इपिसेन्टर भेनेजुएला, नेपालमा परकम्पको शृङ्खला

अ +

अ

अ -

हजारौं कोस टाढाको दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा भएको एउटा राजनीतिक द्वन्द्वमा नेपाल नराम्ररी फसेको छ। त्यहाँ भयको वातावरण सिर्जना गरी पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले सम्पन्न निर्वाचनमा लगातार दोस्रोपल्ट निकोलस माडुरो विजयी भएका छन् राष्ट्रपति पदमा।

नेपालको सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माडुरोको पक्षमा वक्त्तव्यमात्र दिएनन् पार्टीका तर्फबाट, उनको विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको भन्दै ‘साम्राज्यवादी’ अमेरिकालाई आलोचना गरे, अनि पछि हट्न चेतावनी पनि दिए।

दाहालको अभिव्यक्ति आउँदा सत्ताधारी पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्विजरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा नेपालको नेतृत्व गर्दै थिए, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहित। दाहालको अभिव्यक्तिपछि स्वदेश फर्केका ओलीले ‘नेपालको संक्रमणकालीन न्याय’ सुनिश्चित गर्न विश्वसनीय कानुन तथा वृहत छलफलपछि भरपर्दो संयन्त्र निर्माण गर्न सार्वजनिक रुपमा संयुक्त बयान दिएका राष्ट्रसंघसहित अमेरिका र अन्य सात आयोग कुटनीतिक नियोगबिरुद्ध आक्रोश पोखे तर दाहालको अभिव्यक्ति र भेनेजुएलाको परिस्थितिप्रति मौन रहे, अध्ययनको आवश्यकता छ भन्दै। उता दाहालको अभिव्यक्तिले अमेरिकालाई आक्रोशित बनाइसकेको थियो, बुझिनेगरी।

ओलीकै निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘नेपाल भेनेजुएलाको समस्या त्यहाँका जनताहरुद्वारा नै समाधान होस्, बाहिरी हस्तक्षेपबिना’ भन्ने पक्षमा रहेको सन्देशका साथ वक्तव्य जारी गर्‍यो। तर, अमेरिका त्यत्तिमा शान्त भएन, या उसको चित बुझेन। शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने आवासीय नियोग प्रमुखहरुलाई बोलाएको कार्यक्रममा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी उपस्थित भएनन्, उनले आफ्ना सहायकलाई पठाए। उता वासिङ्टन डिसीमा नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीलाई भेनेजुएलाबारे नेपालको स्पष्ट धारणा पेश गर्न भन्यो, विदेश विभागले।

यो खिचलोको निरन्तरताले दुईवटा कुरा स्पष्ट पारेको छ। पहिलो, दाहालको अभिभव्यक्ति कुनै पनि रुपमा नेपाल सरकारको अभिव्यक्ति हैन भन्ने नेपालको आधिकारिक धारणा अमेरिका चाहन्छ। दोस्रो, राजदुत र्‍यान्डी बेरीको प्रधानमन्त्री ओलीको बैठकमा अनुपस्थिति उनको तहमा मात्र लिइएको निर्णय थिएन।

अर्थात परिआएमा ‘ टफ’ लाइन लिन वासिङ्टनको समर्थन रहने छ काठमाडौंस्थित उनको दूतावासलाई आगामी दिनमा। र, विषम परिस्थितिमा या यो विवाद नसुल्झिएमा नेपाललाई पाठ पढाउन श्रीलंकामा जस्तै अमेरिकाले नेपाललाई मिलियनम ‘च्यालेन्जेस करपोरेसन’ सहमति अन्तर्गत प्रदान गर्न भनिएको ५० अर्ब रुपैयाँ ( ५०० मिलियन डलर) लाई निलम्बन, स्थगित या नयाँ शर्त लगाउने अड्कलबाजी समेत हुन थालेको छ।

