राजनीतिक पासोमा न्यायपालिका

संसदीय सुनुवाइ समितिले साउन १८ गते दीपकराज जोशीलाई अनुमोदन नगरेपछि पक्षविपक्षमा सार्वजनिक बहस शुरू भएको छ। पात्रको दृष्टिबाट न्यायपालिकाले राम्रो पात्र गुमायो भनेर चुकचुकाउनु पर्ने अवस्था छैन। १८ गतेको परिणाम पात्रको कारणले मात्र नभई पद्दति र प्रवृतिको कारणले आएको हो, रोपेको फलेको मात्रै हो। त्यसैले मैले यसलाई स्वभाविकरूपमा लिएको छु।

पद्दति नै त्यस्तै परिणाम आउने बनाएपछि पात्र र पार्टीको विषयमा सीमित भएर जति बहस गरे पनि यस्तै परिणाम दोहोरिइरहन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेस र जोशी समर्थकले बहुमत-अल्पमतमा र कम्युनिष्ट सरकारमा समस्या देखाए पनि समस्याको जरो खास ती कुराहरूमा नभई न्यायपालिका कब्जा गर्ने मानसिकता र त्यही मानसिकताबाट बनाइएको पद्दतिमा छ, यसमा कम्युनिष्टहरू मात्र नभई नेपाली काङ्ग्रेस पनि दोषी छ।

अहिले पात्र र पार्टीगत स्वार्थमा केन्द्रित भएर मात्र बहस तातेको छ। बिगारिएको पद्दति सच्याई जनताको स्वच्छ र समयमै न्याय पाउने अधिकारको पक्षबाट बहस शुरू गरिएकै छैन। खास बहस केन्द्रित हुनुपर्ने विषयमा केन्द्रित नभई स्वार्थमा बहस केन्द्रित गरिएकाले यस्ता ढपका बहसले निकास दिन सम्भव पनि छैन।

उनीहरूको कुराः एक निमेषमा

संघीय पदाधिकारीहरू र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा व्यवस्थापिकाको संलग्नता (हाम्रो भाषामा संसदीय सुनुवाइ) को विषय विश्वलाई अमेरिकाले सिकायो। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको विषयमा संविधान बनाउँदा १२ दिन छलफल भएको रहेछ। (हेर्नुहोस्- हेनरी जुलियन अब्राहम, जष्टिसिज, प्रेजिडेन्टस एण्ड सिनेटर्सः अ हिस्ट्री अफ द यु. एस. सुप्रिम कोर्ट अप्वाइण्टमण्टस् फ्रम वाशिङ्टन टु क्लिन्टनस रोम्यान एण्ड लिटल फिल्ड पब्लिसर्श इन्कः न्यूयोर्क, पृष्ठ १७ र १८ (१९९२), लियोनार्द लेभीसमेत, इन्साइक्लोपिडिया अफ दि अमेरिकन कन्स्टिट्युसन, भोलम २, म्याकमिलन रिफ्रेन्स इन्क, न्यूयोर्क (२०००) र माइकल जे. गेर्हार्ट, द फेडेरल अप्वाइन्टमण्ट प्रोसेस, अ कन्स्टिट्युश्नकल एण्ड हिस्टोरिकल अन्यालिसिसस ड्युक युनिभर्सिटी प्रेसस डुरहाम (२००३)।

न्यायाधीशहरू जीवनभरको लागि नियुक्ति हुने भए पनि जनताप्रति प्रत्यक्षरूपमा जिम्मेवार नहुने, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरूको पदावधिको निश्चित हुने, राज्यको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा राष्ट्रपतिलाई मात्रै एकलौटी अधिकार दिन नहुने र शक्ति पृथकीकरण गरेर मात्र नहुने त्यो शक्ति दुरुपयोग हुनबाट नियन्त्रण पनि गर्नुपर्ने कारणले उनीहरूले संविधानमा “सिनेटको सल्लाह र सहमतिमा नियुक्ति गर्ने” भन्ने व्यवस्था राखे र त्यही सहमतिको लागि सुनुवाइ गर्ने गरियो।

अमेरिकी कङ्ग्रेसको तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्ज) का सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्ष रहेकोले नयाँ चुनाव हुञ्जेलसम्म सर्वोच्च अदालत खाली हुनसक्ने भएकोले स्थायी सदन (सिनेट) ले सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरे। त्यतिमात्र नभई सिनेटको पनि बैठक नभएको बेला पनि सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशको पद रिक्त नहोस् भनेरपछि अनुमोदन गराउने गरी आवधिक नियुक्ति (रिसेस अप्वाइन्टमण्ट) को अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिए।

