काठमाडौँ – आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बुधबार मध्यरातिदेखि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गर्दैछ।
राजनीतिक दलहरूलाई ६० बुँदे निर्देशन दिएको निर्वाचन आयोगले आजदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय मंगलबार नै गरेको हो ।
आयोगले २०७९ भदौ १३ गते आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई चुनाव प्रचारप्रसारमा बन्देज गरिएको छ।
आचारसंहिताअनुसार, प्रधानमन्त्री र मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै दलको पक्ष विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन्। आफू उम्मेदवार भएको ठाउँमा भने प्रचार गर्न जान पाउँछन्। तर, सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। यो व्यवस्था अनुसार अहिले पदमा रहेका व्यक्तिहरु आफू उम्मेदवार भएको अवस्थाबाहेक अन्यत्र प्रचारप्रसार गर्न जान नपाउने भएका छन्।
आचारसंहिता लागू भएसँगै अब शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन र अनुदानका कार्यक्रम पनि गर्न पाइँदैन। राजनीतिक नियुक्ति, नयाँ पद सिर्जना, पदपूर्ति, भत्ता वृद्धिलगायतको आर्थिक सुविधा र पुरस्कार प्रदान गर्न पनि आचारसंहिताले रोक लगाएको छ।
लोक सेवा आयोगले गर्ने नियमित पदपूर्तिको काम भने आयोगलाई जानकारी दिएर गर्न सकिनेछ। निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीको सरुवा गर्न पाइँदैन। सरकारी कर्मचारीले विदेश जानुपरे आयोगको अनुमति लिनुपर्छ ।
सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थानले कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न पाउने छैनन् भने कार्यशाला गोष्ठी, सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रम गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
आफ्नोतर्फबाट दुईजना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगबाट बुझाउनुपर्नेछ। आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर उम्मेदवार भएको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा उम्मेदवार भएको स्थानमा आयोगले तोकेबमोजिम बढीमा दुईवटा दुई पाङ्ग्रे वा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन निर्वाचन प्रचारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। सवारी नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान छ। आयोगले विदेशी नम्बर प्लेटको सवारीसाधनलाई प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाएको छ।
बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म मात्रै चुनाव प्रचार गर्न पाइनेछ। उम्मेदवारले वैयक्तिक विवरण र सम्पत्ति विवरण खामबन्दी पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। व्यक्तिगत विवरण अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गरी आयोगमा पठाउनेछ। आयोगले यसलाई सार्वजनिक गर्नेछ।
उम्मेदवार बन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तै पेस्की, बेरुजु फर्स्योट गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरूले खर्च विवरण समयमै बुझाएका छैनन् भने ५० हजारदेखि साढे सात लाखसम्म जरिवाना तिरेर उम्मेदवार बन्नुपर्नेछ। जरिवाना नतिरे आउँदो ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई आयोगले कडाइ गरेको छ। निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारले पनि कुनै प्रकारको भोज, भतेर गर्न वा नगद वा जिन्सी बाँड्न नहुने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
आयोगको बैठकले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा भएका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन र परिपालना गर्न भनेको छ।
दर्ता भएका दलहरूले निर्वाचनको सिलसिलामा कुनै पनि व्यक्तिलाई उम्मेदवार दिन वा प्रचारप्रचार गर्न, मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गराउन, हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थ प्रदर्शन वा प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
राजनीतिक दलहरुले प्रचारप्रसार गर्नुअघि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेछ भने प्रचारप्रसारमा संलग्न व्यक्तिले स्टिकर, टिसर्ट, टोपीलगायतका प्रचार सामग्री बनाउन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
दलहरूले देशव्यापी रूपमा प्रचारप्रसारका लागि दुईजनालाई मात्रै मुख्य प्रचारकको रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। आयोगको अनुमतिपछि मात्र हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाइनेछ।
यो पनि पढ्नुहोस्
भर्खरै
लोकप्रिय
