काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम हटाएपछि सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेको छ।
संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको परमादेशविपरीत कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च लिने निर्णय सरकारले गरेपछि अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले अवहेलना मुद्दा पेश गरेका थिए।
आइतबार यसअघि दायर भएको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री विपक्षी नभएको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्च प्रशासनले सोमबार अोलीको नाम हटाएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अवेहलना मुद्दा दर्ता भएको हो।
कोरोनाबाट संक्रमितको निशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते परमादेश जारी गरेको थियो। असोज २७ गते सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा कोरानाको निशुल्क उपचार गर्नुे दायित्व सरकारको भएको र संविधानमा उल्लेखित विषयलाई दायाँबायाँ गर्ने अधिकार कसैलाइ नहुने उल्लेख थियो।
तर सरकारले त्यसको उल्लंघन गर्दै असोज १९ गतेको क्याबिनेबाट निशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले कात्तिक २ गते उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए।
गरिब, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिकको उपचार मात्र निशुल्क गर्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचना जारी गरे पनि अस्पतालहरुले सबै बिरामीबाट चर्को शुल्क असुल्न थालेका छन्।
संविधानको धारा ३५ ले नागरिकले निशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउने ग्यारेन्टि गरे पनि सरकारले त्यसलाई उल्लंघन गरेको छ।
संविधान र सर्वोच्चको फैसलालाई उल्लंघन गरेकाले अवहेलना मुद्दा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न माग गरिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