अमेरिकी सुनुवाइको बारेमा दलीय राजनीति, अमेरिकन बार एशोसियशनको संघीय न्यायपालिकासम्बन्धी स्थायी समिति, सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त र बहालवाला न्यायाधीश तथा प्रधान न्यायाधीशहरू र सार्वजनिक अभिमतले सुनुवाइमा धेरै प्रभाव पारिरहेकै भए पनि उनीहरूले संविधान निर्माण गर्ने बेलामा धेरै विचार गरेर राखेकोले आलोचित हुँदाहुँदै पनि त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिएको छैन र अब्राहमका शब्दमा “परिवर्तन हुन सम्भव पनि छैन” (अब्राहम, उही पृष्ठ १७।)

हाम्रा कुरा

हाम्रो प्रणालीमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था ‘अक्कल बिनाको नक्कल’ हो भनेर मैले शुरूदेखि नै भनिरहेको छु। यो नक्कलको उद्देश्य के थियो भन्ने औपचारिक अभिलेख देखिएन भनेर यस अघि नै लेखिसकिएको छ  (हेर्नुहोस्- यही श्रृङ्खलाको दशौं खण्ड “संसदीय सुनुवाइः न्यायपालिकाको अभिशाप” २०७५ जेठ २७) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको दोस्रो संशोधनबाट शुरू गरिएको व्यवस्था वर्तमान संविधानमा पनि राखेपछि साउन १८ गतेको परिणाम आयो र भविष्यमा पनि आउनेछन्।

त्यतिमात्र नभई सधैँ स्थीर रहनु पर्ने न्यायपालिकाको तस्बीर पनि यो व्यवस्था कायम रहिरहँदासम्म हरेक चुनाउको परिणामले बदल्दै जानेछ। यो व्यवस्थाको कारणले दबाब, प्रभाव र अभावबाट मुक्त रहनु पर्ने न्यायाधीशहरूलाई यसअघि कुनै दलको सदस्यता नलिएकाले अब प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग समदूरीको मित्रवत् सम्बन्ध कायम गर्न शुरू गर्ने वा चन्दा र धन्दामा साथ दिनुपर्ने र न्यायाधीश भएपछि सदस्यता नवीकरण नगरेकाले नवीकरण गराई राख्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने पनि निश्चितप्रायःरहेकोचाहिँ अहिले नै भन्न सकिन्छ।

किन पद्दति नै खराब छ?

यो पद्दति कायम राखिरहेमा न्यायपालिका स्वतन्त्र रहँदैन। त्यसमा पनि जोशीजस्तै ‘धावन्ति’ पात्र पर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कति सम्झौता होला! केही महिना वा वर्षको लागि संस्थाको कल्की नै ढल्ने गरी नेताको घरघर धाउँछन् भने जनताले सरकारी अन्याय विरूद्ध मुद्दा लडेर कसरी न्याय पाउँछन्?

हाम्रोमा जोशीले नेता भेटेको विषय समाचारबाहेक गम्भीर बहसको विषय बनेन। भारतमा इन्दिरा गान्धीले चुनाव जितेपछि जनवरी १५, १९८० मा ‘May I offer you my heartiest congratulations on your resounding victory in the elections and your triumphant return as prime minister of India. It is a most remarkable achievement of which you, your friends and well-wishers can be justly proud. It is a great honour to be the prime minister of a country like India.’  भनेर प्रफुल्लचन्द्र नटवरलाल भगवतीले फूलको गुच्छासहित बधाइको पत्र पठाए। त्यसको विरोध अरूले मात्र नभई उनीसँगै सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत सहकर्मी न्यायाधीश भी. डी. तुल्जापुर्करले ‘यदि न्यायाधीशहरू राजनीतिक नेताले चुनाउ जित्दा फूलका गुच्छा र चापलुसी भाषा बधाइकापत्र पठाउन शुरू गर्छन् भने न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास डगमगाउँछ’ भनेर विरोध जनाए। यस्तै पात्र र पद्दति दुवैको कारणले न्यायपालिका राजनीतिको विस्तारित अङ्गको रूपमा परिणत हुनेछ। यसका केही प्रमुख कारणहरू निम्नानुसार छन्:

१. पद्दतिको स्वभाव विपरीतः हाम्रो संसदीय पद्दति हो। संसदीय पद्दतिमा सरकारले जतिबेलासम्म संसद्‌मा विश्वास कायम राखिरहन सक्छ, त्यस बखतसम्म सरकार कायम रहन्छ अर्थात् सरकार प्रत्येक कामको लागि संसद्प्रति जिम्मेवार हुन्छ। यो बेलायती परम्परालाई हामीले संवैधानिकीकरण नै गरेका छौं। त्यसैले सुनुवाइ समितिले स्वतन्त्र रूपमा छानबिन तथा सुनुवाइ गर्न सक्दैन।

