राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरतालाई कसरी परिभाषित गर्ने? यो प्रश्न नेपालको राजनीतिमा चाख राख्ने देशी विदेशी टिप्पणीकर्ताहरुले आ–आफ्ना हिसाबले उठाउँदै आएका छन्। २०५२ मा सुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह र नेपालमा विकासको विस्तारले अपेक्षित गति नलिनुमा पनि २०४५ पहिलेका र २०४५ सालदेखि २०५२ सम्मको सरकारहरुले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नगर्नुलाई पनि मुलुक अधोगतिको कारण मानिएको छ।
बाह्य दबाब र रणनीति या जुन सुकै कारणले होस्, माओवादीको शान्ति प्रक्रिया र ‘मूलधार’ राजनीतिमा प्रवेशपछिका एक दशक पहिलेका मन्त्रिपरिषद्भन्दा फरक रहेन। ‘सर्भिस डेलिभरी’, नियम र विधानसम्मत सरकार सञ्चालन त अपवाद नै बने। खुला रुपले राज्य ढुकुटी दोहन र आफ्नालाई उकास्ने र पोस्ने काम भ्रष्टाचार हुने छैन अब उप्रान्त भन्ने अघोषित कानुन र अत्याधिक अनुसरण गरिएको राष्ट्रिय सँस्कृति र पूर्वदृष्टान्त बन्यो, मन्त्रिपरिषदहरु जति अस्थायी रहे पनि।
त्यस अर्थमा २०७४ को निर्वाचनले नेकपा (एमाले) र माओवादीको भौतिक मिश्रणबाट निर्मित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संसदमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेपछि पहिलो पल्ट धेरै वर्षपछि नेपालले राजनीतिक स्थिरता पाउने नेकपा दाबीले झण्डै त्यही आकार र प्रतिध्वनिको स्वरुप लियो, जुन २०६२ पछिका सरकार चलाउने नेताहरुको सुदृढ र कहिल्यै नखोसिने लोकतन्त्र, भष्टाचारमुक्त ‘नयाँ नेपाल’ को रटानसँग ठ्याक्कै मिल्थ्यो।
निर्वाचनपछिको सरकारले तीन वर्ष पूरा गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आन्तरिक प्रतिस्पर्धी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘शरण’को मुद्रामा ओलीलाई ‘वाक ओभर’ दिएका छन्, पाँच वर्ष सम्पूर्ण अवधिका लागि। त्यसको बदलामा प्रचण्ड नेकपाको कार्यकारी प्रमुख बनेका छन्। के यी दुई निर्णयले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्लान् त? अर्थात के ओली पाँच वर्षको लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा र कमसेकम नेकपाको पार्टी अधिवेशनसम्म प्रचण्ड कार्यकारी प्रमुखका रुपमा रहनु नै नेपाललाई अतीतमा वञ्चित गरेका राजनीतिक स्थायित्व र विकासको मूल फुट्ने कार्यको पूर्वशर्त हो त?
स्वभावतः ‘स्थायी सरकार’ या अत्याधिक बहुमतको सरकारबाट आम जनताले विकास, समृद्धि र आवश्यक सेवा प्रवाहबाट फाइदा पाउने र राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गर्न पाउने अपेक्षा राखेका हुन्छन्।
प्रतिपक्षको भूमिका प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सर्वाधिक महत्वको हुन्छ। किनकि बहुमत सरकार भड्किँदा ऊ तानाशाह बन्ने खतरा बढ्छ, संख्याको शक्तिको दुरुपयोग गर्दै। त्यस्तो परिस्थितिमा प्रतिपक्षले सरकारलाई संविधान प्रदत्त विधिद्वारा अपदस्थ गर्न नसके पनि सरकारका गलत नीति र आरचणलाई उदाङ्ग पार्न सक्छ। आलोचना गर्न सक्छ । र सरकार संविधान तथा संविधानवादले निर्दिष्ट गरेको विधिसम्मत आचरण अँगाल्न बाध्य हुन्छ।
