
काठमडौँ – शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले प्रष्टिकरण सोधेको छ। शनिबार निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यका साथ चौधरीले बाढी पीडितलाई चामल वितरण गरेको समाचार बाहिरिएपछि आयोगले २४ घण्टे प्रष्टिकरण सोधेको हो।
आयोगले स्वच्छ निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने काम चौधरीले गरेको उल्लेख गर्दै कारबाही गर्नुनपर्ने आधार कारण भए पेश गर्न भनेको हो।
आयोगले चौधरीलाई काटेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गन नहुनेू भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा तपाईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढीपीडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्यले आचारसंहिताको उल्लंघन हुँदैन भनी पुष्ट्याई गर्ने आधार के छ?’
पीडित अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई राहत उपलब्ध गराउँदा आयोगको पूर्वअनुमति लिनुपर्ने स्मरण गराएको छ।
आयोगले चौधरीलाई सोधेको छ, ‘आयोगको पूर्वस्वीकृति लिइ त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा तपाईंले सो व्यवस्था बमोजिम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढीपीडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्य गर्दा निर्वाचन आयोगको कुनै पूर्व सहमति प्राप्त गर्नुभएको छ, छैन आयोगको सहमति बेगर चामल वितरण कार्यक्रम गर्नुभएको भए तपाईंको उपस्थितिमा गरेको उक्त कार्यक्रम नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रम मित्र कुन बँुदामा समावेश भएको छ?’
उनलाई निर्वाचन आचारसंहिताको उल्घन गरेको आधारमा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम एक लाख जरिवाना किन नगर्ने भन्ने प्रश्न सोधेको छ।