अमेरिकी राष्ट्रपति कङ्ग्रेसप्रति जिम्मेवार नहुने भएकाले र अमेरिकी राष्ट्रपतिले एक्लै मनोनयन गर्ने भएकोले उनीहरूको सुनुवाइको व्यवस्था पद्दति सुहाउँदो छ। तर हामीहरूको सरकारको आयु नै संसद्को हातमा छ। सरकार प्रत्येक कार्यको लागि संसद्प्रति जिम्मेवार छ।त्यतिमात्र नभई प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्ले सुनुवाइको लागि नाम सिफारिश गर्ने नभई प्रधान न्यायाधीशको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको प्रतिपक्ष दलको नेता र कानुनमन्त्रीसमेत रहने र न्यायाधीशको सिफारिसको लागि कानुन मन्त्रीको सट्टा प्रधानन्यायाधीश नै वरिष्ठ सदस्यको हैसियतमा रहन्छन्। जब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनैवटा अङ्गका प्रमुखहरूको साथै प्रतिपक्षसमेत रहने अर्थात्,एक अर्थमा,सिंगो राष्ट्र नै लाग्ने र नियुक्त भएको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर हटाउन सकिने भएपछि फेरि किन १५ जना सांसद्को समूहले ‘सिस्नोपानी’ लाउनु पर्ने हो? यसको तर्कसङ्गत उत्तर अहिलेसम्म कसैले दिएका छैनन्।

२. संवैधानिक अवरोधः संविधानकै व्यवस्थाअनुसार पनि यो व्यवस्था कायम रहुञ्जेलसम्म सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर अवरोध हुन्छ । धारा २९२ को उपधारा (२) मा समितिमा संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहने व्यवस्था राखियो। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको पदावधि बढीमा ५ वर्ष हुने भएकोले ढिलोमा पाँच वर्षमा समाप्त हुन्छ। त्यस बखतमा न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सुनुवाइ समिति नै नहुने भएकोले सुनुवाइ हुन नसकी न्यायपालिकाको कार्यमा अवरूद्ध हुन्छ। यस्तै नहोस् भनेर अमेरिकीहरूले स्थायी सदनले सुनुवाइ गर्ने र अझ त्यसको पनि बैठक नबसेर न्याय सम्पादन अवरूद्ध नहोस् भनेर राष्ट्रपतिलाई पछि अनुमोदन गराउने गरी आवधिक नियुक्ति (रिसेस अप्वाइण्टमेण्ट) गर्ने अधिकार दिए। हामीकहाँत्यो व्यवस्था नभएकाले संवैधानिक व्यवस्थाको कारणले नै न्यायपालिकालाई थला पार्छ।

३. उजूरीमा आधारित सुनुवाइः संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था शुरू भएको १० वर्ष भइसके पनि त्यसले गुणस्तर कायम गर्न आफैँ अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने गरेको छैन र त्यस्तो संयन्त्र पनि बनाएको छैन। यसको काम गोरखापत्रमा म्याद दिएर उजूर हाल्न सूचना प्रकाशित गर्ने र त्यो अवधिमा परेका उजूरीहरू र आमसञ्चारमा आएका समाचारलाई आधार मानेर सार्वजनिक रूपमा सिस्नुपानी लगाई ‘अमान्यप्रायः’ बनाएपछि मात्रै ‘माननीय’ हुन पठाउने छ। त्यतिमात्र नभई कतिपय अवस्थामा उजूरी नै लुकाइदिने र (यस विषयमा मैले यसै श्रृङ्खलाको खण्ड १० मा सप्रमाण लेखिसकेको छु) कसैले उजुरीचाहिँ गरेन तर विचार हुनुपर्ने कुनै प्रमाण पठाइदिएमा त्यसलाई पनि मतलब नगर्ने समेत गरेको पाइयो (दीपकराज जोशीकै शैक्षिक प्रमाणपत्र संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइएकोमा उजूरी नभएको भनेर मिल्काउन लागिएकाले संसद्कै कर्मचारीबाट कान्तिपुर पत्रिकालाई दिएपछि मात्र त्यस विषयमा छानबिन नगरे पनि केरकार र अस्वीकृतिको आधार बनाइयो (कान्तिपुर साउन ९)। त्यसैले यो गुणस्तरहीन सुनुवाइले न्यायपालिकाको शाख गिराउनेभन्दाबाहेक अरू काम गर्दैन ।

