न्यायपरिषद्, फेरि न्याय परिषद्

अ +

अ

अ -

प्रसङ्गः

पूर्वप्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर विवादको कारणले बहिर्गमन भयो (विस्तृत यही श्रृङ्खलाको चौथो लेख ‘उमेर भन्ने जिनिस जो छ’ हेर्नुहोला।)।

अहिले दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाण-पत्र विवादमा परेको छ (सत्य के हो पछि थाहा होला)। खोजी पसे अरूका पनि धेरै कुराहरू भेटिएलान्। किनभने सीमित बाहेक अरू ल्याकतभन्दा पनि एउटा न एउटा लहरो समातेरमात्र न्यायपालिकामा प्रवेश गरेका छन्। धेरै मुद्दा सिध्याउने (इन्साफ गर्ने होइन) र त्यो कुरा आमसञ्चारमा ल्याएर सार्वजनिक भावना आफूतिर मोडी आफ्ना कमजोरी ढाक्न सिपालु नै योग्य न्यायाधीश कहलिने जमाना छ। कामको गुणस्तरको मूल्याङ्कन गर्ने चलनको शुरूवात नै भएको छैन। न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको सूची तयार गर्ने, योग्यता पनि पुगेको छ र कर्तव्य पनि पूरा गर्न सक्छ भनेर नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्नेदेखि नियुक्त न्यायाधीशको वस्तुगत आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने, कर्तव्यचूत हुनेलाई कारबाही गर्नेसम्मका सबै जिम्मेवारी संविधान र न्याय परिषद् ऐनले न्याय परिषद् (यसपछि ‘परिषद्’मात्र भनिएको) लाई दिएको छ।

परिषद् जसको काम नै न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिश, कारबाही, बर्खासी र न्यायसम्बन्धी नीति निर्माण गर्नु रहेको छ। अझ अगाडि गएर भन्ने हो भने गुणस्तरीय न्याय र सम्मानित न्यायपालिकाको प्रत्याभूत गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी परिषद्को हो तापनि यसका प्रत्येक क्रियाकलाप कुनै नै कुनै चरणमा गएर विवादमा पर्नु नियमितता नै भइसकेको छ। यस किसिमका विवादहरूको जिम्मेवारी परिषद्ले लिनु पर्दैन? यदि त्यसले लिनु पर्दैन भने कसले लिन्छ? यदि त्यसले लिनुपर्ने हो भने मौनता साँधेर त्यसका पदाधिकारीले उन्मुक्ति पाउँछन्। परिषद्को विषयमा अब सार्वजनिक बहस हुनुपर्ने विषय यो हो। परिषद्का प्रत्येक क्रियाकलाप विवादमा पर्ने तर त्यसका पदाधिकारीले बिना प्रश्न उन्मूक्ति पाउने परम्परा बनेकोले नै निरन्तर प्रश्न उठेका हुन्।

संरचनागत त्रुटिः

न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन सकेन भनेर २०४७ सालमा परिषद्को रचना गरियो। परिषद्को रचना गर्नुको कारणबारे २०४७ सालको संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा ‘अन्य क्षेत्रबाट पर्न सक्ने प्रभावबाट मुक्त गराई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्ने उद्देश्यले’ न्याय परिषद्को व्यवस्था गरिएको भनिएको थियो (हेर्नुहोस्- नेपाल अधिराज्यको संविधानको टिप्पणीको धारा ९८ को व्याख्यात्मक टिप्पणी । संविधानमा परिषद् धारा ९३मा आए पनि मसौदामा ९८ मा थियो।)।

२०४७ सालको संविधान मसौदाका प्रमुख पात्र विश्वनाथ उपाध्यायलाई पनि परिषद्ले काम गर्न शुरू गरिसकेपछि त्रुटि भएको महसुस भएको रहेछ । परिषद्‌मा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ दुई जना न्यायाधीशहरू पदेन सदस्य रहने भनेर संविधानमा नै नलेखिएका भए परिषद्लेउद्देश्यअनुरूप काम गर्न सक्थ्यो भन्ने उहाँको बुझाइ देखियो। उहाँको बुझाइमा संविधानमा नै वरिष्ठ दुई जना न्यायाधीश पदेन सदस्य भनेर किटान गर्दा ती दुई न्यायाधीश सदस्यहरू आफैँमा शक्ति केन्द्रको रूपमा परिणत भए। संविधानमा नै लेखिनाले वरिष्ठ दुई जना बाहेक अरूलाई राख्न पनि नसकिने र कुनै न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न शुरू गरेमा कारबाही गर्न लागिएका न्यायाधीशहरूले ती सदस्यहरूसँग सम्बन्ध स्थापना गरी कारबाहीबाट बच्ने गरे। जब कारबाही शुरू गर्न लाग्यो ती दुई सदस्यहरूले विभिन्न वहानामा अल्झो खडा गर्ने गरेको अनुभव आफूलाई रहेको उहाँले बताउनु भएको छ।