अत्याधिक बहुमतको सरकार समक्ष प्रतिपक्ष लम्पसार पर्यो भने? त्यो ‘प्रजातन्त्र’ मा कथित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पतन तथा विश्वसनीयता गुम्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण बन्न पुग्छ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा सार्वभौम विषयमा समेत विदेशीहरुको खटनपटन बढ्न गएको अवस्थामा ती शक्तिशाली शक्तिहरुले नै सत्ता र प्रतिपक्षलाई एक आपसमा मिलाउन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै रहन्छ। २०६३ को परिवर्तनमा प्रजातन्त्र स्थापनाका नाममा विदेशीहरुको हैकम या ‘डिटेक्ट’ स्वीकार गरेर नेपाली पात्रहरुले मुलुकको सार्वभौमसत्तामा सम्झौता गरेको आज आम जनता समक्ष छर्लङ्ग हुन पुगेको छ।
राजनीतिक स्थायित्वको सन्दर्भमा अप्रजातान्त्रिक र सत्तालोलुप आन्तरिक समिकरण र पुनर्स्थापना पनि त्यत्तिकै घातक बन्न जान्छन्। सत्ताधारी नेकपाले त्यसको अनुभव गर्नेछ र आउँदा दिनमा यो सत्ता तथा व्यवस्थाको पतनको एउटा मुख्य कारण त नबन्ला त्यो, चर्चाको विषय बनिसकेको छ।
जनताको प्रचण्ड बहुमत र संसदमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत हासिल नेकपा नेतृत्वले जनताद्वारा पराजित दुई वरिष्ठ नेता (नारायण काजी श्रेष्ठ र बामदेव गौतम)लाई संसदको माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा)मा किन पुनर्स्थापित गर्यो? के उनीहरु निर्विकल्प थिए? संविधानले दिएको सोझो र घुमाउरो बाटो दुवै प्रयोग गरी अर्थमन्त्री बनाइएका डा. युवराज खतिवडालाई किन अर्थमन्त्री पद निरर्थक हुने गरी प्रधानमन्त्रीको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरियो? स्थायित्वका लागि जनताद्वारा प्राप्त अभिमतको अवमूल्यन गर्दै यी निर्णयहरु लिइएका छन्।
राजनीतिक स्थायीत्व र स्थीरता– मान्यता र सिद्धान्तको बलिदानमा आर्जिने प्रयास अन्तत: प्रत्युत्पादक साबित हुनेछ। यसपल्ट प्रचण्डले, गौतमले केही हासिल गरे जस्तो देखिए पनि त्यसले नेकपालाई नराम्रोसँग शिथिल पार्नेछ। ओलीले जित्नका लागि प्रचण्ड समक्ष जसरी आत्मसमर्पण गरेका छन्, त्यो अभ्यास क्षणिक सफलताका लागि प्रचण्डले पहिले नै अभ्यास गरिसकेका छन्।
बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यको शपथ खुवाएकै अवसर पारेर संविधान जारी गरेको संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आफ्नो अभिव्यक्ति जारी गरे, ‘गौतम मन्त्री बन्न पाउने छैनन्’ भन्ने स्पष्ट आसयका साथ। पार्टीभित्रको नेम्वाङको हैसियत र कार्यशैली हेर्दा उनको अभिव्यक्तिले गौतमलाई मनोनित गर्ने राष्ट्रपति र सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्री दुवैको मान्यता प्रदर्शित गर्छ। तर राजनीतिक बाध्यता, विवशता र लेनदेनबाट महत्वपूर्ण निर्णय लिइने परिपाटी बनेको सरकार र दलमा यी अभिव्यक्तिले तत्कालिक राणनीतिक सन्देश बाहेक के नै अर्थ राख्लान र? आखिर नेम्वाङले संवैधानिक हैसियतमा रहँदासमेत बढी विचलन र त्यही अनुपातमा संविधानवादको व्यख्या गर्नुमा आफ्नो सान्दर्भिकता देख्नुको के अर्थ राख्छ र?
