काठमाडौँ – स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्चको विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुले जरिवाना तिरेको प्रमाण पेश गरेमा आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उनीहरुको उम्मेदवारी मनोनयन कायमै रहने भएको छ।
सोमबार बसेको आयोगको बैठकले आगामी मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्रको जाँचबुझ गर्ने समयसीमाभित्र जरिवाना रकम बुझाएको निस्सा पेश गरेमा मनोनयन कायम गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको हो।
यस विषयमा आयोगले सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा परिपत्रसमेत गरेको छ।
‘…त्यस्ता उम्मेदवारहरुले संवत् २०७९ साल मिंर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि मनोनयनपत्र दर्ता गरेमा र निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लिखित मनोनयनपत्रको जाँचबुझ गर्ने समयसीमाभित्र जरिवाना रकम बुझाएको निस्सा पेश गरेमा त्यस्ता व्यक्तिको मनोनयन कायम गर्न सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने,’ आयोगले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
