काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले विगतको अभ्यास र स्थापित मान्यताविपरीत चुनावमा मिडियाहरुको अनुमगन आफै गर्ने भएको छ। अघिल्ला निर्वाचनमा मिडियाले निष्पक्ष, स्वच्छ चुनावका लागि खेलेको भूमिकाबारे अनुमगन गर्ने जिम्मा प्रेस काउन्सिललाई दिइए पनि यसपटक आयोगले आफै मिडियामाथि निगरानी गर्ने भएको हो।
मिडियाले आचारसंहिता पालना गरे नगरेको विषयमा उजुरी लिने र आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकार काउन्सिललाई मात्रै भए पनि आयोगले आफै कार्यविधि बनाएर सञ्चारमाध्यममाथि निगरानी गर्ने तयारी गरेको हो। प्रेस काउन्सिलले २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनदेखि मिडियाको अनुगमन गर्न थालेको हो।
सामाजिक सञ्चालदेखि मिडिया अनुगमनसम्मको जिम्मेवारी दिने गरी आयोगले कार्यविधिमार्फत प्रेस अफिसको स्थापना गरेको छ। गत भदौ १९ गते नै आयोगले प्रेस अफिस स्थापना तथा सञ्चालसम्बन्धी कार्यविधिलाई स्वीकृत गर्दै प्रेस अफिस स्थापना गरेको छ।
प्रेस अफिसले प्रवक्ता/सहप्रवक्ताको कामलाई सहजीकरण गर्नेदेखि एकद्वार प्रणालीबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। प्रेस अफिसमार्फत चुनावमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई बढावा दिने, मतदताको सहभागिता बढाउने, चुनावसँग सम्बन्धित मिथ्या सूचनाहरुलाई नियन्त्रण गर्ने र समग्रमा मिडियामाथि अनुमगन गर्ने जिम्मेवारी कार्यविधिले दिएको छ।
सहसचिव तहका आयोगका प्रवक्ताको नेतृत्वमा बन्ने प्रेस अफिसमा २७ जनालाई नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा तीन जना आयोगका सहायक प्रवक्ता, एक जना उपसचिव, विज्ञ समूहबाट सम्पादक, कपी इडिटर, मिथ्या सूचना तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिसम्बन्धी विज्ञ, सामाजिक सञ्जाल विज्ञ, कण्टेण्ट राइटर दुई जना, शाखा अधिकृतसरहका चार जना व्यक्तिसहित प्रेस काउन्सिल र विज्ञापन बोर्डका प्रतिनिधिसमेतलाई सहभागी गराउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।
प्रेस अफिसले आयोगबाट प्रवाह गरिने सूचना तथा सन्देशहरु सञ्चारमाध्यमबाट कुन रुपमा सम्प्रेषण भैरहेका छन्? आयोगको छबी कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ? निर्वाचनसम्बन्धी कस्ता भाग्य निर्माण भैरहेका छन्? निर्वाचन वातावरण, दल तथा उम्मेदवारलाई सञ्चारमाध्यममा समान पहुँचको अवस्थाको अनुगमन गर्नेछ।
यदि कुनै सञ्चार माध्यमले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिलमै सिफारिस गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ। ‘कुनै सञ्चारमाध्यमले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गरी कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा सुझावसहित सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,’ कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले आयोगले निर्वाचनमा मिडियाको अनुगमन गर्नसक्ने बताए। कानुनले नै आयोगलाई मिडिया अनुगमनको अधिकार दिएको हुँदा यदि आयोगले विवादरहित ढंगले अनुगमन गर्नसक्छु भन्यो भने गर्न पाउने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘निर्वाचनमा मिडियाको अनुगमन गर्ने अधिकार कानुनले नै निर्वाचन आयोगलाई दिन्छ। उसले अधिकार पायो भन्दैमा आफैले आचारसंहिता जारी गर्ने, लागू गर्ने र कार्यान्वयन नभएमा आफैले कारबाही गर्ने भन्ने कुरामा प्रश्न भने उठ्न सक्छ। यदि आयोग यो काम गर्न सक्षम छ भने विवादरहित ढंगले काम गर्नसक्छु भन्छ भने गर्न सक्छ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