परिषद्का प्रत्येक क्रियाकलाप विवादमा पर्ने तर त्यसका पदाधिकारीले बिना प्रश्न उन्मूक्ति पाउने परम्परा बनेकोले नै निरन्तर प्रश्न उठेका हुन्।

परिषद्को सम्बन्धमा उहाँलाई भारतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश अजिजमुशाबरअहमदीले‘तपाईँलेपरिषद्को संरचना स्थापना गरेर न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न अनुकरणीय कार्य गर्नु भए पनि संविधानमा नै वरिष्ठ दुई न्यायाधीशलाई पदेन राखेकोले तिनीहरू प्रधान न्यायाधीशलाई नै चुनौती दिनेशक्ति केन्द्र भए। त्यसैले तपाईँले स्थापना गरेको संरचनालाई हामीले प्रधान न्यायाधीशले तोकेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सदस्य रहने गरी आन्तरिक संरचना स्थापना गरेको। न्यायपालिका सम्बन्धमा सबै जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशले लिनु पर्ने तर पदेन भएपछि उनीहरू शक्तिकेन्द्र बनेर सधैँ अप्ठ्यारो पार्ने अवस्थालाई निवारण गर्‍यौं’ भने। हाम्रो त्रुटि उनीहरूले सच्याएर प्रयोग गरे। न्याय परिषद्‌मा न्यायाधीशहरूकै बहुमत हुनु उपयुक्त भए पनि संविधानमा नै कुन न्यायाधीश रहने भन्ने निश्चित हुनु त्रुटि भएको महसुस भयो भनेर आफ्नो अनुभवसिद्ध विचार लेखकसँग बाँड्नुभएको थियो (विश्वनाथ उपाध्यायसँग भएको श्रव्यदृष्य कुराकानी लेखकसँग रहेको छ)।

२०४७ मा स्थापित र उही बेलादेखि आलोचित परिषद्को चरम विकृत रूप २०६३ सालको संरचनात्मक परिवर्तनपछि देखिन थाल्यो। २०६३ सालको परिवर्तित संरचनालाई वर्तमान संविधानले पनि निरन्तरता दियो। न्यायपालिकामा बाह्यक्षेत्रबाट कुनै प्रभाव नपरोस् भनेर स्थापना गरिएको संरचना अहिले न्यायपालिकामा भएभरका विकृति भित्र्याउने संवैधानिक जस्केलोमा परिणत भएको छ। २०६३ सालपछिको परिषद्को संरचना, न्याय परिषद् ऐन र न्याय परिषद्का कामको विश्लेषण गर्दा परिषद् न्यायपालिकाको चीर हरण गर्न स्थापित भएको संस्थाजस्तो देखिएको छ।

२०४७ सालको संविधानको धारा ९३ ले ‘न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाई, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराको सिफारिश गर्न वा परामर्श दिन’ भनेर प्रधान न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष, न्याय मन्त्री पदेन सदस्य, वरिष्ठताको क्रमानुसार सर्वोच्च अदालतका दुई वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदेन सदस्य र श्री ५ बाट तोकिबक्सेको कुनै विशिष्ट कानूनविद् सदस्यसहित पाँच सदस्यीय परिषद्को व्यवस्था भयो । संविधान लागू भएपछिकोपहिलो न्यायाधीश नियुक्ति सबैभन्दा बढी विवादमा पर्‍यो भने परिषद्का तत्कालीन सदस्य मुकुन्द रेग्मीले ‘परिषद्‌मातीन जना न्यायाधीशहरूको बहुमत रहेकोले फुल बेञ्चमा बहस गरेजस्तो महसुस भयो । परिषद्को महसुस भएन’ भन्ने र ‘यदि यसले न्यायाधीशको नियुक्तिको सम्बन्धमा उनीहरूको ल्याकतलगायत सबै विषयमा हेर्दैन र केवल जेष्ठतामात्र हेर्ने हो भने त्यत्रा उच्च तहका पदाधिकारी चाहिँदैन । खरदार एउटा राखिदिए पुग्छ’ भन्ने दुईवटा आरोप लगाएर राजीनामा दिनुभयो ।यसले जे गरे पनि कसैप्रति जिम्मेवार हुनु नपर्ने अङ्ग भनेर अर्को कोणबाट पनि केही आलोचना भयो ।

