काठमाडौँ – पदमुक्त हुँदा पनि अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुख पद छाड्न अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना आक्रामक बनेका छन्।
मंसिर ४ गते हुने चुनावका लागि असोज २ र ३ गते मनोनयन (बन्दसूची) बुझाएपछि अघिल्लो दिनदेखि नै प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसँगै पदावधि सकिँदा पनि सापकोटा सभामुखकै हैसियतमा सक्रिय भएपछि तिमिल्सिना आक्रामक बनेका हुन्।
सापकोटा असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा सभामुखकै हैसियतमा शुभकामना दिँदै टुडिखेलमा उपस्थित भए भने बुधबार तिमिल्सिनालाई बाइपास गरेर संसद व्यवस्थापन समितिको बैठक राखे।
बैठकबाट सापकोटाले केही महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय गरेका थिए। सापकोेटाको यस्तो गतिविधिप्रति असन्तुष्ट रहेका मिमिल्सिनाले बिहीबार निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्दै सभामुखको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने हो भन्ने प्रष्ट पारिदिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको खुलेको छ।
आफू गृह जिल्ला पवर्त रहेकै अवस्थामा उनले निजी सचिवालयलाई आयोेगलाई सभामुखकोे कार्यकाल निर्धारण गरिदिन उल्लेख गर्दै पत्र पठाउन निर्देशन दिएका हुन्। निर्वाचन आयोग स्रोतले चलानी नम्बर ९३ उल्लेख भएको पत्र अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको निजी सचिवालयबाट प्राप्त भएको जानकारी दियो।
तिमिल्सिनाले सापकोटालाई सभामुखका रुपमा काम गर्न रोक्ने उद्देश्यका साथ आयोगलाई पत्राचार गरेर कार्यकालबारे प्रष्ट पारिदिन भनेका हुन्। तर उनले उहीँ हैसियतका फरक सभाका प्रमुखको कार्यकालबारे संवैधानिक निकायसँग सोध्नु कति जायज हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाको जिज्ञासाबारे आयोगले शुक्रबार जवाफ फर्काएको छ। दुई पृष्ठको जवाफमा आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे संविधान, कानुन, नियमावली र आचार संहितामा भएका प्रावधानहरुलाई सविस्तार उल्लेख गरेको छ।
उपसचिव लक्ष्मी शर्माले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा पदाधिकारीको कार्यकाल असोज १ गते नै सकिएकोे आशय व्यक्त गरिएको छ।
तथापी संसदको कार्यकाल आयोगले निर्धारण गर्ने नभइ संविधान, प्रचलित कानुन र विगतको अभ्यासलाई अनुसरण गर्न सुझाएकोे छ।
आयोगकोे पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको लागि निर्वाचनको मिति तोकिई मतपत्र छपाई समेत गरी निर्वाचनको सघन रुपमा तयारी भइरहेको सन्दर्भ समेतलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको कार्यावधि निक्यौल हुनुपर्छ भन्ने आयोगको मत रहेको साथै, निर्वाचित संसदको कार्यकाल आयोगले निश्चित गर्ने नभई नेपालको संविधान र प्रचलित कानून र विगतको अभ्यास बमोजिम निश्चित हुने हुँदा सोही बमोजिम हुन अनुरोध छ।’
संविधानको धारा ९१ (६) ले सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहँदासम्म रहने तर विघटनको अवस्थामा अर्को चुनावको मनोनयनको अघिल्लो रहने उल्लेख गरेको छ।
अग्नि सापकोटाले आफ्नो पदावाधि प्रत्यक्षतर्फकोे मनोनयनको अघिल्लो दिन (असोज २२ गते) सम्म रहने दाबी गरेका छन्। जुन त्रुटीपूर्ण छ, किनकी अहिले संसदको पदावधि विघटन नभइ स्वभाविक रुपमा सकिन लागेको हो भने अर्को तर्फ समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउनुलाई उनले मनोनयन मानेका छैनन्।
तर आयोगले समानुपातिक तर्फकोे बन्दसूची बुझाउनुलाई पनि मनोनयन नै भएको प्रष्ट पारेको छ। जसमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ ले उम्मेदवारीको परिभाषाभित्र समानुपातिकको बन्दसूची समेत पर्ने उल्लेख गरेको छ।
पत्रमा उम्मेदवारी भन्नाले ऐनको दफा १८ बमोजिम हुने प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता र दफा २८ अनुसार पेश हुने बन्दसूचीसमेतजालाई जनाउने लेखिएको छ। असोज २ र ३ गते दफा २८ अनुसार नै दलहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि बन्द सूची बुझाएका हुन्।
त्यस्तै आयोगले समानुुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा नाम बुझाउने अघिल्लो दिन २०७४ सालको चुनावमा बन्द सूचीमा नाम परेकाहरुको स्वत खारेज हुने निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ।
निर्वाचन आचार संहिता २०७९ कोे बुँदा नम्बर ३७ मा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाको सदस्य रहेको भए आउँदो चुनावका लागि बन्द सूचीमा नाम परेपछि स्वतः पदमुक्त हुने प्रावधान राखिएको र त्यहीँ बुँदामा बन्दसूचीलाई नै मनोनयन भनि व्याख्या गरेको कानुनी पक्ष अध्यक्ष मिमिल्सिनालाई जानकारी दिएको छ।
अघिल्लोपटक २०७४ सालमा पनि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिनसम्मलाई मात्रै संसदको कार्यकाल मानेको स्मरण गराएको छ।
आयोगले भनेको छ, ‘…मनोनयनपत्र दाखिला हुने अधिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद कायम रहने व्यवस्था भएको आधारमा संवत् २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म माव व्यवस्थापिका संसद कायम रहेको विगतको अभ्यास छ।’
सापकोटाले पद नछाडेपछि सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ताहरु किशोर पौडेल, जगन्नाथ दुलाल र अनुपम भट्टराईले पदमुक्त भएका सापकोटालार्ई सभामुखका रुपमा सेवा सुविधा नलिन र त्यो हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
रिट सुनुवाइका लागि शुक्रबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिए पनि समय अभावका कारण हेर्न नभ्याइएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
