै कर उठाउन सक्छ त्यसैगरि दर्शकले पनि स्तरीय च्यानल हेर्न पाउनेछन्।
हाल नेपालमा ११ कम्पनीले केवल,२ कम्पनीले स्याटलाइट (डीटिएच), ४ कम्पनीले आईपीटिभी र ३ कम्पनीले टेरेस्टेरियल माध्यमबाट डिजीटल च्यानल प्रसारणको अनुमति लिएका छन्।
नेपालमा डीसहोमले सुरुवात देखीनै डिजीटल च्यानल प्रसारण गर्दै आएको छ। कम्पनीले आफ्ना ग्राहक १० लाख भन्दा बढी भएको जनाएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्…
किन हुँदैछ ‘डिजिटलाइजेसन’ मा ढिलाइ? राज्यलाई करौडों घाटा
डिजिटलाइजेसनको बाटो खुल्यो, अदालतले खारेज गर्यो अन्तरिम आदेश
भर्खरै
लोकप्रिय
