चिनी उद्योग बचाउन सरकारको उल्टो बाटो

काठमाडौं- स्वदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भन्दै सरकारले बढाएको भन्सार महसुलले उपभोक्ता मात्र मारमा पर्ने भएका छन्। स्वदेशी चिनी उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन कुनै काम नगरी भन्सार महसुलमा गरिएको वृद्धिले चिनीका उपभोक्तालाई मार्का परेको छ।

छिमेकी देशभन्दा महँगो मूल्यमा उखु खरिद गरी पुरानो प्रविधिबाट स्वदेशमा उत्पादन गरिने चिनीले उपभोक्ताको खर्च मात्रै बढाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै मूल्यमा निरन्तर गिरावट आउन थालेपछि नेपाली चिनी उद्योग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन्।

गत बुधबारमात्रै भारत सरकारले उखु किसानलाई २४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। किसानलाई दिइएको सरकारी अनुदानले भारतका उद्योगलाई राहत मिलेको छ। धेरै उद्योगले किसानको पैसा तिर्न सकिरहेका थिएनन्।

भारतले विश्वबजारमा चिनीको मूल्यमा गिरावट आउन थालेपछि स्वेदेशी चिनी उद्योगीको मागमा चिनीको आयातमा ५० प्रतिशत रहेको भन्सारलाई १०० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो।

पाकिस्तानले चिनीको निर्यातमा प्रतिकेजी १२ रुपैयाँसम्म अनुदान दिन थालेपछि भारतका चिनी उद्योग मारमा पर्न थालेका थिए।

यस्तै संसारमा सबैभन्दा धेरै चिनी उत्पादन गर्ने ब्राजिलमा चिनीको मूल्यमा गिरावट आउँदा भारतका १ हजार ५ सय उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्दै भारत सरकारले चिनीको आयातमा भन्सार महसुल बढाएको थियो।

उत्पादनमा भएको वृद्धिले ब्राजिलमा चिनीको मूल्य ३ वर्ष अगाडिको अवस्थामा पुगेको छ। सन् २०१५ को अगस्टमा प्रति केजी करिब २६ रुपैयाँ रहेको चिनीको मूल्य हाल करिब ३० रुपैयाँ छ।

ब्राजिलमा सन् २०१६ को अक्टुबरमा चिनीको मूल्य अहिले सम्मकै उच्च करिब ४७ रुपैयाँ पुगेको थियो। त्यसपछि चिनीको मूल्यमा लगातार गिरावट आइरहेको छ।

चिनी उत्पादन गर्ने अन्य देश चिन, थाइल्याण्ड, मेक्सिको, कोलम्बिया, इन्डोनेसिया लगायतका देशहरुमा पनि उत्पादनमा भएको वृद्धिले चिनीको मूल्य निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ।

किन सस्तियो चिनी?

विश्वको ठूलो चिनी उत्पादक ब्राजिलले यस सिजन (अक्टोबर देखि सेप्टेम्बर) करिब ७ करोड मेट्रिकटन भन्दा बढी चिनी उत्पादन हुने अनुमान गरेको छ। विश्वको दोस्रो ठूलो चिनी उत्पादक र सबैभन्दा ठूलो बजार भारतले यस सिजन करिब ३ करोड १० लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

चिनीको तेस्रो ठूलो उत्पादक चिनले १ करोड २५ लाख मेट्रिकटन चिनी उत्पादन हुने प्रक्षेपण गर्दा चौथों ठुलो उत्पादक थाइल्याण्डले १ करोड मेट्रिकटन र पाँचौं ठुलो उत्पादक पाकिस्तानले ६३ लाख मेट्रिकटन चिनी उत्पादन हुने अनुमान गरेको छ।

