
काठमाडौँ – प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरुले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने क्रममा महिलाहरुमाथि ठूलो विभेद गरेको बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिकता र समावेशिता’ विषयक समीक्षा एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरुलाई १० प्रतिशत उम्मेदवार पनि नबनाएर राजनीतिक दलहरुले महिलाहरुमाथि राजनीतिक हिंसा गरेको आरोपसमेत लगाए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यवद्धता रहेको र त्यसको पालनाका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको पनि स्पष्ट पारे। उनले राजनीतिमा महिलाहरुमाथि हिंसा हुन नदिनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत रहन पनि आग्रह गरे।
थपलियाले भने, ‘लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यवद्धता छ। र, निर्वाचन व्यवस्थापनको कुनै पनि क्रियाकलापमा लैगिक हिंसामा आयोगको शून्य सहनशीलताको नीति छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति हाम्रो र हाम्रो सरोकारवालाहरु क–कसको भूमिका के हुनुपर्छ? भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नका निम्ति सहयोग गरिदिनुहोस्। उम्मेदवारीमा व्यापक रुपमा विभेद भयो भन्ने हामी देख्छौं राजनीतिक दलहरुबाट। स्थानीय तहमा साँच्चै भन्ने हो भने कोटा पुर्याउन मात्रै महिलाहरुलाई स्थानीय तहमा पनि उम्मेदवारी दिइयो।’
उनले थपे, ‘निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा दुईटैमा उम्मेदवारी दिए एउटा अनिवार्य भनेर कानुनले भन्यो। तर हामीले के भन्यौ भने, यदि एउटा दिइन्छ भने त्यो महिला नै हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई पनि अवज्ञा गरियो। त्यसकारण कोटा पुर्याउन पनि छलकपट नै गरेर उम्मेदवारी दिइयो। यसरी महिला हिंसा सिर्जना गरिएको छ। प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशत पनि महिलालाई उम्मेदवारी दिइएन।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन भने अन्य देशको तुलनामा लैंगिक तथा समावेशी रहेको स्मरण गराए। निर्वाचनमा महिला हिंसा भयो भनेर कुनै पनि उजुरी नपरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले महिलाहरुलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। उनले आफूले महिला उम्मेदवार भएको कारण कुनै पनि विभेद भोग्नु नपरेको अनुभव पनि सुनाइन्।
उनले भनिन्, ‘निर्वाचनमा जाँदा आफूले असमानता र विभेदको कुरा भोग्न परेन। महिलाहरुलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्याउन भने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ।’