उता, सामान्यतया सुरक्षा तथा परराष्ट्र मामिलामा ठूला दलहरुबीच एकमत हुनुपर्ने मान्यतालाई नेपालमा पनि सिद्धान्ततः सबैले स्वीकार गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भेनेजुएला मामिलामा पूर्णतः अमेरिकाको नीतिलाई अनुमोदन गरेको छ। सत्ताधारी कम्युनिष्ट पार्टीले सचिवालय बैठकपछि भेनेजुएला मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे पार्टीमा कुनै किसिमको द्विविधा नरहेको दाबी गरेको छ।

यसले दुई ओटा प्रश्न जन्माएको छः नेपालको दौत्य सम्बन्ध नै नभएको भेनेजुएलामा सरकार र मुख्य प्रतिपक्ष फरक–फरक अडानका साथ किन होमिए? दोस्रो, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादका नाममा नाकावन्दीको पृष्ठभूमिमा भारतसँग टक्कर लिएर चुनाव जितेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भेनेजुएला मामिलामा के गर्लान्? दाहालजस्तै भेनेजुएलाको सार्वभौम अधिकारमाथि खेलवाड नगर्न अमेरिकालाई चेतावनी देलान्? या माैनताको अभ्यासमा फर्केलान्?

‘संक्रमणकालीन न्याय’को मामिलामा राष्ट्रसंघ लगायत अमेरिकालाई आलोचना गर्नु उनको बाध्यता थियो। किनकि अहिले दाहाललाई चिढ्याउने परिस्थिति उनको सरकारको स्वास्थ्यका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने बुझेका छन् उनले। तर, भेनेजुएलाको विवाद तथा संकटको भूमरीमा फसेका राष्ट्रपति निकोलस माडुरोको पक्षमा अमेरिकालाई चिढ्याएर दाहालसँग सती जान र दाहालजस्तै ‘साम्यवादी’ ट्याग भिर्न तत्कालकै स्वार्थका लागि पनि ओली अघि बढ्ने छैनन्।

भेनेजुएलाका लागि अमेरिकालाई सामाज्यवादी’ भन्ने छैनन् ओलीले। सायद दाहालको लागि पनि माडुरोसँग नजिक देखिनुपर्ने राजनीतिक बाध्यता थिएन अहिले। तर, बीचबीचमा ‘हिरो’ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै ‘क्रान्तिकारी’ देखिन, चे ग्वेभारा, फिडेल क्यास्ट्रो, उनीहरुका प्रतिनिधिका रुपमा उदाएका तर पूर्णरुपमा असफल हुनुपूर्व नै निधन भई बिलाएका ह्युगो चावेजको विरासत बोकेका माडुरोको पक्षमा बयान दिए। अमेरिकालाई चिढ्याए।

भेनेजुएला हिरा, सुन र पेट्रोलमा धनी मुलुक हो। अमेरिका जस्तै चीन पनि त्यहाँको बजारमा ठूलो लगानीसाथ उपस्थित छ। र, त्यहाँ राजनीतिक द्वन्द्वले बजार समीकरण प्रभावित हुनसक्छ। त्यत्ति हुँदा हुँदै पनि नेपालको राजनीतिमा त्यसले खासै महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने थिएन। तर, दाहालको अभिव्यक्तिलाई उनको पृष्ठभूमिबाट अलग राख्ला र अमेरिकाले? प्रत्यक्षरुपमा केही नभने पनि संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा अमेरिका र उसका सहयोगीहरु उभिए भने त्यो दाहालका लागि शुभसंकेत मानिने छैन।

सम्भवतः दाहालले सोभियत संघको पतनपछि पनि नेपाल, भेनेजुएला या क्युबाजस्ता मुलुकहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको निरन्तरता र त्यसका खम्बाका रुपमा लिने भूल गरे यसपल्ट। सशस्त्र विद्रोहको दशक र माओवादी सत्ता तथा शान्ति प्रक्रियामा आएपछिका प्रारम्भिक चार वर्षमा अमेरिकी सरकारको ‘टेररिस्ट वाच लिस्ट’ मा रहेको माओवादी अहिले पूर्ववर्ती नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एमालेसँग मिली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बने पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको निगरानीबाट पूर्ववर्ती माओवादी मुक्त हुन सक्दैन। त्यसैले आगामी दिनहरुमा अमेरिकी नजरको कठोरता दाहालका लागि अशुभ रहन सक्छ।

