काठमाडौँ– जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि अबको केही वर्ष महत्वपूर्ण रहेको र तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने सम्भावनाका लागि सन् २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन ४३ प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्ने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आइपिसिसी)ले सोमबार सार्वजनिक गरेको छैटौँ एसेसमेन्ट रिर्पोट अन्तर्गत तेस्रो कार्यगत समूहले हालसम्म उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाण र तथ्य एवम् भइरहेका प्रमाणहरुको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदन ६५ देशका २७८ वैज्ञानिकले तयार पारेका हुन् ।
‘क्लाइमेट चेन्ज २०२२, मिटिगेशन अफ क्लाइमेट चेन्ज (जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण)’, नाम गरेको प्रतिवेदनमा तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न विश्वव्यापी रुपमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन २०२५ पूर्व नै उत्कर्षमा पुगेर सन् २०३० सम्ममा ४३ प्रतिशतले गिरावट आउनु पर्ने उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा पनि तापमान वृद्धिका लागि तोकिएको सीमा अल्पकालका लागि पार हुने तर यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा १.५ डिग्री सेल्सियसमा फर्किन सकिने सम्भावना भने रहेको प्रतिवदेनमा जनाइएको छ ।
तापमान वृद्धि सीमित गर्न साँच्चिकै चाहेको भए अहिले नै उपयुक्त प्रयास बिस्तारित रुपमा गरिनु पर्ने होइन भने जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरण गर्न असम्भव रहेको वैज्ञानिकले बताएका छन् ।
आइपिसिसी तेस्रो कार्यगत समूहका सह अध्यक्ष जीम स्कीले भनेका छन्, ‘सम्पूर्ण क्षेत्रगत समूह र विश्वका सबै भूभागमा तत्काल गम्भीर रुपमा उत्सर्जन कटौती गरिएन भने लक्ष्य असम्भव छ ।’
तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा स्थिर गरेर राख्नका लागि सन् २०५० को दशकको सुरुवातसम्ममा विश्वव्यापी रुपमा कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन खुद शून्यमा झार्नु पर्ने हुन्छ । कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन सन् २०७० दशकको सुरुतिर खुद शून्य बनेको अवस्थामा तापमान वृद्धि २ डिग्री सेल्सियसम्म पुग्ने अनुमान प्रतिवेदनमा छ ।
विश्वव्यापी तापमान वृद्धि सीमित गर्न उर्जा क्षेत्रमा मूख्य रुपमा मार्ग परिवर्तनको खाँचो वैज्ञानिकले औँल्याएका छन् । खनिज इन्धनको प्रयोग ठूलो मात्रामा कम गरेर बिस्तारित रुपमा सम्भव भएसम्मका सबै क्षेत्रमा बिस्तारित विद्युतीकरण गर्नु पर्ने सुझाव छ । यस्तै उर्जाको प्रभावकारिता बढाउने तथा हाइड्रोजनसहितका थप वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग गर्नु पर्ने सुझाव आइपिसिसीको प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
सही नीति, पूर्वाधार र प्रविधि भएमा जीवनशैली परिवर्तनमा सहज हुने गरे त्यसका कारण आउने व्यवहारगत परिवर्तनबाट सन् २०५० सम्ममा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन ४० देखि ७० प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिने आइपिसिसीको तेस्रो कार्यगत समूहका अर्का सह अध्यक्ष प्रियदर्शी शुक्लाले बताएका छन् ।
तीव्र गतिमा बढ्दै गएका शहरी क्षेत्र तथा नयाँ बन्दै गरेको शहरहरुमा कम उत्सर्जन हुने उर्जाको प्रयोग, उर्जाको कम प्रयोग गर्दा उत्सर्जन कम हुने र प्रभाव न्यूनिकरणको उद्देश्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख छ ।
खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि औद्योगिक क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जन कम गरिनु पर्ने जनाइएको छ । त्यसका लागि सामग्रहरुको प्रयोग कुशलतापूर्वक गरेर लामो समयसम्म टिकाउने, पुनः प्रयोग गर्ने, कम फोहोर उत्पादन गर्नेसहितका व्यवहारगत परिवर्तन आवश्यक रहेको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । त्यसका लागि नयाँ उत्पादन प्रणाली, कम वा शून्य उत्सर्जन हुने विद्युत, हाइड्रोजन र आवश्यक परेको अवस्थामा कार्बन ‘क्याप्चर) र भण्डारण पनि गर्न सकिने प्रतिवेदनमा सुझाव छ ।