२०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा ११३ मा यस संरचनालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने उद्देश्य २०४७ सालकै संविधानबाट जस्ताको तस्तै सारिए पनि यसको संरचनामा दूरगामी प्रभाव पर्ने गरी परिवर्तन गरियो । पहिला सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू दुई जना रहने रहेकोमा त्यसमा एक जना न्यायाधीश घटाई नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिशमा प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति गर्ने कानून व्यवसायीलाई राखियो । पहिला पनि उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसकिरहेको परिषद्‍माअब राजनीतिक व्यक्तिहरूको बहुमत हुन पुग्यो ।जसले गर्दा परिषद्काप्रत्येकजसो निर्णयहरू विवादमा परिरहेका छन् अर्थात् न्याय परिषद् काम गरे पनि विवादमा नगरे पनि विवादमा रहेको छ ।

कर्तव्य पालनको कसीमा न्याय परिषद्:

परिषद्ले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पालना गर्दो हो त शायद यो र यस्तै ढपका लेखहरूले लेख्ने दरकार नै पर्दैनथ्यो ।परिषद्का काम कारबाहीहरू पारदर्शी हुन् भन्ने उद्देश्यले कुनै व्यक्तिलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा संविधान र अन्य कानून बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्यता पुगेको, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता र नैतिक आचरण इत्यादि कुराहरूको दृष्टिकोणबाट न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न योग्य भएको भन्नेका अतिरिक्त ‘सिफारिश गर्नु पर्ने अन्य कारण र आधार समेत प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने’बाध्यात्मक व्यवस्था गरियो(न्याय परिषद् ऐन, २०४८ को दफा ४)। तर शुरूदेखि नै यो व्यवस्थाको कहिल्यै पालना भएन । सर्वसाधारणले ‘न्याय परिषद्ले नियुक्ति गरेकोले ठीकै होला । कानूनबमोजिम नै गरियो होला’ भनेर मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो ।कहिल्यै पारदर्शी काम भएन ।

सीमित न्यायाधीशहरू, शायद न्याय परिषद्सम्म पहुँच पुर्‍याउन नसक्ने अभागी बाहेक, जतिसुकै उपद्रो गरे पनि न्यायाधीशले आफ्नो बिज्याइँको कानून बमोजिमको जिम्मेवारी लिनु परेन ।साह्रै छोपछाप गर्न सकिएन भने निवृत्तिभरण लगायतक सबै सुविधा दिएर बिदा गरियो । तर सम्बन्धितलाई पनि महसुस हुने गरी र अन्यलाई पनि पाठ हुने गरी कहिल्यै कारबाही भएन । जसले गर्दा‘न्याय परिषद्का पदाधिकारीसँग पहुँच बढाऊर मनपरी गर’ भन्ने सन्देश तलसम्म पुग्यो । अहिले यो ‘अचुक’ सूत्रको रूपमा स्थापित भएको छ ।

न्याय परिषद् ऐन, २०४८ को ‘कुनै व्यक्तिलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा परिषद्ले देहायको कुराहरुको अतिरिक्त सिफारिस गर्नु पर्ने अन्य कारण र आधार समेत प्रष्टरुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था २०७३ को ऐनले मासेर ‘न्याय परिषदले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम देहायका आधारमा कुनै नेपाली नागरिकलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ’ भन्ने मात्र राखी ‘सिफारिस गर्नु पर्ने अन्य कारण र आधार समेत प्रष्टरुपमा उल्लेख गर्नु पर्ने’’व्यस्था हटाएर परिषद्लाई ऐनले नै हाइसञ्चो बनाइदियो।

नेपाली आमसञ्चारले चित्रित गरेकी सुशिला कार्की हेर्दा आमसञ्चारले तथ्यमा रहेर सामग्री प्रचार-प्रसार गर्न सिक्न अझै धेरै बाँकी रहेको देखिन्छ।अर्को शब्दमा, उही सुशीला कार्कीको विषयमा प्रचार-प्रसार गरिएको हो कि अर्कै सुशीला कार्कीको चित्रण गरेका हुन् अल्मलिइन्छ।

त्यस्तै, न्याय परिषद्को बैठक बस्ने सम्बन्धमा पूरानो ऐनको दफा १३ को उप-दफा (१) मा ‘परिषद्को बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्षले तोकेको बमोजिम बस्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो ।तर नयाँ ऐनले,खै कुन्नि किन हो,यसलाई परिवर्तन गरी ‘न्याय परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र ठाउँमा बस्नेछ’(दफा ३५ (१))भनेर राखियो । यसैको भरपुर‘उपयोग’ गर्दै सुशीला कार्कीले राति १ बजे न्याय परिषद्का दुई जना सदस्य बिना नै आफ्नै निवासमा बैठक राखेर न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्।