१२–बुँदेमा हस्ताक्षर हुँदा माओवादी अमेरिकाको आतंकवादी सूचीमा थियो। तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरियार्टीले माओवादीलाई सबै किसिमको रक्षा कवच तथा संरक्षण दिन उद्यत तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव श्याम सरणलाई ‘सर्वसत्तावादीलाई’ प्रजातान्त्रिक शक्तिमा रुपान्तरण गर्न कठिन हुने चेतावनी दिएका थिए।

सरणको हस्तक्षेपले अहिलेसम्म भारतको सम्मान र स्वीकार्यता कति बढाएको छ, अलगअलग विश्लेषणको विषय हुन सक्छ। तर, उनले विश्वकै नजरमा अत्यन्त बेइमानीपूर्ण तरिकाले द्वन्द्वको एउटा कृत्रिम पक्ष जन्माए नेपालमा। स्वभाविक रुपमा राज्यविरुद्ध हतियार उठाएको माओवादी विद्रोही पक्ष थियो तर १२–बुँदे मार्फत माओवादीले सहकार्य गरेको नेपाली कांग्रेस, एमाले र अन्य दललाई द्वन्द्वको अर्को पक्षमा रुपमा खडा गरी वृहत शान्ति सम्झौता गराइयो।

त्यो षड्यन्त्रको रचनाकार सरणमात्र थिए या अरु पनि, भन्न सकिन्न, तर १२–बुँदे मार्फत नै राष्ट्रसंघ या अन्य विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई मध्यस्थताका लागि बोलाउने सहमति गरिएको थियो। न्यायपूर्ण तरिकाले संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न सकिने अवस्था छैन। यसकारण त्योसँग जोडिएको राजनीतिक परिवर्तन पनि विवादमा आउन सक्छ नेपालमा भन्ने ओली र नेपाली कांग्रेसभन्दा बढी आम जनताले बुझेका छन्।

शान्ति सम्झौताको साक्षी रहेको र त्यसमा संलग्न रहेका अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरुले पनि यो कुरा बुझेकाले अहिले सरकारलाई सचेत गराइरहेका छन् उनीहरुले। ओली माओवादीलाई रिझाउनका लागि उनका सर्मथकहरुलाई कुनै दण्ड सजाय नदिएर संक्रमणकालीन न्याय पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा थिए हिजोसम्म। तर, अलोकप्रिय बन्दै गएका ओली र संक्रमणकालीन न्यायमा सम्झौता गर्नु उनको बाध्यता बन्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतले बुझेको छ। द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत हालै सहिद घोषणा गर्नुको पछाडि सरकार सबै द्वन्द्वपीडित समान मान्यता राख्छ भन्ने सन्देश दिनुमा सीमित छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता आयोगलाई ओली सरकारद्वारा पूर्णतया अधिकारविहीन बनाई राख्नुमा उसको प्रतिवेदन र सम्भावित सिफारिसलाई आफू अनूकूल प्रभावित या नियन्त्रित गर्नु थियो। पूर्व राजा र सेनाका केही अधिकृतबिरुद्ध मेलमिलाप आयोग प्रमाण रचना गर्न र जुटाउन लागिनपरेको होइन। तर, आममाफी नभनी सबैलाई माफी दिने तयारीमा ओली लागेका छन्।