चिनि उत्पादनमा प्रयोग हुने (मेसिन) प्रविधिमा आएको सुधारले १ क्विन्टल उखुबाट १२ देखि १५ केजी चिनी उत्पादन हुन् थालेको बताइएको छ। नेपालमा भने अहिले पनि १ क्विन्टल (एक सय केजी) उखुबाट १० केजी भन्दा कम चिनी उत्पादन हुने नेपाली उद्योगी बताउँछन्।

यस्तै ब्राजिल, पाकिस्तान, भारत लगायतका देशले चिनी उत्पादक उद्योग सँगै उखु उत्पादक किसानलाई ठुलो अनुदान दिने गर्छन् तर नेपालमा किसानले पाउने अनुदान रकम व्यवस्थित छैन।  सरकारले चिनी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै ९० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिने गर्छ। चिनी उद्योगीले भ्याट छुटको रकम किसानलाई दिनु पर्छ तर चिनी उद्योगले उखु खरिद गरेकै ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी किसानलाई नतिरिरेको आरोप छ। ब्राजिल, भारत, पाकिस्तान लगायतका देशले उखुको नयाँ प्रजातिमा गरेको विकासले उखु र चिनीको उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको छ।

भारत सरकारले बुधबार घोषणा गरेको अनुदान रकम सिधैं उखु किसानको खातामा जाने बताएको छ। उखु किसानले प्रति क्विन्टल करिब ९ रुपैयाँ अनुदान पाउने छन्। सरकारको अनुदानको बावजुद पनि उखु उत्पादक किसानलाई भारत सँगै पाकिस्तानमा पनि समस्या छ।

भारतमा कस्तो छ व्यवस्था?

भारत सरकारले स्वेदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आयातमा कर बढाउनुको साथैं गत चैत ६ गतेबाट निर्यातमा लिइदै आएको २० प्रतिशत भन्सारलाई हटाएको थियो। भारतले आयातमा लिदै आएको भन्सार महसुल हटाएपछि नेपालमा भारतबाट पनि उच्च मात्रामा चिनी भित्रिन थालेको छ।

आन्तरिक माग भन्दा उत्पादन उच्च दरमा बढेपछि चिनीको निर्यात बढाउन भारत सरकारले निर्यातमा लगाउँदै आएको कर हटाइएको हो।

गत सिजन २ करोड मेट्रिक टन रहेको चिनी उत्पादन यस सिजन ३ करोड मेट्रिक टन माथि पुग्ने भएपछि भारत सरकारले चैत १४ गते निर्णय गर्दै २०-३० लाख मेट्रिक टन चिनी निर्यातकालागि प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको थियो।

भारतमा यस वर्ष २ करोड ६० लाख मेट्रिक टन चिनीको आन्तरिक खपत हुने अनुमान छ।

सरकारी अनुदानका बाबजुत भारतका उद्योगले चिनी उत्पादनमा घाटा रहेको बताउँदै आएका छन्। पाकिस्तानले चिनी निर्यातमा प्रति केजी १२ रुपैयाँ सम्म अनुदान दिन थालेपछि भारतमा पाकिस्तानी चिनी सस्तो हुन् थालेको थियो।  तर आयातमा उच्च दरमा बढाइएको भन्सारले भारतका उद्योगलाई केहि राहत मिलेको थियो।

भारतका सञ्चारमाध्यमका अनुसार उद्योगीहरुले चिनीको उत्पादनलागत प्रति केजी ५६ रुपैयाँ (नेपाली) भए पनि ४० रुपैयाँमा बेच्नु परेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

घाटामा चिनी ब्रिकी गर्नु परेको कारण देखाउँदै उद्योगीले समयमै किसानलाई पैसा दिएका छैनन्।

भारतका राज्य सरकारले उखु किसानलाई मल, बिउ, सिचाँई लगायतमा अनुदान दिने गरेका छन्। यस्तै केन्द्र  सरकारले पनि उद्योगलाई सहुलियत दिनुको साथैं किसानलाई अनुदान दिने गर्छ। बुधबार घोषणा गरिएको अनुदान किसान केन्द्रित छ।

भारतको केन्द्र सरकारले उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल ४ सय ८ रुपैयाँ तोकेको छ। तर उत्तर प्रदेश सरकारले भने उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल ५ सय ४ रुपैयाँ तोकेको छ।

नेपालमा प्रति क्विन्टल उखुको मूल्य ५ सय ३१ रुपैयाँ रहेकोमा बैशाख ४ गते बाट ५ सय ३६ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

पाकिस्तानमा कस्तो छ व्यवस्था?   

