काठमाडौँ – संयुक्त राष्ट्रसंघले पछिल्लोपटक जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण सम्बन्धी बृहत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ‘अहिले नै आवश्यक कदम नचाले संकट निश्चित’ रहेको दोहोर्याएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र सम्भावित संकटलाई लिएर लगातार वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित प्रतिवेदनहरुले चेतावनी दिँदै आइरहेका बेला राष्ट्रसंघले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर सरकारी संस्था आइपिसिसीको छैटौँ एसेसमेन्ट अन्तर्गत तेस्रो कार्यगत समूहले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण केन्द्रित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । त्यसमा न्यूनीकरणका लागि भइरहेका प्रयासको मूल्यांकन, लेखाजोखा र भावी विकल्प तथा गर्न पर्ने कामहरुको समय सीमा तोकेरै उल्लेख गरिएको छ ।
१७ अध्याय रहेको तेस्रो कार्यगत समूहको प्रतिवेदनको दोस्रो अध्याय (इमिसन्स ट्रेन्डस् एण्ड ड्राइभर्स) का तीन ‘कोअर्डिनेटिङ लिड अथर’ मध्ये एक हुन् प्राध्यापक शोभाकर ढकाल । आइपिसिसीको पाँचौँ एसेसमेन्ट प्रतिवेदनमा पनि कोअर्डिनेटिङ लिड अथर रहिसकेका उनी यो जिम्मेवारीमा रहेर अध्ययन गर्ने सीमित नेपाली वैज्ञानिक हुन् ।
हाल प्राध्यापक ढकाल थाइल्याण्ड स्थित एसियन इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजीका उपाध्यक्ष (शैक्षिक मामिला) हुन्। यसअघि उनी एआइटी स्कुल अफ इन्भाइरोमेन्ट, रिसोर्सेज एण्ड डेभलप्मेन्टका डिनका रुपमा कार्यरत थिए। हामीले वैज्ञानिक ढकालसँग आइपिसिसीको पछिल्लो प्रतिवेदन र नेपालसहितका देशको सन्दर्भलाई जोडेर कुराकानी गरेका छौँ ।
१) आइपिसिसीको पछिल्लो प्रतिवेदन चेतावनीका साथमा केही आश गर्न सकिने ठाउँ रहेको बताउने जस्तो देखिन्छ, खासमा उत्सर्जन, तापक्रमवृद्धिको १.५ डिग्रिसेल्सियसको सीमा र अहिलेको अवस्था कस्तो छ?
संयक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था आइपिसिसीको कार्यगत समूहले प्रकाशित गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणमा केन्द्रित छ । यसले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि के भइरहेको छ र गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक तथ्य–प्रमाणका आधारमा पेश गरेको छ ।
हामीले अहिलेसम्म हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन धेरै नै गरिसकेका छौँ । पछिल्लो तथ्यांक (सन् २०१९ सम्मको) ५९ गिगाटन बराबरको कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन भएको छ । १९९० देखि अहिलेसम्मको उत्सर्जन हेर्ने हो भने सन् २०१९ मा ५४ प्रतिशत बढी उत्सर्जन गरेका छौँ ।
दशक अनुसारको औसत हेर्दा मानव इतिहासमा तथ्यांक राख्न थालिए यताकै उच्च उत्सर्जन पछिल्लो दशक (सन् २०१० देखि २०१९) मा भएको देखिन्छ प्रतिवर्षका आधारमा ।
एक वर्षको भन्दा पनि समग्रमा लामो अवधिमा वायुमण्डलमा हुने हरितगृह ग्यासको संग्रहले जलवायु परिवर्तनलाई सहयोग गर्छ । हरितगृह ग्यास वायुमण्डलमा वर्षौँसम्म रही रहन्छ । यसको अर्थ जलवायु परिवर्तनसँग छ ।
२) उत्सर्जन र तापक्रमवृद्धिको सीमालाई लिएर सन् २०२५ तथा सन् २०३० का लागि तोकिएको सीमा के हो?