संविधानको व्यवस्था र संविधान कार्यान्वयन गराउने पात्रहरूले नै न्यायपालिकालाई कम्जोर बनाउन माखे साङ्लो बनाउँछन् भने त्यसले प्रजातन्त्र अधोगतितिर धकेलिदिन्छ। त्यसैले अहिलेको सङ्कटबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गर्न संविधान संशोधन गरेर सुनुवाइको व्यवस्था हटाउनु पर्छ।

नेपाली काँग्रेस ‘‘… सकेपछि दैलो देख्यो’

यसपालिको सुनुवाइमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले राजनीति गरे भनेर आरोप लगायो। तर मेरो बुझाइमा औपचारिक रूपमै राजनीतिकरणचाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गर्‍यो। किनभने ‘संवैधानिक परिषदले आफ्‌नो निर्णय गर्नुपूर्व सिफारिसका लागि पेश भएका व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजको चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गरी मूल्याङ्‌कन गरेको मान्नुपर्ने हुन आयो।

यस अवस्थामा यो संसदीय सुनुवाईद्बारा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्ति कामु प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकोले बैठक बहिष्कार गरेका छौं’ भनेर फैसला लेखेर नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट समितिमा संलग्न सदस्यहरूले ‘बहिस्कार’ गरे भने जोशीलाई‘आधार र कारण बिना नै’ अस्वीकृत गरेको भन्दै त्यसलाई ‘दुर्घटना’ को संज्ञा दिएर पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्णय गर्‍यो। अर्को दललाई राजनीतिकरण गरेको भनेर आरोप लगाउनेले पार्टीको केन्द्रीय तहको बैठकबाट निर्णय गर्दा औपचारिक रूपमै राजनीतिकरण हुन्छ भन्नेचाहिँ ख्याल नै गरेन।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरिसकेपछि सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्थ्यो भन्ने भावले सुनुवाइ समितिलाई राजनीतिक छायाँमात्र हो भन्ने किसिमले चित्रणसमेत गर्‍यो। नेपाली काङ्ग्रेसको यो निर्णय ‘सक्यो दैलो देख्यो’ भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ मात्रै हो। किनभने न्यायाधीशलाई पनि संसदीय सुनुवाइभित्र पार्नेगरी अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने बेलामा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख दुवै हैसियत भएका गिरिजा कोइराला प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्री पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै थिए। वर्तमान संविधानमा यो व्यवस्थालाई दोहोर्‍याउँदा पनि काङ्ग्रेसको तर्फबाट कुनै विरोध आएको थिएन। त्यसैले अदालतमा आफ्नो पकड कम्जोर भयो भनेर केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्णय गर्दैमा र फैसला लेखेर बैठक बहिष्कार गर्दैमा पद्दति बिगार्न गरेको गल्तीबाट नेपाली काङ्ग्रेसले छुट पाउँदैन।

…

प्रजातन्त्रको सबलिकरणको लागि निष्कलङ्क र सक्षम न्यायाधीशहरू सहितको स्वतन्त्र न्यायपालिकापहिलो शर्त हो। जब संविधानको व्यवस्था र संविधान कार्यान्वयन गराउने पात्रहरूले नै न्यायपालिकालाई कम्जोर बनाउन माखे साङ्लो बनाउँछन् भने त्यसले प्रजातन्त्र अधोगतितिर धकेलिदिन्छ।

त्यसैले अहिलेको सङ्कटबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गर्न संविधान संशोधन गरेर सुनुवाइको व्यवस्था हटाउनु पर्छ। न्यायपालिकामा बढ्दै गएको विकृतिलाई रोक्न यथार्थपरक आधारमा महाभियोगलाई सक्रिय गराउँदा समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ। पद्दतिमा रहेको त्रुटि पनि सुध्रिन्छ। त्यसैले न्यायपालिका जोगाउन संविधान संशोधन गरेर यो पद्दति नै उन्मूलन गर्नुपर्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

संकटमा न्यायपालिका–१: अन्त्यबाट शुरू

संकट न्यायपालिका-२: त्यो चिठ्ठी

अस्वभाविक अधीरता र रहस्यमय दौड

उमेर भन्ने जिनिस जो छ

न्यायिक अनाचारः “एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिबाट”

‘आदेश’, समाचार र आचार

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आन्तरिक खतरा

आमसञ्‍चार र न्यायिक स्वतन्त्रता

विषाक्त इतिहास पुनरावृत्तिको सङ्केत

संसदीय सुनुवाइः न्यायपालिकाको अभिशाप

त्रिखुट्टी मन्त्रीलाई प्रौढ शिक्षा

न्यायपरिषद्, फेरि न्याय परिषद्