काठमाडौँ – दुईपटक विघटन हुँदा पनि पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल शनिबारदेखि सकिएको छ।
२०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधान अन्तर्गत निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभाले दुईपटक विघटन हुँदा पनि राजनीतिक र संवैधानिक उतारचढावका बीच आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको हो।
संसद पटक पटक विघटन हुने विगतबाट पाठ सिक्दै सरकारको विकल्प दिँदासम्म संसद विघटन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको थियो। पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहको झोँकमा केपी ओलीले २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरिदियो।
जेठ ८ गते ओलीको गरेको विघटनलाई बदर गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७८ असार २८ गते शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश दियो।
त्यहीँ आदेशअनुसार गठन भएको देउवा देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले उसको राजनीतिक प्रतिष्ठा गाँसिएको तीन महत्वपूर्ण विषयमा पराजय भोग्दै शनिबार २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधान अन्तरगत निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभाको अस्तित्व समाप्त भएको छ।
गठबन्धन सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निष्कर्षमा नपुग्दै प्रतिनिधिधसभाको कार्यकाल सकियो।
प्रमाणिकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष पेश भए पनि उनलाई प्राप्त समय सीमाभित्र निर्णयाधीन राखेकै अवस्थामा संसदको म्याद सकिँदा त्यसले कानुनको हैसियत प्राप्त गर्न सकेन।
भदौ २० गते प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष पुगेको विधेयक असोज ४ गतेसम्म प्रमाणि गर्न पाउने सुविधा उनलाई छ। तर शनिबार रातिदेखि नै संसदको कार्यकाल सकिएकाले अब उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको मानेर प्रमाणिकरण नगर्ने मनसायनमा शितल निवास रहेको बुझिन्छ।
नागरिकता संशोधन विधेयकमा सरकारले संविधानमै भएको जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने र सार्क देशबाहेक अन्यत्र बसेका नेपालीहरुलाई गैरआवसीय नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि पठाएका र पठाउने क्रममा रहेका अरु ६ वटा विधेयक पनि नागरिकता विधेयककै भुङ्ग्रोमा पर्ने सम्भावना छ।
प्रतिनिधिसभसंविधानले कल्पना गरेको राजनीतिक स्थायित्व दिन नसके पनि सत्ताको स्थायित्व भने यो पाँच वर्षको अवधिमा दिएको छ। पाँच वर्षमा ओली र देउवाको नेतृत्वमा दुईवटा मात्रै सरकार बने।
तर राजनीतिक रुपमा भने यस अवधिमा राज्यका कुनै पनि निकाय दलीय हस्तक्षेप र आक्रमणबाट मुक्त हुन सकेनन्। अरु निकायको त कुरै छाडौँ सर्वोच्च अदालत जस्तो निकायसमेत दलीय हस्तक्षेप र आक्रमणको अभूतपूर्व निशानामा पर्यो। 
प्रतिनिधिसभाको बैठक।सरकारको दोस्रो पराजयको कारण बनेको छ, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि लागेको महाअभियोग। राणाले एमालेबाट विभाजित भई बनेको एकीकृत समाजवादी एवं त्यसका १४ जना सांसदको पद खारेजी गरिदिने र त्यसबाट गठबन्धनलाई नै अल्पमतमा पारेर ओलीका हातमा पुनः सत्ता पुर्याउने निस्तेज पार्नका लागि ल्याएको महाअभियोग ल्याए।
महाअभियोग सिफारिस समितिले बहुमतका आधारमा राणामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिए पनि संसदकोे कार्यकाल सकिएकाले त्यसको औचित्य छैन।