तापक्रमवृद्धि १.५ डिग्रिसेल्सियसमा सीमित गर्नका लागि समग्र वा संचित उत्सर्जन जति खर्च गर्न सकिन्थ्यो त्यसको पाँच भागको चार भाग अहिले खर्च भइसकेको छ ।
औद्योगिक क्रान्ति पूर्वको समयदेखि अहिलेसम्म झण्डै २४ सय गिगाटन कार्बन उत्सर्जन भइसकेको छ । अब बाँकी रहेको खर्च गर्न मिल्ने कार्बन उत्सर्जन ५०० गिगाटन हो । अहिलेकै दरमा उत्सर्जन हुने हो भने सन् २०३० मा कार्बन बजेटको सीमा सकिन्छ । अर्थात हामीसँग निकै कम कार्बन बजेट बाँकी छ, तापक्रमवृद्धि १.५ डिग्रिसेल्सियसमा सीमित गर्नका लागि । बाँकी रहेको कार्बन बजेटलाई हामीले मितव्ययी रुपमा खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ ।
त्यसका लागि छोटो अवधि अर्थात सन् २०२५ भित्रमा महत्वकांक्षी रुपमा उत्सर्जन कम गर्नु पर्ने हुन्छ । उत्सर्जनको उच्च विन्दु सन् २०२४–२५ मा पुगेर त्यसपति तीव्र गतिमा घट्नु पर्ने हुन्छ । उत्सर्जन कटौति करिब ४५ प्रतिशतको दरमा गर्नु पर्ने हालको तथ्यले देखाएको छ ।
३) जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि सम्भव छ तर समय निकै कम छ भनिएको छ, यसलाई कसरी बुझ्ने?
उत्सर्जन कटौतिका लागि सन् २०३० सम्ममा गर्न सकिने प्रयासहरु यो प्रतिवेदनमा छ । तापक्रमको सीमा प्राप्त गर्नका लागि हामीसँग भएका विकल्पहरुको अधिकतम प्रयोग गर्नु पर्ने छ । हामीसँग भएका क्षमता र विकल्पहरुको उच्चतम प्रयोग भएको अवस्थामा सन् २०३० सम्ममा अहिलेजति उत्सर्जन भइरहेको छ त्यसलाई ५० प्रतिशतले कम गर्न सकिने देखिएको छ ।
तर न्यूनिकरणका केही प्रयासहरु खर्चिलो हुन सक्ने छन् । केही न्यूनिकरण प्रयासबाट आर्थिक रुपमा मुनाफा हुने पनि छन् । यस्तै केही प्रयासका लागि थप लगानी र इच्छाशक्ति चाहिने छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–२६ अघि गरिएका वाचाहरु कार्यान्वयन भएको अवस्थामा पनि यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा तापक्रमवृद्धि २.६ डिग्रिसेल्सियस हुनेछ, यसलाई कम गर्नका एकीकृत प्रयासको खाँचो विज्ञानले औँल्याएको छ ।
१८ देशले उत्सर्जन कटौतिमा राम्रो काम गरेको पाएका छौँ । प्रविधिमा परिवर्तन भएको छ । सौर्य उर्जा, वायु उर्जा र विद्युतीय गाडीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको प्रविधि राम्रो भएको छ ।
पछिल्लो दशकमा सौर्य उर्जाको मूल्यमा ८५ प्रतिशत, वायु उर्जाको ५५ प्रतिशत र विद्युतीय गाडीको ब्याट्रिको मूल्य ८५ प्रतिशतले घटेको छ । यी सकारात्मक पक्ष हुन्, यसले हामीलाई अघि बढ्न सहयोग गर्छन् । तर यतिले मात्रै भने पुग्दैन ।
४) जलवायु संकट टार्नका लागि के गर्न सकिन्छ? त्यसका लागि के के चाहिन्छ?
