काठमाडौँ–मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम आइसक्दा केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस ठूलो पार्टी बनेको छ भने प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ नेपाली काँग्रेसले नै बढी सिट ल्याएको छ। संघमा कसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ला भन्ने कौतुहलता भएजस्तै प्रदेश सरकार पनि कसको बन्ला भन्ने त्यत्तिकै चासो छ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै सिट नेकपा (एमाले)ले पाएको छ। एमालेले प्रदेश सभामा ७० सहित १०४ सिट पाएको छ। एमालेले प्रतिनिधि सभामा पनि समानुपातिकतर्फ ३४ सिट पाएको थियो।
दोस्रोमा रहेको नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट पाएको छ भने प्रदेश सभामा ६४ सिट पाएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रतिनिधि सभामा १४ सिट पाएको थियो भने प्रदेश सभामा २९ सिट जितेको छ। नेकपा एमालेले प्रदेश १ मा समानुपातिबाट १५, मधेस प्रदेशमा ८, वागमतीमा १४, गण्डकीमा १०, लुम्बिनीमा ११, कर्णालीमा ५ र सुदूरपश्चिमा ७ सिट पाएको छ। त्यस्तै नेपाली काँग्रेसले प्रदेश १ मा १२, मधेस प्रदेशमा ९, वागमतीमा १२, गण्डकीमा ९, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा ५ र सुदूरपश्चिममा ७ सिट प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै माओवादीले प्रदेश १ मा ४, मधेस प्रदेशमा ४, वागमतीमा ७, गण्डकीमा ३, लुम्बिनीमा ४, कर्णालीमा ४ र सुदूरपश्चिममा ३ सिट समानुपातिकमा पाएको छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश १ मा ४, मधेस प्रदेशमा १, वागमतीमा ६, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, कर्णालीमा १, सुदूरपश्चिममा १ सिट गरी कुल १७ सिट समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा पाएको छ। त्यस्तै प्रदेश सभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले समानुपातिकबाट ९, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २, जनता समाजवादी पार्टीले ९, जनमत पार्टीले ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ३, नेपाल संघीय समाजवादीले १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, हाम्रो नेपाली पार्टीले १ सिट समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा पाएका छन्।
प्रदेश सभाको कुरा गर्दा संघीय संसदको जस्तै प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट नै सांसदहरु चुनिन्छिन्। प्रदेश १ मा प्रत्यक्षबाट ५६ र समानुपातिकबाट ३७ जना गरी ९३ जना सांसद हुन्छन्। प्रदेशमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद चयन हुनका लागि दलहरुले १.५ प्रतिशत न्युनतम मतभार कटाएको हुनुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ १.५ प्रतिशत मत कटाउँदैमा प्रदेश सभामा सिट प्राप्त हुन्छ भन्ने पक्का नहुने निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए।
उनले बाडिनुपर्ने सिटहरु जम्मा ३७ भएकाले १.५ प्रतिशत ल्याउनेले सिट नपाउन सक्ने पनि बताए। उनले यी आधारहरुबाट नै दलहरुले प्राप्त मतलाई तालिकामा राख्ने र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी नै सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरी बिजोर ३७ वटा संख्याले भाग गरी सिटहरु बाँडफाँट गरिने बताए। सिटको बाँडफाँटपछि प्रतिनिधि सभामा जस्तै दलहरुलाई आएको भागअनुसार दलहरुले समानुपातिक बन्दसूचीमा बुझाएका नामबाट वर्ग समूह मिलाएर, महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरी नाम पठाउन पत्राचार गर्ने गरिन्छ।
अर्यालले दलहरुले पठाएको नामहरु कानूनबमोजिम मिले/नमिलेको हेर्ने र प्रतिनिधिहरु चयन भएको जानकारी गराइने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए। ७ वटा प्रदेशसभामा सांसदहरुको संख्या भने फरक फरक रहेको छ। प्रदेश १ मा ९३ जना संसदहरु रहने व्यवस्था छ भने मधेस प्रदेशमा १०७, वागमतीमा ११०, गण्डकीमा ६०, लुम्बिनीमा ८७, कर्णालीमा ४० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको अर्यालले बताए।
जनसंख्या,भुगोल,यातायातको सुगमता, जनसांख्यिक बसोवास र सांस्कृतिक निरन्तरता लगायतका विभिन्न आधार मान्दा प्रदेशअनुसारको प्रदेश सभा सदस्यको संख्या फरक फरक छ। अर्यालले प्रदेश सभाको बनावटलाई हेरेर सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रदेश सभाको गठन भएको बताए। उनले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधिको छनोट गर्नको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाइएको बताए। अर्यालले प्रदेश सभामा दलबाट ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुनेगरी नाम पठाउनुपर्ने बताए।
बन्दसूचीबाट प्रतिनिधित्व चयन गर्दा संघीय संसदमा एक तिहाई महिला हुनेगरी चयन गर्नुपर्छ।
कम्तिमा एक तिहाई महिला हुनेगरी नाम सिफारिस गर्न निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई पत्र लेख्छ। सोही अनुसार दलहरुले समानुपातिकमा मिलाउनुपर्नेछ । संविधानले विशेषतः दलहरुलाई समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएको पक्षलाई पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको धारा १६३ ले राष्ट्रपतिले ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुपर्छ। त्यस लगत्तै संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ ले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। तर प्रदेश सभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहे प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
संविधानको धारा १८२ ले प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको पनि व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरुले प्रदेश सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन गर्नेछन्। यसरी निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुने र प्रदेश सभामुख वा उपसभामुख फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनेछन्। ७ वटै प्रदेशमा ७ जना नै सभामुख र उपसभामुख हुनेछन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