पाकिस्तानमा पनि यस सिजन उखुको उत्पादन उच्च दरमा बढेको छ। पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमका अनुसार चिनीको उत्पादनमा वृद्धि हुँदा पनि किसानले भने फाइदा पाएका छैनन्।

सिन्धु, पन्जाव प्रान्तका साथैं केन्द्र सरकारले उखुको मूल्य प्रति मेट्रिक ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ। तर उद्योगीले किसानबाट प्रति क्विन्टल २ सय ७५ रुपैयाँ आसपासमा उखु किन्ने गरेका छन्। सञ्चार माध्यमका अनुसार उखुको उत्पादनमा भएको वृद्धि सँगै चिनी उद्योगीले दलाल प्रयोग गर्दै सरकारले तोकेको भन्दा कम मूल्यमा उखुको किन्ने गरेका छन्।

चिनी उत्पादनमा भएको वृद्धिले पाकिस्तान सरकारले पनि १५ लाख मेट्रिकटन चिनी निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ।

यस सिजन पाकिस्तानमा ६३ लाख मेट्रिकटन चिनी उत्पादन हुने अनुमान छ। चिनीको आन्तरिक माग करिब ४० लाख मेट्रिकटन भएकाले चिनी निर्यातमा पाकिस्तान सरकारले जोड दिएको हो।

यस वर्ष पन्जाव र सिन्धु राज्य सरकारले चिनी निर्यातमा प्रति केजी १० देखि १२ रुपैयाँ सम्म अनुदान दिने घोषणा गरेका छन्।

गत वर्ष पनि चिनी निर्यातमा प्रति केजी १२ रुपैयाँ सम्म अनुदान दिइएको थियो। किसानले मल, बिउ देखि  सिँचाईमा राज्य र केन्द्र सरकारबाट अनुदान पाउने गर्छन। उखु अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायले उनन्त जातको उखुको विकास गरेकाले पनि उखु र चिनीको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ।

के छ नेपालमा चिनीको अवस्था?

नेपाली किसानलाई उखु उत्पादनमा भारत र पाकिस्तान जस्तो अनुदान दिने व्यवस्था छैन। यस्तै कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), कृषि मन्त्रालय लगायतले उखुको नयाँ जात विकास गर्दै लगात घटाई उत्पादन बढाउने काम गर्न सकेका छैनन्।

सरकारले चिनीमा भन्सार महसुल वृद्धि गर्दा किसानले पनि फाइदा पाएका छैनन्। उखु सँगै चिनी उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य श्रोतको लागत उच्च रहेकाले नेपालका चिनी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नै छैन।

राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना चिनीको भन्सार महसुल बढाउनुलाई ‘मर्ता क्या नहीं कर्ता’ को अवस्था भएको बताउँछन्। ढुंगाना भन्छन्, ‘अन्य देशको जसरी हामी न  किसानलाई अनुदान दिन सक्ने अवस्थामा छौं, न चिनी उद्योगीलाई नै। यस्तो अवस्था चिनी उद्योग बन्द गर पनि भन्न सकिन्न, त्यस्तै उखु नलगाउन पनि भन्न सकिने भएन।’ सरकारले स्वेदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नकै लागि भन्सार बढाएको ढुंगाना बताउँछन्। उनी किसानलाई प्रयाप्त सहुलियत दिन नसकेको पनि स्वीकार गर्छन।

