काठमाडौँ – ठूला उत्सर्जनकर्ताहरुका कारण अति कम विकसित देशहरुको दिगो विकास जोखिममा आएको भन्दै तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अति कम विकसित देशहरुको समूह एलडिसीले आह्वान गरेको छ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसम्बन्धी आईपिसिसीको तेस्रो कार्यगत समूहको सोमबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा गरिएका वाचा तत्काल पूरा गर्ने र महत्वाकांक्षी कदम नचालिएमा जलवायु संकट टार्न नसकिने चेतावनी दिएको छ।
आईपिसिसीको पछिल्लो प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै एलडिसीकी अध्यक्ष म्याडलिन डिउफ सारले भनेकी छन्, ‘विश्वव्यापी रुपमा हुने उत्सर्जनको सानो अंशमात्रै अतिकम विकसित देशबाट हुने गरेको छ, तर पनि हामी जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अग्रपंक्तिमा छौँ र भोगिरहेका छौँ। दिगो विकासको हाम्रो सम्भावना ठूलो उत्सर्जनकर्ताका कारण आधारभूत रुपमा जोखिममा आएको छ। यो परिवर्तन हुनुपर्छ।’
आईपिसिसीको पछिल्लो प्रतिवेदन विश्वभरका सरकारहरुका लागि जलवायु संकट टार्नका लागि तत्काल काम थाल्न गरिएको आग्रह गरेको एलडिसीले उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि खनिज इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जामा जानुपर्ने सुझाव छ।
एलडिसी अध्यक्ष सारले भनेकी छन्, ‘जलवायु र ऊर्जा अभिन्न रुपमा जोडिएका छन्, यो भूराजनीतिक मुद्दाको केन्द्र पनि हो। घातक खनिज इन्धन थप गर्ने काम रोकेर सस्तो नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउनु अत्यावश्यक छ। जलवायु परिवर्ननको गम्भीर प्रभाव रोक्नका लागि मात्रै नभएर दिगो विकास र ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि यो तत्काल गरिनु पर्छ।’
हालको अवस्था कायम रहेमा सन् २०३० भित्रै तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियस पुग्ने र त्यसले विशेष गरी अतिकम विकसित देशहरुसहितको अस्तित्व नै संकटमा आउने भएकाले तत्काल हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन महत्वाकांक्षी रुपमा कटौती गर्नु र अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि सहयोगको दायरा बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिएकी छन्।
उनले भनेकी छन्, ‘यो दशक जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण छ र देशहरुले यो वर्ष उत्सर्जन कटौतीका लागि महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरु निर्धारण गर्नुपर्छ। ती लक्ष्य प्राप्तिका लागि योजना कार्यान्वयन गरिनु पर्छ।’
एलडिसी अध्यक्ष सारले भनेकी छन्, ‘विज्ञानले हामीलाई तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल रहनका लागि मात्रै नभएर त्यसबाट प्राप्त गर्नुपर्ने धेरै चिज रहेकाले अहिले लगानी बढाउनु पर्ने भनिरहेको छ।’
अब कुनै पनि हालतमा खनिज इन्धनका लागि नयाँ पूर्वाधार बनाउन नहुने प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै एलिडिसीले माग गरेको छ।
सन् २०३० भित्रमा उत्सर्जन र कटौतीबीच रहेको खाडल कम गर्नका लागि विकल्प रहेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा भनिएको भन्दै कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक इच्छा शक्तिको खाँचो रहेको एलडिसी अध्यक्षले बताएकी छन्।
तापमान वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि हाल जलवायु वित्तमा कायम रहेको कमी तथा वाचा पूरा नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य भई तत्काल अति कम विकसितसहित जलवायुजन्य जोखिमको अग्रपंक्तिमा रहेका देशहरुलाई न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग एलडिसीको छ।
नेपालसहितका ४६ वटा अति कम विकसित देशहरुको समूह एलडिसी अध्यक्ष सारले भनेकी छन्, ‘हामीसँग समस्या छ, तर यो प्रतिवेदनले समाधानका लागि कार्यदिशा पनि दिएको छ। विनाकुनै ढिलाइ काम गर्नु पर्नेछ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