कार्बन उत्सर्जन कम गर्नका लागि कृषि, वन तथा भू उपयोगका तरिकाहरु पनि महत्वपूर्ण हुने उल्लेख छ । उत्सर्जन कम गर्नका लागि हुने प्रयासहरुको सकारात्मक प्रभाव जैविकविविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन तथा जनजीविकाको सुरक्षा र पानी, खाद्यको आपूर्तिमा पर्ने आइपिसिसीको प्रतिवेदनमा छ ।
कार्बन उत्सर्जन कम गर्नका लागि कृषि, वन तथा भू उपयोगका तरिकाहरु पनि महत्वपूर्ण हुने उल्लेख छ । उत्सर्जन कम गर्नका लागि हुने प्रयासहरुको सकारात्मक प्रभाव जैविकविविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन तथा जनजीविकाको सुरक्षा र पानी, खाद्यको आपूर्तिमा पर्ने आइपिसिसीको प्रतिवेदनमा छ ।
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहितको हिमशृङ्खला, विश्वव्यापी तापमानवृद्धिका कारण भइरहेको जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रमा परेको छ । तस्बिर : ग्याल्जी लोप्चन
सन् २०१० देखि २०१९ को बीचमा भएको औषत वार्षिक हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन मानव इतिहासकै उच्च तहमा देखिएको छ । तर वृद्धदर भने अघिल्लो दशकको तुलनामा कम भएको पाइएको प्रतिवेदनमा छ ।
क्षेत्रगत रुपमा बसै क्षेत्रमा तत्काल ठूलो मात्रामा उत्सर्जन कटौति नभएको अवस्थामा सम्भावित (कतिपय अवस्थामा महसुस भइसकेको) जलवायु संकट टार्नका लागि तय गरिएको १.५ डिग्रिसेल्सियसको सीमा प्राप्त गर्न नसकिने चेतावनी वैज्ञानिकको छ । तर हाल अपनाइएका केही उपायहरुले संकटलाई टार्न सकिने सम्भावना बढाउने तर्फ विश्वास दिएको आइपिसिसीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अहिले लिइने निर्णयहरुले मानव तथा जीव–वनस्पतिका लागि योग्य भविष्य निर्धारित गर्ने आइपिसिसीका अध्यक्ष होसङ्ग लीले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘केही देशहरुले गरिएको जलवायु प्रतिकार्यबाट म उत्साहित भएको छ । प्रभावकारी प्रमाणित भएका नीति, नियम र बजार संयन्त्रहरु छन् । त्यसलाई अब बढाउनु पर्ने छ ।’
करिब २४ देशले आफ्नो क्षेत्रमा १० वर्ष भन्दा बढी कार्बनडाइअक्साइड र अरु हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाएको प्रमाण रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सन् २०१० देखि २०१५ को बीचमा १६६ देशमध्ये ४३ देशले उत्सर्जन कटौति गर्दा पनि कुलग्राहस्थ उत्पादन बढाउन सकेको पाइएको आइपिसिसीको प्रतिवेदनमा छ ।
तर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरण तथा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गरी संकट टार्नका लागि आवश्यक स्रोत (लगानी) भने अहिले नभएको तथ्य स्पष्ट रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सन् २०३० सम्ममा तापमानवृद्धि २ डिग्रिसेल्सियसमा सीमित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वित्तिय स्रोत हाल तीनदेखि ६ गुणा कम रहेको उल्लेख छ । तर यो असमानता पुर्नका लागि पुग्ने पूँजी तथा स्रोत भने रहेको मात्रै त्यसलाई वितरण गर्नु पर्ने जनाइएको छ । लगानी बढाउन तथा आवश्यक र भइरहेको सहयोगबीचको खाडल मेट्न सरकारहरु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उपयुक्त नीतिको व्यवस्थासहित सहकार्य गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणका लागि लगानी तत्काल नगरिएमा त्यसले गर्ने क्षतिको मूल्य भयावह हुने चेतावनी दिइएको छ ।
दीगो विकासका लागि जलवायु परिवर्तनको न्यूनिकरण र अनुकूल अत्यावश्यक रहेको प्रतिवेदनमा छ । शताब्दी भन्दा लामो समय भएको उर्जा तथा भूमिको गलत प्रयोगका कारण जलवायु परितर्वन निम्तिएकाले अब त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने संकट टार्नका लागि सहकार्य गरिनुको विकल्प नरहेको आइपिसिसीले उल्लेख गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
भर्खरै
लोकप्रिय
