- सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तले रोजेको कानुन व्यवसायीको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न आदेश दिएको छ।
- संयुक्त इजलासले गम्भीर मुद्दामा अनुसन्धानका लागि अनिवार्य श्रव्य दृश्य रेकर्डिङ प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
- आर्थिक समस्याका कारण कानुन व्यवसायी नपाउनेहरूलाई सुरुदेखि नै सहयोग पुर्याउन नेपाल बारसँग समन्वय गरी प्रभावकारी व्यवस्था सुधार्न भनिएको छ।
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादीले आफ्नो कानुन व्यवसायीको सहयोग लिन पाउने कानुनी व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी हुने गरी संशोधन गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानकको क्रममा (pre-trial stage) अभियुक्तको बयान लिँदा रोजेको कानुन व्यवसायीलाई सापेक्षित रूपमा उपस्थित हुन पाउने गरी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
चक्रवर्ती ल कलेजमा अध्ययनरमा विद्यार्थी सुवास चन्द्र झा र चक्र बहादुर रसाईलीसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अनुसन्धानकै क्रममा कानुन व्यवसायीको सहयोग लिन पाउने अधिकारलाई अझ प्रष्ट पार्न भनेको हो।
निवेदकहरुले अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको उपस्थितिमा प्रतिवादीको बयान गराउँदा नै कानुन व्यवस्थाको भौतिक उपस्थिति अनिवार्य गर्न माग गरेका थिए। संयुक्त इजलासले माग बमोजिम परमादेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरे पनि फौजदारी न्याय प्रणालीमा स्वच्छ सुनुवाइको अवधारणालाई सुदृढ बनाउन पाँचबुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिले अनुसन्धानका क्रममा कानुन व्यवसायीको भौतिक उपस्थिति माग गरेमा गोपनीयतामा असर नपर्ने गरी बयान कक्षमा पहुँच दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘पक्राउ पुर्जी बमोजिम पक्राउ परेपश्चात् अभियुक्तले बयानका क्रममा आफ्नो कानुन व्यवसायीको भौतिक उपस्थितिको माग गरेमा, अनुसन्धानको गोपनीयता र प्रक्रियामा अवरोध नहुने गरी बयान कक्षमा उपस्थित हुन पाउने गरी पहुँच दिन नेपालको संविधानको धारा २० (२) ले पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछु भनी संवैधानिक रुपमा निर्धारित व्यवस्थासँग फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३ को उपदफा (६) ले पक्राउ गरिएको व्यक्तिले कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन चाहेमा अनुसन्धान अधिकारीले निजलाई त्यस्तो कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन दिनु पर्नेु भनी निर्धारण गरेको उक्त कानुनी व्यवस्थालाई संविधानको धारा २० (२) को अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गरी अनुसन्धानको क्रममा अर्थात उचभ(तचष्ब िमा कानून व्यवसायीको उपस्थितिलाई सापेक्षित रुपमा यथासम्भव अनिवार्य गरी कार्यप्रकृयालाई समेत सरलीकरण गरी उक्त कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नू ।’
सर्वोच्चले अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तलाई हुन सक्ने शारीरिक वा मानसिक यातनाका गुनासाहरूलाई निरुत्साहित गर्न र अनुसन्धानको वैधता पुष्टि गर्न गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूमा अनिवार्य रूपमा श्रव्य दृश्य (भिडियो) रेकर्डिङ प्रणाली लागू गर्न आदेश दिएको छ।
आदेशमा आर्थिक वा अन्य कारणले कानुन व्यवसायी राख्न असमर्थ अभियुक्तहरूको हकमा सुरुदेखि नै कानुन व्यवसायी राख्न पाउने हकको कार्यान्वयनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसनसँग आवश्यक समन्वय गरी प्रभावकारी व्यवस्था गर्न भनेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
