धनगढी- कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१ विजयपुर शिविरका २२ मुक्तकमैया परिवारले दुई दशकअघि एउटा नयाँ जीवनको सपना देखेका थिए।
सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेसँगै आफ्नै घर, जमिन र सम्मानजनक जीवन पाउने उनीहरूको विश्वास थियो। सरकारले उनीहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा त दियो, तर त्यसको श्रेस्ता (स्रेस्ता) कायम गरिदिएन। त्यसयता मालपोत कार्यालय धाउँदा–धाउँदा वर्षौँ बिते पनि उनीहरूको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ।
कमैया मुक्तिको २६ वर्ष पूरा हुँदा पनि सयौँ मुक्तकमैया परिवारले अझै पुनःस्थापनाका विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन्। कतिपयसँग परिचयपत्र भए पनि पुनःस्थापनामा समेटिएका छैनन् भने कतिपयसँग लालपुर्जा भएर पनि श्रेस्ता छैन।
कतिपयले पाएको जग्गा डुबान र नदी कटानको जोखिममा छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ पछि सङ्घीय संरचनाअनुसार पुनःस्थापनाको अन्तिम जिम्मेवारी कसको भन्ने अन्योलताका कारण यो समस्या समाधानको गति झन् सुस्त बनेको छ। तीन तहका सरकारबीच जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा पुनःस्थापनाको बाँकी काम लगभग ठप्प भएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
ऐतिहासिक उपलब्धि र सरकारी तथ्याङ्क
वि.सं. २०५७ साउन २ गते नेपाल सरकारले ऋण मिनाहासहित कमैया मुक्तिको घोषणा गर्दै बँधुवा श्रम अन्त्यतर्फ ऐतिहासिक कदम चालेको थियो। त्यसको एक वर्षपछि जारी कमैया श्रम (निषेध) ऐन, २०५८ ले बँधुवा श्रमलाई कानुनी रूपमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार ५०९ परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो। तीमध्ये पुनःस्थापनायोग्य ठहरिएका २७ हजार ५७० परिवारमध्ये २७ हजार २१ परिवारले घर वा जग्गा प्राप्त गरिसकेका छन्।
सरकारी अभिलेखले अधिकांश पुनःस्थापनाका काम सम्पन्न भइसकेको देखाउँछ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार दाङ, बाँके र कञ्चनपुरमा पुनःस्थापनाको काम लगभग टुङ्गिएको छ।
बर्दियामा ३० र कैलालीमा २७० गरी जम्मा ३०० परिवारको काम मात्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको सरकारी दाबी छ। यस ऐतिहासिक कदमले हजारौँ परिवारको जीवन बदलेको र हिजो बँधुवा श्रमिक रहेकाहरू आज व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र सामाजिक नेतृत्वमा पुगेको कानुन व्यवसायीहरू स्वीकार गर्छन्।
मुक्तकमैया समाजको फरक चित्र र अपूरो यथार्थ
सरकारी दाबी विपरीत मुक्तकमैया समाजको तथ्याङ्कले भने फरक तस्वीर देखाउँछ। समाजका अनुसार पुनःस्थापनायोग्य ठहरिएका सबै परिवारले अझै जग्गा पाएका छैनन्।
जमिन पाउनयोग्य ठहर्याइएका कुल परिवारमध्ये केवल २५ हजार १९५ (९१ प्रतिशत) ले मात्र जमिन पाएका छन्। यसको अर्थ योग्यता पुगेका नौ प्रतिशत मुक्तकमैया अझै जमिन पाउनबाट बञ्चित छन्।
यसबाहेक ६६१ परिवारले अनुपयुक्त जग्गा पाएका छन्, चार हजार ४६३ परिवारले परिचयपत्र नै पाएका छैनन् भने परिचयपत्र पाएर पनि पुनःस्थापना प्याकेज नपाउनेको सङ्ख्या चार सय ६३ छ।
२०७५ पछि रोकिएको पुनःस्थापनाको गति
मुक्तकमैया पुनःस्थापनाका अधिकांश कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म उत्साहजनक रूपमा सञ्चालन भए पनि त्यसपछि यो प्रक्रिया निष्क्रिय बन्दै गयो।
पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि आवश्यक तयारी र योजनाबिना नै पुनःस्थापनाको काम स्थानीय तहमा सार्ने निर्णय गरिएकाले यो गति ठप्प भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। सङ्घीय सरकारले जिम्मेवारी तल्लो तहमा गएको बताए पनि स्थानीय तहसँग न पर्याप्त बजेट छ, न जग्गा वितरण गर्ने कानुनी अधिकार।
केन्द्र सरकारले मुक्तकमैयालाई अन्य भूमिहीनसरह सोचेर काम गर्दा समस्या बल्झिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
यद्यपि, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने केही नीतिगत अन्यौलताका बीच आफ्नै कार्यविधि बनाएर विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा कञ्चनपुरमा घर निर्माण तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। हाल परिचयपत्र भएर पनि प्याकेज नपाएका, लालपुर्जा भएर पनि श्रेस्ता कायम नभएका र जोखिमपूर्ण स्थानमा जग्गा पाएका परिवारको समस्या सम्बोधन गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ।
अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीहरू बाँकी रहेका थोरै परिवारको समस्या समाधान गर्न राज्यले ढिलाइ गर्न नहुने र यसका लागि एउटा अधिकार सम्पन्न विशेष संयन्त्र आवश्यक रहेको औँल्याउँछन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