प्रचण्डको अमेरिका विरुद्धको बयानले प्रतिक्रिया निम्त्याउनु एउटा पक्ष हो। तर, ओलीकै दल र समर्थन घेराभित्र रहेका पश्चिमा दाताहरुबाट फाइदा उठाउने नागरिक समाज र एनजीओको ठूलो समूह भोलि परिआएमा ओली विरुद्ध नलाग्लान् भन्न सकिन्न, संक्रमणकालीन न्यायको मामिलामा। अर्थात्, शान्ति प्रक्रिया संक्रमणकालीन न्यायका नाममा आममाफी घोषणा गर्दै मनमौजी ढंगले शान्ति प्रक्रिया समाप्त भएको घोषणा गर्ने छुट र स्वतन्त्रता ओलीसँग रहने छैन। र, त्यसका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जमात एक हुने वातावरण दाहाललले जुटाइदिएका छन्, भेनेजुएला सन्दर्भमा।

अमेरिकाको यो हदसम्मको प्रतिक्रिया सम्भवतः नेपालले पहिला अनुभव गरेको थिएन। सन् १९८० को दशकमा नेपालमा धर्म परिवर्तनमा संलग्नहरु विरुद्ध कारवाही तीब्र हुँदा तत्कालीन राजदूत भेषबहादुर थापालाई बोलाई विरोध जनाएका थिए त्यहाँका उपविदेश मन्त्रीले। त्यसको एक दशक नबित्दै पश्चिमा शक्तिहरुले एनजीओ उचाले ‘पम्फादेवी विरुद्ध।’ ०४६ साल आयो।

०६२–६३ मा श्याम सरण र उनीहरु मार्फत नेपालमा भित्रिएको पश्चिमा ऐक्यवद्धताको वजन बढी थियो। र, अहिले ओलीले दाहाललाई अमेरिकाले चाहे जसरी लगाम लगाएनन् भने हिजोका क्रान्तिकारी समूहबाटै नयाँ ‘पम्फादेवी’ नजन्माइएलान् भन्न कठीन छ।

निश्चय पनि अमेरिकाको यो तहसम्मको उपस्थितिले चीनलाई बढी सशंकित बनाउने छ। यसलाई नेपाल मार्फत घेर्ने रणनीतिका रुपमा लिने छ, उसले अरु बढी गम्भीरताका साथ। तर, ओलीको हिजोको भारत विरोध, त्यसपछि चीनसँगको निकटता र अहिले इन्डो-प्यासिफिक अवधारणमा नेपाललाई केन्द्रीय भूमिकासहित भित्र्याउने अमेरिकी ‘ललिपप’ केवल वाकपटुताबाट हासिल गर्न सकिन्न। त्यसका लागि स्पष्ट कूटनीति, सम्मानजनक हैसियत र त्‍योसँग मिल्दो चरित्र आवश्‍यक छ। भेनेजुएलाका नाममा सत्ताधारी दल विभाजित हुनु, सरकार निरीह देखिनु र प्रतिपक्ष अर्को कित्तामा उभिनु वैदेशिक मामिलामा नेपालको अस्पषटता र असफलताको पराकाष्ठा हो। ओलीजस्तै वैदेशिक मामिलामा दाहाल पनि अविश्वसनीय बनेका छन्, छिमेकमा पनि। र, नेपाली जनता उनीहरुको राष्ट्रप्रतिको समर्पणप्रति आश्वस्त छैनन् अब। क्रान्तिकारी दाहालले क्रान्तिकारी वातावरणलाई ‘बल’ पुर्‍याएको भन्न सक्छन् भेनेजुएलाको वक्तव्यमार्फत।

आन्तरिक मामिलामा विदेशीलाई निम्त्याउने, आफ्नो मुलुकमा विदेशीकै सहारामा द्वन्द्वको कृतिम पक्ष जन्माई भावी द्वन्द्वको बीउ जोगाइराख्ने, मुलुकभित्र निषेधको राजनीतिलाई जारी राख्ने अनि बाह्य शक्तिको आडमा परिवर्तन ल्याउने प्रवृत्ति या राजनीतिलाई जारी राख्ने प्रयास अन्तत: प्रत्युत्पादक बन्ने गर्छ। भेनेजुएला र संक्रमणकालीन न्यायको यो विवादले अहिले त्यसलाई सावित गरेको छ।