हामीसँग विकल्प छन् । उर्जाको क्षेत्रमा मागलाई सकेसम्म नियन्त्रित गर्न सकिन्छ । उत्सर्जन कम गर्नका लागि शहरी क्षेत्र, भवन, कृषि र यातायातमा गर्न सकिने ठाउँ र विकल्प छन् । प्रतिवेदनमा उल्लेख विकल्प मार्फत उत्सर्जन अहिलेको भन्दा आधा गर्न सकिन्छ, हामीसँग त्यो सम्भावना छ । तर ती विकल्पका लागि खर्च पर्याप्त चाहिन्छ ।
उर्जाको कुरा गर्दा कोइलामा आधारित प्लान्ट बन्द गर्ने, नविकरणीय उर्जालाई बढावा दिने, स्वच्छ उर्जाबाट चल्ने गाडीलाई बढावा दिनेसहितका उपाय छन् । यस्तै मागलाई कम गर्नका लागि साइकल चलाउने बानी गर्ने, मिल्ने ठाउँमा पैदल हिँड्ने, सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्ने, उर्जा मितव्ययी भवन बनाउने विकल्प छ।
उत्सर्जन कटौतिका लागि शहरी क्षेत्रमा बढी सम्भावना छ, जस्तो कि भएका भवनलाई रेट्रो फिटिङ्ग गर्ने, नयाँ भवनलाई उर्जा कम प्रयोग हुने खालको प्रविधि प्रयोग गरेर बनाउन सकिने छ ।
उर्जा, कृषि, उद्योग, यातायातसहितका सबै क्षेत्रको योगदान र सम्भावनालाई मूल्यांकन गर्दा सन् २०३० सम्ममा उत्सर्जन ५० प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिने देखिएको हो । तर त्यसका लागि खर्च अलि बढी लाग्ने छ । प्रति टन कार्बनडाइअक्साइड १०० अमेरिकी डलर चाहिने देखिन्छ ।
प्रतिवेदनले सम्भावना छ भनेको छ । तर कसरी भन्ने आउँछ । यसका लागि ‘को–बेनिफिट’ उपायलाई बढावा दिन सकिन्छ । यसले उत्सर्जन कम गर्दागर्दै विस्तारित समुदायलाई प्रत्यक्ष रुपमा मुनाफा गर्न सकिन्छ । जस्तो कि, स्वच्छ उर्जामा आधारित सवारी साधनमा जाँदा वायु प्रदूषण कम हुनुका साथै सर्वसाधारणलाई सहज हुने र उत्सर्जन पनि कटौति हुन्छ ।
अर्को कुरा भनेको वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र प्रवाह बढ्नु पर्छ । विशेष गरी विकासशील र अतिकम विकसित देशहरुमा स्रोतको पहुँच बढाउनु पर्ने हुन्छ । तापक्रमवृद्धि सीमित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत हाल तीनदेखि ६ गुणा कम छ । त्यो खाडल पुर्नका लागि चाहिने स्रोत छ तर प्रवाह र पहुँच भएको छैन ।
५) नीतिगत व्यवस्थाको भूमिका के हुन्छ जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणका लागि?
उत्सर्जन कटौति तथा डिकार्बनाइज गर्नका लागि अत्यावश्यक भनेको अन्तर सरकार र सरोकारवालाबीच व्यवस्थित सहकार्य र उपयुक्त नीति हो । एउटा मात्रै नीतिले केही हुँदैन, प्रणालीगत परिवर्तनका लागि नीतिहरुको प्याकेज नै चाहिन्छ । विशेष गरी विकासशील देशको सन्दर्भमा कम उत्सर्जन गर्ने प्रविधिको प्रयोग तथा प्रविधि हस्तान्तरण चाहिन्छ । त्यसका लागि विकसित देशले सहयोग गर्नु पर्ने प्रतिवेदनले भनेको छ ।
तर यसमा चुनौति छ । गर्नका लागि चाहिने पहिलो कुरा भनेको इच्छाशक्ति हो, नीति निर्मातामा त्यो इच्छाशक्ति चाहिन्छ । यस्तै वित्तीय स्रोतको पहुँच तथा परिचालन, अन्तर सरकार र सरोकारवालाबीच सहकार्यका लागि बृहत्तर नीतिगत प्याकेज हुनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, को–बेनिफिटसहितका विकल्पहरुको प्रयोग अहिलेदेखि नै गरिएन भने हामी पेरिस सम्झौताले तय गरेको लक्ष्यको मार्गमा हुने छैनौँ ।
६) नेपालसहितका देशमा सम्भावित जलवायु संकट टार्नका लागि कुन कुन क्षेत्र बढी प्रभावकारी हुने छन्?