के गौतम राष्ट्रिय सभामा थन्किन र उनले भने जस्तै त्यसको गरिमा बढाउन मात्रै प्रवेश गरेका होलान त? यो प्रस्तुतिमा बढी प्रश्न उठाइनुको एउटा कारण के हो भने यता आएर सत्ताधारी नेकपा उठेका प्रश्न र तिनलाई सम्बोधन गर्ने नेतृत्वका शैलीले बढी आशंका जन्माएका छन्। आशंका प्रश्नको मूलमा हुन्छ नै।
यद्यपि यस्ता प्रश्न र द्विविधा आजमात्र देखापरेका हैनन्। केही दिनअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलले नेपाल प्रहरीका उपल्लो तहका अधिकृतहरु समक्ष उनले पाएको प्रतिवेदनबारे उल्लेख गरे। ‘नेपाललाई २०२५ भित्र मस्जिद मन्दिर ध्वस्त पारेर ईशाइ राज्य बनाउने षडयन्त्र’बारे हामीले सुनेका छौँ।’
प्रतिपक्षका विमलेन्द्र निधि जस्ताको बुझाइमा धर्म निरपेक्षता यही हुन सक्छ, तर यी सार्वभौम जनताको निर्णयका विषय हुन्। ‘धर्म निरपेक्ष नेपाल’ घोषणा गर्दा नेम्वाङले संसदमा आसनको धर्म नछोडेको भए धर्म निरपेक्षताका नाममा यस्तो विकृति र वैदेशिक षययन्त्र आज मुलुकको गृहमन्त्रीको र आम नेपालीको चासोको विषय बन्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन। बादलको पीडा त्यतिमा सीमित छैन, यद्यपि उनले आफूलाई खुलेर अभिव्यक्त गर्न सकेका छैनन्। गृहमन्त्री बन्ने बित्तिकै उनले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) माथि निगरानी र नियन्त्रण राख्ने प्रयास गरे, तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो काम आफ्नै मातहतमा हुनुपर्ने अडान राखेर वादललाई पन्छाइदिए।
त्यो ‘होली वाइन’ प्रकरणमा सरकारले ‘यूनिफिकेशन चर्च’सँग एसिया प्रशान्त शान्ति सम्मेलन आयोजना (नेपालमा)का लागि सहकार्य गरेको क्षण थियो। नेपालमा कार्यरत करिब २५० आइएनजीओमध्ये केहीले धर्म र विकासका नाममा धर्म परिवर्तन गराएको आर्थिक प्रलोभनबाट र त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने वादलको चाहना त्यसरी नै पराजित भयो जसरी नेकपामा भष्टाचार पराजित र आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापित हुनु पर्दछ भन्ने समूह अक्सर पराजित हुँदै आएको छ।
राजनीतिक स्थायीत्व र स्थीरता– मान्यता र सिद्धान्तको बलिदानमा आर्जिने प्रयास अन्तत: प्रत्युत्पादक साबित हुनेछ। यसपल्ट प्रचण्डले, गौतमले केही हासिल गरे जस्तो देखिए पनि त्यसले नेकपालाई नराम्रोसँग शिथिल पार्नेछ। ओलीले जित्नका लागि प्रचण्ड समक्ष जसरी आत्मसमर्पण गरेका छन्, त्यो अभ्यास क्षणिक सफलताका लागि प्रचण्डले पहिले नै अभ्यास गरिसकेका छन्। एउटा सानो र प्रतिनिधि उदाहरणले यसलाई स्पष्ट पार्न सकिन्छ।
२०६५ को प्रारम्भमा जारी ‘तराई आन्दोलन’लाई समाप्त गर्न महन्थ ठाकुर, गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच तत्कालीन भारतीय राजदूत शिव शंकर मुखर्जीको कार्यालयमा सहमति भएपछि त्यसले माओवादीमा एउटा ठूलो असन्तुष्टिको भुइँचालो ल्याएको थियो। शान्ति प्रक्रियाका ‘कार्यकर्ता’ कृष्ण सिटौलाले त्यहीँबाट आदेश लिन्थे।
प्रचण्ड–बाबुराम भट्टराई स्वयंले त्यसताका ६/६ चोटी दूतावास धाएको तर मिडियाले थाहा पाएको एउटा ‘तिर्थयात्रा’लाई ‘एम्बुस’मा परेको संज्ञा दिएका थिए। ‘जनवादी क्रान्ति’ के दलाल क्रान्तिमा परिणत त हुँदै छैन? भन्ने प्रश्न पार्टीका एक शक्तिशाली कमान्डर विप्लवले उठाउन थालिसकेका थिए।
बुद्धनगरको अनौपचारिक बैठकमा भट्टराई निकट टोपबहादुर रायमाझीले मौखिक रुपमा विप्लवलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाब समेत राखे। तर वादलले के विप्लवको आशंकामा सत्यता छैन? भन्ने प्रश्न गरेर त्यसबेला विप्लवलाई बचाए। आर्थिक राष्ट्रियता, क्रान्ति र दलाल प्रवृत्तिबारे आआफ्नो सुविधा, स्वार्थ र अवसरसँग जोडेर कम्युनिष्ट दलहरुभित्र बहस भएका छन्। न हिजो माओवादी, न आज नेकपा अपवाद बन्न सकेका छन्। शक्तिशालीलाई राष्ट्रिय सभामा प्रवेश नगराउँदा पार्टीभित्र गुटवाद र खिचलो बढ्न जान्छ र विदेशीहरुले चलखेल गर्न पाउँछन् भन्ने नयाँ ‘कथन’ पार्टीभित्र सुनिन थालेको छ।