उनको न्याय प्रशासनको विषयमा अहिले छोडिदिऊँ। पछि प्रसङ्ग मिलेमा लेखौंला। उनको न्यायाधीश छनौट (परिषद्को नामबाट गरिएको भए पनि नेपाल बारको प्रतिनिधि र सर्वोच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीश थिएनन् । त्यसैले ‘उनको’ लेखिएको हो) र नेपाली आमसञ्चारले चित्रित गरेकी सुशिला कार्की हेर्दा आमसञ्चारले तथ्यमा रहेर सामग्री प्रचार-प्रसार गर्न सिक्न अझै धेरै बाँकी रहेको देखिन्छ।अर्को शब्दमा, उही सुशीला कार्कीको विषयमा प्रचार-प्रसार गरिएको हो कि अर्कै सुशीला कार्कीको चित्रण गरेका हुन् अल्मलिइन्छ।

उनले पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बखतमा ८७१ जनाले कानून व्यवसायीको हैसियतमा दरखास्त हालेका रहेछन् । ती ८७१ मा प्रमाण-पत्र नं. ८३६ देखि ११३२८ सम्म भएका (२०३७ साल फागुन १९ गते देखि २०६३ जेठ २१ गतेसम्मप्रमाण-पत्र लिएका), विद्यावारिधि गर्नेदेखिन्यूनतम योग्यता भरखरपुर्‍याएका, ‘शुद्धअधिवक्ता’(बारको चुनावमा भोट हाल्न आउँदामात्र अदालत टेक्ने)सम्म थिए (विवरणसहितको सूची लेखकसँग छ)। यत्रोविधि उम्मेदवार हुँदाहुँदै पनि सुशिलाको छनौटमा कि त राजनीतिमा दह्रो लगनगाँठो कसिएका कि न्यायाधीशकै सन्तान भएकाले पहिलो मौका पाए ।न त संविधानको समावेशिता पालना भयो न ल्याकत परीक्षण भयो (यो नियुक्ति विरूद्धकोमुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसैले यस विषयमा यत्ति नै)।

बहस केन्द्रित हुनुपर्ने विषयः

न्यायपालिकामा अहिले जति विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार छ, त्यसको मुख्य कारक परिषद् हो। न्यायाधीश नियुक्तिमा नातावाद (राजनीतिक नातासमेत) र कृपावाद बाहेक अरू योग्यता भएर नहुने। तर उपद्रवीलाई कारबाही गर्न हात बाँधेर बस्ने। उच्च अदालतबाट न्यायाधीशहरू भटाभट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका इजलासहरू न्यायाधीश अभावले बन्द हुने। सेवाग्राहीहरू तारेखमा अल्झेर बस्ने। शैक्षिक योग्यतामा पनि अब्बल र लोक सेवाको परीक्षामा पनि अब्बलहरू बल्लबल्ल जिल्ला न्यायाधीश हुने र त्यही जिल्ला अदालतमा पनि बहस गर्न नपाएका‘शुद्ध अधिवक्ता’ र न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका त्रिखण्डी र चौखण्डीहरू(एकै सालमा उत्तीर्ण गर्न नसकेर तीन र चार वर्ष लगाएर उत्तीर्ण हुने)लाई सिधै उच्च अदालत पुर्‍याउने। परिषद्ले अहिलेसम्म कायम राखेको विशेषता यही हो!

परिषद्को यस्तै क्रियाकलापले आशलाग्दो पुस्ता नै बिग्रिएको छ। किनभने अब्बलजति जिल्ला अदालततिर थन्किएका छन्। उनीहरूमा आउने निराशाले बिग्रिने त न्यायपालिका नै हो। पदीय सोपानमा अनुचित तरिकाले अयोग्यहरूलाई ल्याएर अवरोध खडा गरेपछि उनीहरूमा पनि विकृति आउने सम्भावना अत्यन्त धेरै छ। यो विकृतिको जननी परिषद् हो। परिषद्लाई योग्यता र दक्षता पर्गेल्ने थलो बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको भए पनि व्यवहारमा विकृति कोरल्ने ओथारो बनेको छ।

आजसम्म यसका क्रियाकलाप जतिसुकै आलोचित र गैरसंवैधानिक भए पनि केबल केही लेखहरू, समाचारहरू र आक्कलझुक्कल मुद्दाहरूको विषय बने पनि यो आफ्ना कृयाकलापको जिम्मेवारीबाट उन्मुक्त छ । अब पनि यसलाई यत्तिकै छोडिएमा अहिलेको पतनोन्मुख न्यायपालिकालाई रसातलमा नै पुर्‍याइदिनेछ। त्यसैले अब विकृतिको केन्द्र परिषद्कै विषयमा बहस गरेर न्यायपालिका बचाउनु पर्छ ।