विश्वव्यापी रुपमै एक तिहाइ उत्सर्जन उर्जा क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । खनिज इन्धन, औद्योगिक क्षेत्र, यातायात र कृषि क्षेत्रको पनि भूमिका छ । नेपालसहितका अति कम विकसित देशसँग उत्सर्जन कटौतिलाई बिस्तारित समुदायको हितसँग जोडेर लैजाने चुनौति छ । जस्तो कि, उर्जा गरिबी, जीविका र विकासका अवसरलाई उत्सर्जनसँग जोड्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि टालटुले नभइ बृहत एकीकृत रुपमा नीतिगत प्याकेज चाहिन्छ ।
जीवन स्तर उकास्न, गरिबी निवारण वा उर्जा गरिबी कम गर्नका लागि उत्सर्जन कटौति बाधक नबन्ने वैज्ञानिक प्रमाणहरुले स्पष्ट पारेका छन् । यो प्रतिवेदनमा पनि त्यसका सुझावहरु छन् ।
हामी विकासको सुरुवाति चरणमा छौँ । गर्नु पर्ने धेरै छ । तर उत्सर्जन कटौति गर्ने र जलवायुमैत्री विकासका लागि अवसरका रुपमा पनि नेपाल जस्ता देशलाई हालको अवस्थाको रुपमा लिन सकिन्छ । नयाँ किसिमले विकासको सपना प्राप्त गर्ने र उत्सर्जन पनि कटौति हुने अवस्था छ। हामीले विकसित देशले जस्तो गलत मार्गबाट विकास प्राप्त नगर्ने अवसर छ । यसमा वित्तीय स्रोत तथा प्रविधिको पहुँच अनिवार्य हो ।
नेपालको उत्सर्जन उर्जा क्षेत्रबाट बढी भएको छ । यस्तै सिमेन्ट उद्योग, कृषि र फोहोरबाट आउँछ । हाम्रो उत्सर्जन कटौतिको राम्रो विकल्प स्वच्छ उर्जा हो । विशेष गरी भारतबाट आउने तेल ग्यास विस्थापित गरेमा उत्सर्जन कम गरेर हाम्रो उर्जाको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले व्यापार घाटा कम गर्न पनि हुन्छ । यस्तै खाना पकाउनका लागि विद्युतको प्रयोग गर्ने, यातायात र कृषिलाई सुधार गर्न सकिने ठाउँ छ । हाम्रो वन तथा भूउपयोगलाई सुधार गर्नु पर्ने छ ।
यसैगरी भवन बनाउँदा उर्जा मितव्ययी बनाउन सकिन्छ । काठमाडौँ वा पहाडी क्षेत्रमा अलिकति ध्यान दिएमा बाह्य वातानुकूलन (अक्सटर्नल हिटिङ–कुलिङ सिस्टम) नचाहिने हुन्छ ।
यातायातमा विद्युतीय गाडी मात्रै नभएर निजी कारलाई निरुत्साहित गरेर सार्वजनिक यातायातलाई बढावा दिने विकल्प छ । शहरीकरणको सुरुवाति चरणमा रहेका बस्तीलाई उर्जा मितव्ययी बनाउन सकन्छि ।
हामी कम विकसित देश हो, उत्सर्जनमा भूमिका छैन भनिरहनुले पछि पर्छौँ । बरु अहिले उपलब्ध प्रविधिको माथिल्लोस्तरमा उपयोग गरेर विकासको चाहलाई प्राप्त गर्दै उत्सर्जन कटौतिमा सहयोग गर्न सकिने ठाउँ छ र त्यसले भावी हितका लागि पनि काम गर्छ । नेपालका लागि त्यो अवसर छ, तर त्यसको आवश्यक स्तरमा उपायोग भएको छैन ।
७) नेपालसहितका जलवायु संकटको अग्रभागमा रहेका देशहरुले उत्सर्जन कटौतिका लागि गरिरहेका काम पर्याप्त छन् त ?
अहिलेसम्म गरेका प्रयास पर्याप्त हुने कुरै भएन । हामीसँग विकल्प छन्, अब गर्ने बेला हो । अरु विकल्प छैन । विज्ञानलाई विश्वास गर्नु पर्यो । विज्ञान स्पष्ट छ । काम गरेमा आर्थिक रुपमा मुनाफा हुने पनि देखिएको छ ।
प्रणालीगत अवरोधलाई तोड्न सकेमा नेपाललाई हरित विकास अनुभवका रुपमा लैजान सकिन्छ । एक वैज्ञानिकका रुपमा अर्थतन्त्रको कुरा त्यसै भन्न मिलेन, तर वित्तीय रुपमा पनि नेपालसँग जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा अवसर धेरै छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