उद्योगलाई भ्याट फिर्ता दिँदा उपभोक्ताले सस्तोमा चिनी नपाएकाले सरकारले उद्योगलाई नभएर सिधैं किसानलाई भ्याट फिर्ताको रकम दिनु पर्ने अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन्।

किसानले उत्पादन गर्ने उखुको मूल्य घटाउन नसके चिनी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गराउन नसकिने बताउँदै ढुंगानाले उखु उत्पादक किसानलाई सिधैं सहयोग गर्ने संयन्त्रका विषयमा छलफल भईरहेको बताए।

कृषि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारले दिने अनुदान उखु उत्पादक किसानको खातामा जाने व्यवस्था नगरे अनुदानले सिमित व्यवसायीलाई मात्र फाइदा हुने र सरकारले बढाएको भन्सारले उपभोक्तालाई मात्र मार पर्नेछ।

हाल सरकारले चिनी उद्योगलाई उनीहरुले उठाएको भ्याटमा ९० प्रतिशत फिर्ता गर्ने गर्छ। यस्तै सरकारले चिनी उद्योगलाई फिर्ता गर्ने सर्तमा २०७२ सालमा ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो। तर उद्योगीले अहिले सम्म उक्त रकम फिर्ता गरेका छैनन्।

नेपालमा यस सिजन चिनीको माग २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन हुने अनुमान छ। चिनीको आन्तरिक उत्पादन भने ७० हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा रहेको कृषि मन्त्रालयको ठहर छ। चिनी उद्योगीहरुले भने यस सिजन १ लाख २० हजार मेट्रिक टन भन्दा बढी चिनी उत्पादन गर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

गत वर्ष ९ महिनामा ४१ हजार ५ सय ५३ मेट्रिक टन चिनी आयात हुँदा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामै १ लाख ५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको छ।

किसानलाई संरक्षण दिन नसक्दा कुनै समय तेश्रो मुलुक जुट निर्यात गर्ने नेपाल आज आफैं जुट आयात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। उद्योगमन्त्री मातृका यादवले केहि दिन अगाडि विराटनगर पुगेर विराटनगर जुट मिल संचालन गर्ने बताएका थिए। तर किसानलाई जुट खेति गर्न प्रोत्साहन गर्न नसक्दा सम्म आयात गरेको जुटले उद्योग चलाउन सकिने छैन।

भारत सरकारले स्वेदेशी चिनी उद्योगलाई बचाउन भन्दै आयातमा १०० प्रतिशत भन्सार बनायो तर सँगै चिनी उद्योग, किसानलाई अनुदान पनि दिएको छ।

सरकारले चिनी उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन काम नगरी भन्सार महसुल बढाउँदै जाने हो भने कालान्तरमा नेपाली चिनी उद्योगको कथा जुटको जस्तै बन्न सक्नेछ। जसरी किसानले जुट लगाउन छोडेका छन् त्यसरीले उखु खेती छोड्ने किसानको सख्याँ बढ्दै जानेछ र चिनीको परनिर्भरता झनै बढ्ने छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपाली चिनीको तितो हाल, विदेशी खाने कि स्वदेशीलाई प्रोत्साहन गर्ने?

उपभोक्ताको ढाड सेक्ने सरकारको चाल

भन्सार अवैज्ञानिक भन्दै व्यवसायी आक्रोशित; चिनी र मरिचका कन्टेनर सीमामै रोकिए

कैलालीमा अस्वाभाविक बढ्यो चिनीको आयात, भन्सारमा रोकिए चिनीका ट्रक

चामलको बोरामा चिनी राखेर तस्करी

उखु किसानलाई रकम भुक्तानी नदिने उद्योगी कारबाहीमा

चिनीमा भन्सार महसुल घटाउन व्यवसायीको लबिङ, सरकारद्वारा अस्वीकार

चिनीको बढेको भन्सार मू्ल्य फिर्ता लिन व्यवसायीहरुको माग

‘भन्सार बढेपछि अब चिनीको तस्करी बढ्छ’