के हुन्छ संवैधानिक परिषद्को निर्णय?

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय के हुने भनी चासो उत्पन्न भएको छ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्‍याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले फैसला सुनाउँदै पुस ५ पछिका यससम्बन्धी निर्णयमा कानुनी शून्यताको स्थिति रहने उल्लेख गरे पनि संवैधानिक परिषद्को निर्णय के हुने भनी स्पष्ट भइसकेको छैन।

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ३० गते ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए। अख्तियार प्रमुखमा प्रेम राई, मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा टपबहादुर मगर, अख्तियार सदस्यमा जयबहादुर चन्द, किशोरकुमार सिलवालको नाम सिफारिस भएको थियो।

यस्तै निर्वाचन आयोगको सदस्‍यमा सदस्य रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी तुलाधरलाई सिफारिस गरेको थियो भने मानवअधिकार आयोगको सदस्यमा मनोज दुवाडी,डा. सूर्य ढुंगेल, लिली बस्नेत थापा र मिही ठाकुर रहेका थिए।

यस्तै राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध गुरुङ र अमरराज मिश्र, महिला आयोगको अध्यक्षमा कमलाकुमारी पराजुली तथा सदस्यमा कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र विद्याकुमारी सिन्हा, दलित आयोगको अध्‍यक्षमा देवराज विक (दाङ), सदस्यमा मिना सोभ, परशुराम रमतेल, कुञ्ज बराइली र मेहेले पार्कीको नाम सिफारिस थियो।

यस्तै राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्‍यक्षमा अध्यक्षमा मनप्रसाद खत्री तथा सदस्यमा रामचन्द्र जोशी, हरिभक्त जोशी र जितेन्द्र पाश्वान रहेका थिए।

यस्तै आदिवासी आयोगको अध्‍यक्षमा रामबहादुर थापा (उदयपुर)तथा सदस्यमा मीन श्रीस मगर गुल्मी, मिनसिंह लामा नुवाकोट, रिना राना स्याङ्जा, चरण राई उदयपुर रहेका थिए।

मधेसी आयोगको सदस्य जिवक्ष साह, रेणुदेवी शाह, विजय गुप्ता रहेका थिए भने थारु आयोगको सदस्यमा विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोधसिंह थारु, भोलाराम चौधरी सिफारिस भएका थिए। यस्तै मुस्लिम आयोगमा महमुद्दिम अलि र मिर्जाअर्सद बेगको नाम सिफारिस भएको थियो।

परिषद्को निर्णय पुस ५ गते दिउँसो सुनुवाई समितिमा दर्ता भएपनि त्यसै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।

सुनुवाइका लागि नाम समितिमा दर्ता भएको केही घण्टा बित्न नपाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको औपचारिक पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो।

साथै संसदीय सुनुवाई बिना नै संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायका लागि गरेको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।