गठबन्धनका दलमा आबाद्ध ९७ जना सांसदले दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावमाथि सदनले विधिवत छलफल र निर्णय गर्नु अगावै उसको अस्तित्व लोप हुँदा राणा कारबाहीबाट बचेका छन्।
उनीमाथि लागेको महाअभियोग अर्को संसदमा पनि सर्ने र त्यसले टुंग्याउनुपर्ने आवाज एक पक्षबाट उठेको छ। संवैधानिक र कानुनी आधारमा भन्दा पनि राणालाई निलम्बनकै अवस्थामा राखेर उमेर हदका कारण अवकास गराउनका लागि यो तर्क अघि सारिएको छ।
तथापि राणा यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन्। र उनी संसदसँगै आफूमाथि लागेको महाअभियोग निष्क्रिय भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च फर्किने तयारीमा छन्।
महाअभियोग पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत चाहिने र एमालेको समर्थनविना नपुग्ने हुँदा अभियोग दर्ता भएको ६ महिनासम्म अल्झाएर गठबन्धनले कार्यकालको अन्तिमतिर मात्रै अघि बढायो।
आफूले ल्याएको प्रस्ताव पारित गर्ने आँट नहुँदा लम्ब्याएर राख्ने खेलमा सत्ता गठबन्धन लाग्यो। सत्ता गठबन्धनको आदेश पालक बनेर सभामुख सापकोटाले अभियोग निणर्याथ पेश नगर्ने वातावरण बनाए। आफैँ प्रस्ताव ल्याएर निर्णयमा नजानु गठबन्धको पराजय हो।
संसदको अन्तिमतिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समर्थन र गठबन्धनका अर्का नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दबाबमा कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले माओवादी कालमा भएका जस्ता सुकै घटनाका दोषीलाई आममाफी दिन गरेको प्रयास विफल भयो।
तेस्रो, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा ‘हत्या’ आममाफी दिने गरी प्रावधान राख्न खोजे पनि विपक्षी एमालेका कारण पराजित भयो।
एमाले हत्यालाई मानव अधिकार उल्लंघनको सामान्य सूचीमा राख्न तयार भएन। १६ वर्षदेखि सत्ता दाउपेचको विषय बन्दै आएको संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने गठबन्धनको योजना असफल भयो।
जसले माओवादी कालमा भएका जस्ता सुकै घटनाका दोषीलाई पनि आममाफी दिने योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ। यहीँ काम गर्छु भनेर मन्त्री पड्एका बन्दीले भने आफ्नो ६ महिने कार्यकाल भने पुरा गर्ने भएका छन्।
अध्यादेशको शासन
प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा अध्यादेशकोे शासन चल्यो। पाँच वर्षे अवधिमा संसदबाट कानुन बनाएर ‘विधिको शासन’ बलियो बनाउनुभन्दा पनि संसद छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न सरकारले ध्यान दियो।
२०७४ फागुन २० गते संसद भएको संसदको अवधिमा अवधिमा सरकारले ४९ वटा अध्यादेश जारी गरिए। ती मध्ये केही अध्यादेशलाई पाँचपटक सम्म जारी गर्ने अलोकतान्त्रिक काम भयो।
कार्यकाल भर सरकारले १०२ कानुन निर्माण गर्यो। एक तिहाइ समय विघटन र अवरोधमा गुजारेको संसदको पछिल्लो अधिवेशनले मात्रै ३४ वटा विधेयक पारित गर्यो। सचिवालयमा दर्ता भएका २७ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन्।
संसद अवरोध गर्दै एमाले।
सभामुख यौन हिंसा जस्तो गम्भीर विवादमा तानिएर राजीनामा पनि यही अवधिमा भयो। तत्कालीन सभामुख कृष्णहादुर महराले संसद सचिवालकै एक महिला कर्मचारीलाई करणी गरेको आरोप लागेपछि पदमुक्त हुनुपर्यो।
९ महिनासम्म अवरुद्ध गरेर एमालेले र्कीर्तिमान पनि यसै अवधिमा बनायो। आफ्नो पार्टी विभाजित गरेको निहुँमा एमालेले २०७८ भदौ १६ देखि २०७९ जेठ ३ गतेसम्म प्रतिनिधिसभालाई नियमित कार्यसूची चल्न दिएन।
एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइ रह्यो। तर अनौठो के भयो भने एमसिसी जस्तोे विवादित सम्झौता यही अवधिमा सेटिङ मिलाएर पारित गर्न दलहरु सफल भए।
भर्खरै
लोकप्रिय