हिजो विप्लवलाई निष्काशनबाट बचाउन सफल वादल आज उनलाई ‘आतंकवादी’ नै मान्न थालेका छन्। तर, कुन चरणको आतंकवादलाई राष्ट्रिय र राम्रो मान्ने? सार्कको ढाका शिखर सम्मेलनमा राजा ज्ञानेन्द्रले ‘आतंकवाद, आतंकवाद नै हो, राम्रो या नराम्रो हुँदैन त्यो’ भनेका थिए। तर भारतको युपीए सरकार र विदेश मामिलामा भारतका त्यसबेलाका हर्ताकर्ताले राजा ज्ञानेन्द्रलाई गलत सावित गरे।
‘हामीसँग सहकार्य गर्ने र मितेरी लगाउने विदेशी आतंकवादी असल आतंकवादी हुन्’ भन्ने सन्देश दिए नेपालको सन्दर्भमा उनले। नेपालको राजनीतिमा त्यसपछि धेरै विकृति आएको छ, र असन्तुष्टि र आलोचनाका विषय पनि बनेको छ त्यो। तर भारतको वर्तमान सत्ताको निरिहतासँगै नेपालमा उसले गुमाएको विश्वसनीयताको चुरो पनि त्यही सावित भएको छ।
नेपालको राजनीतिक स्थायीत्वबारेको वर्तमान बहसमा बाह्य शक्तिको भूमिकाबारे अहिले त्यति बहस भइरहेको छैन, तर यो विषय असान्दर्भिक भएको अर्थ लगाउनु गलत हुनेछ। भारतको त्यो पुरानो भूमिकालाई नजिक र टाढाका अन्य मुलुक र शक्तिहरुले विस्थापित गरेको अवस्था छ अहिले। त्योसँग दुई तिहाई बहुमतभित्र आन्तरिक सन्तुलन अहिलेको सत्ताका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।
मन्त्रिपरिषद्मा संविधानले निषेध गरेका अर्थात प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेर राष्ट्रिय सभामा प्रवेश पाएकाहरुलाई अबको परिवर्तनमा ठाउँ दिने कि नदिने मन्त्रिपरिषद्मा? ओलीका लागि संविधानले कम उनको सरकारको ‘टिकाउ’ (सरभाइवल)ले बढी अर्थ राख्नेछ, यो निर्णय गर्दा।
आन्तरिक विवाद र भिडन्तका परिणामलाई अड्कलेर नै उनले गौतमलाई संसदमा ल्याएका हुन्। त्यही कारणले प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिका दिइएको हो। गौतमलाई परिआएमा प्रचण्ड–माधव नेपालविरुद्ध प्रयोग गर्न मन्त्री बनाउनु पर्ने राजनीतिक बाध्यता आएमा के गर्ने? ओलीको सबभन्दा ठूला विडम्बना त्यही हुनेछ। प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिका दिएपनि उनले अर्कै हिसाबले प्रचण्डलाई कमजोर पनि बनाउने प्रयास जारी नै राखेका छन्।
पहिलो, मल (फर्टिलाइजर) आयात प्रकणमा शारदा अधिकारीमाथि कारबाहीको प्रारम्भिक संकेत दिएर, दोस्रो, प्रचण्डले सिफारिस गरेका र जनमानसमा लोकप्रिय बन्न पुगेका कुलमान घिसिङलाई दोस्रोपल्ट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नबनाएर। प्रचण्डलाई राजनीतिक अर्थात दलको ‘रिङ’ भित्रै राखेर उनीसँग युद्ध गर्ने ओलीको नयाँ रणनीति देखिन्छ। घिसिङको लोकप्रियता र शारदा अधिकारीको आर्थिक हैसियतबाट प्रचण्डलाई अलग गर्ने प्रयासमा छन् ओली।
आगामी पार्टी अधिवेशनमा अध्यक्ष बन्ने महत्वाकांक्षा राखेका प्रचण्डले यदाकदा माधव नेपालसँग घाँटी जोडेजस्तो देखिए पनि ओलीलाई प्रचण्डका कमजोरी र नाफा नोक्सानको नालीबेली थाहा छ। पेरिसडाँडामा आफूले कार्यकारी भूमिका पाएपछिको पहिलो केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाए पनि प्रचण्ड पटक–पटक बालुवाटार जानुपर्ने अवस्था टर्ने छैन, पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न नभएसम्म।
नेताको कुस्ती र मेलमिलाप अनि जनताद्वारा विस्थापित केही नेताको पुनर्स्थापनाले स्थायित्वको सुनिश्चितता गर्दैनन्। बरु, यसले सत्ता लिप्सा, विरोध र आलोचनाको वातावरण बनाउँछ। दशैँ तिहार गरिबी, अभाव र भय (कोभिड–१९)मा बिताउनु पर्ने, अनि आगामी दिनमा विस्थापितको संगठित स्वरुप नेकपाभित्र बढी सशक्त देखिने सम्भावना पनि त्यतिकै बढेको छ। ती असन्तुष्टिका संगठित स्वरुप पक्कै पनि सरकार र यो पद्धतिको स्वास्थ्यका लागि घातक बन्न सक्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
