काठमाडाैँ – उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादवारे शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छलफल हुने भएको छ।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको सांसद् हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वाेच्चमा रिट दाएर भएकाे थियाे।
युवराज पौडेल(सफल)ले निर्वाचन आयोगसहित ५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा दायर गरेकाे साेही रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले ६ पुसमा आजका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउन आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौड्यालका अनुसार अब हुने छलफल उनीविरुद्ध दर्ता निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित हो।
लामिछानेविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भए उनी सांसद् अनि मन्त्री समेत हुन पाउँदैनन्। अन्तरिम आदेश जारी नभए उनको पद यथावत रहन्छ।
लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता खारेज भएको र उनी नेपाल फर्केपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर फेरी नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सांसद् पदसमेत खारेज हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको हो।
अर्को, रिट निवेदनमा उनले एकसाथ अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट प्रयोग गरेकाले उनीमाथि छानविन र कारबाही हुनुपर्ने माग छ।
लामिछानेले २०५० सालको नागरिकता नम्बर १८२२२ को नागरिकता (नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १०(१) बमोजिम कायम नरहेको नागरिकता) प्रयोग गरी दल दर्ता गराउने कार्य निर्वाचन आयोगको त्रुटिले भएको रिटमा उल्लेख छ। उक्त त्रुटि तत्कालै सच्चाई लामिछानेको उक्त दलको सदस्यता तत्कालै खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ।
संविधानको धारा १३७(२)(ख) को क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ बमोजिम लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको ठहर गरी रविलाई सांसद् पदबाट मुक्त गर्न माग गर्दै र उक्त ऐनको दफा १६(२) बमोजिमको कार्य गर्न भन्दै निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशको आदेश समेत माग गरिएको छ।
लामिछानेले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा उम्मेदवार हुन निवेदन दिएको अवस्था र निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको अवस्थासम्म पनि वैध रुपमा नेपालको नागरिक नभएको प्रस्ट हुँदाहुँदै र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम निर्वाचनको परिणाम घोषणा नहुँदै योग्यता सम्बन्धमा परेका उजुरी उपर निर्वाचन आयोगले नै निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था उक्त दफा १५(५) मा हुँदाहुँदै सो कानुनी कर्तव्य पूरा नगरी निर्वाचन परिणाम घोषणा भइ सकेको भती बहाना बनाएर यस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नु पर्ने दायित्वबाट पन्छिने कार्य गरी अयोग्य व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न दिने गरी मिति २०७९/०८/१३ मा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय र लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा मान्यता दिने सम्पूर्ण दस्ताबेज एंव प्रमाणपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न समेत रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
