कुन दलले कहाँ सच्याउनुपर्ने भयो समानुपातिक सूची?

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले दलहरुले बन्दसूचीबाट प्राप्त समानुपातिक मतका आधारमा मनोनित गरेकाहरुको क्रमसंख्या नमिलेको भन्दै सच्याउन पत्राचार गरेको छ।

शनिबार दलहरुले बुझाएको नाम रुजु गर्ने क्रममा आयोगले त्रुटि पाइएको जनाउँदै एमाले, कांग्रेस, माओवादी र जनमत पार्टीलाई नाम सच्याउन सोमबार दिउँसो ४ बजेसम्मको समय दिएको हो।

कुन दलले कहाँ गरे त्रुटि?

एमालेले प्रदेश १ र मधेस प्रदेशमा बन्दसूचीबाट नाम सिफारिस गर्दा नमिलेको आयोगले जनाएको छ।

एमालेले प्रदेश नं. १ बन्दसूचीमा आदिवासी जनजाति समूहतर्फको अल्पसंख्यक समूहको प्राथमिकता क्रमसंख्या २ मा समावेश भएको उम्मेदवारको नाम सिफारिस हुनुपर्नेमा क्रमसंख्या ३ मा समावेश भएको उम्मेदवारको नाम सिफारिस भएकाले सच्याउनु पर्नेछ।

त्यस्तै, मधेस प्रदेशसभा सदस्यमा अल्पसङ्ख्यक समूहबाट न्यूनतम दुई जनाको नाम सिफारिस हुनुपर्नेमा एक जनाको नाम मात्र सिफारिस गरेको र अन्तिम बन्दसूचीमा अल्पसङ्ख्यक समूहमा सूचिकृत नभएको उम्मेदवारको नाम अल्पसङ्ख्यक समूहको रुपमा पेश गरेकोले अन्तिम बन्दसूचीमा अल्पसङ्ख्यक समूहको रूपमा सूचिकृत दुई जना उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेर पठाउन एमालेलाई आयोगले भनेको छ।

कांग्रेसले मधेस प्रदेशको अल्पसङ्ख्यक समूहबाट न्यूनतम दुई जनाको नाम सिफारिस हुनुपर्नेमा दलित र मधेशी समूहको क्रम बमोजिम सिफारिस भएका उम्मेदवारबाट नै दुई जनाभन्दा बढी अल्पसङ्ख्यक समूहको प्रतिनिधित्व भइसकेको अवस्थामा मधेसी समूहबाट प्राथमिकता क्रम बमोजिम उम्मेदवार सिफारिस नगरी तल्लो क्रमको उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ। आयोगले मधेसी समूहको प्राथमिकता क्रमअनुसार नै माथिल्लो क्रमको उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ।

माओवादीले बागमती प्रदेशसभा र लुम्बिनी प्रदेशसभामा बन्दसूचीबाट मनोनित गरेको नाम नमिलेको आयोगले जनाएको छ। उसले बागमतीमा माओवादीले एक जना अल्पसङ्ख्यक समूहको प्रतिनिधित्व भइसकेको अवस्थामा त्यही समूहबाट प्राथमिकता क्रमबमोजिम उम्मेदवार सिफारिस नगरी तल्लो कमको उम्मेदवार सिफारिस गरेकाले आदिवासी जनजाति समूहको माथिल्लो प्राथमिकताक्रमको उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न भनेको छ।

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा खसआर्य समूहबाट एक जना उम्मेदवारको नाम सिफारिस हुनुपर्नेमा प्राथमिकता क्रम नं. १ को उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भए पनि अरुलाई पठाएको भन्दै सच्याउन भनेको हो।

जसपाले मधेस प्रदेशसभामा सात जनाको मात्रै नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा १० जनाको नाम पठाएको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको छ। आयोगले निर्देशनविपरीत मनलागी रुपमा पत्राचार नगर्न भनेको छ।

त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीनवटा प्रदेशसभामा पठाएको नाम नमिलेको आयोगले जनाएको छ। उसले मधेस प्रदेशसभामा मधेसी समूहको एक जना महिला उम्मेदवा सिफारिस गर्नुपर्नेमा पुरुष उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेकाले सच्याउन भनेको छ।

त्यस्तै, जनमतले लुम्बनी प्रदेशसभामा एक जना आदिवासी जनजाति र एक जना खसआर्य समूहको महिला उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेमा खसआर्य समूहको महिला उम्मेदवारको नाम सिफारिस नगरी थारु समूहको उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेकाले खसआर्य समूहको प्राथमिकता क्रम बमोजिम महिला उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न भनेको छ।

त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यमा दुई जना खसआर्य समूहको महिला उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा एक जना खसआर्य समूहको पुरुष र एक जना थारु समूहको महिला उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेकाले खसआर्य समूहको प्राथमिकता क्रम बमोजिम दुई जना महिला उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न भनेको छ।