- पार्टीको आन्तरिक चुनावी प्रक्रियामा अध्यक्ष रवि लामिछानेले पूर्ण नियन्त्रण हासिल गरे पनि सरकार र संगठनबीचको सम्बन्ध स्पष्ट छैन।
- रास्वपाले ‘अमेरिकी मोडल’ अनुसार मन्त्रीहरु संसदबाट नआउने प्रस्ताव पारित गरे पनि संविधान र कानुनसँग मेल खाँदैन।
- संविधानको समिक्षा र बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गर्दै मुलुकको स्थायीत्व र विकासका लागि नेपाली जनताको संलग्नता माग गरिएको छ।
गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा अभूतपूर्व जनादेश हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना नीति र कार्यक्रम चुनावताका ‘वाचापत्र’ र पछि संसदमा राष्ट्रपतिको वक्तव्यमार्फत ल्याएको थियो। तर, त्यो एउटा औपचारिकतामात्र थियो।
चितवनमा सम्पन्न पार्टी महाधिवेशन मार्फत आफ्नो सिद्धान्त, नीति र राजनीतिक दर्शन परिभाषित गर्दै आफ्ना सांगठानिक संरचना र नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई एकअर्कासँग जोड्ने अवसर जुटेको थियो पार्टीका लागि। तर चार दिनको अभ्यासमा रास्वपाको आन्तरिक निर्वाचनमा चरम ‘मण्डलेकरण’ देखा पर्यो। निर्वाचित अध्यक्ष रवि लामिछाने पार्टीमा पूर्ण नियन्त्रण गर्न सफल भएका छन् भने सरकार प्रमुख बालेन्द्र शाहले संसद लगायत कहिँ कतै जवाफदेही हुनु नपर्ने गरी चितवनबाट फर्केको बुझ्न सकिन्छ। उता रास्वपा संगठनमा मन्त्रीहरू नै हाबी भएपछि सरकार र संगठनबीचको सम्बन्ध र खटन झन् अस्पष्ट बनेको छ।
तर भोलिका दिनमा सरकार सञ्चालनमा पार्टी अध्यक्ष लगायत कसैको प्रभाव नहुने निश्चित देखिन्छ किनकि बालेनको कार्यशैली फरक छ। सम्भवत: पार्टी संगठन र मन्त्री परिषद्बीच द्वन्द्व एउटा स्वभाविक परिणति बन्ने छ। सत्ताधारी पार्टीमा अक्सर मन्त्री र पार्टी संगठनका पधाधिकारीहरु फरक व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ संसदीय व्यवस्थामा, तर रास्वपामा त्यो शैली या परम्परा विरुद्ध सत्ता र संगठनबीच उच्च अघोषित सम्बन्ध रहन पुग्यो।
मन्त्रीहरु संसदभित्रबाट नआउने या कार्यकारीमा गैर संसदीय मात्र हुने ‘अमेरिकी मोडल’ को पक्षमा पार्टीले प्रस्ताव पारित गरेको छ। यद्यपि कानुन र संविधान त्योभन्दा फरक छन्। ५५ वर्षको उमेर पुगेका प्रशासकहहरुलाई अनिवार्य अवकाश र अन्यलाई स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउने तयारी गरिरहेको बालेन सरकार आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई १८ मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुको सल्लाहकार दस्ताका रूपमा स्थापित गर्दै प्रशासनलाई नियन्त्रण गर्ने तयारीमा देखिन्छ। विगत २० वर्षमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमाले र मधेशकेन्द्रित दलहरुले सरकारमा छँदा उपसचिव तहसम्मलाई दलहरुसँग आवद्ध ‘ट्रेड युनियन’ मा सामेल हुन छुट दिएर उनीहरूलाई दलीय राजनीति गर्ने छुट दिए भने सहसचिव र सचिवहरुलाई मन्त्रीहरुले ‘छानीछानी’ आफ्ना कार्यकर्ता या कारिन्दा बनाए दलहरुमा औपचारिक रुपमा प्रवेश नगराई।
वास्तवमा रास्वपा कार्यकर्ताहरुलाई सल्लाहकार बनाएर यो सरकारले लोकसेवा आयोगलाई एककिसिमले असान्दर्भिक बनाउने प्रयास गरेको छ। रास्वपा सल्लाहकारहरुलाई बिना जवाफदेही प्रशासनलाई नियन्त्रण गर्ने र नीति निर्धारणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने छुट हुने छ। सरकारको यो नीतिलाई सम्भवत: लोकसेवा आयोगले ठाडै आलोचना गर्ने छ, न्यायपालिकामा यसलाई चुनौती दिइने छ। न्यायपालिकाले के गर्ला भन्न कठिन छ। तर विज्ञहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति स्वीकार्य परम्पराभन्दा फरक कदम हो।
बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीको पदलाई जनताको सेवा र विकासलाई अगाडि वढाउने अठोट र अवशरका रुपमा लिएको देखाउने प्रयास धेरैपल्ट गरेका छन्। तर हिजो १२- बुँदे गिरोहले र पछि ०६३ वैशाखको पुनर्जीवित प्रतिनिधिसभासँगै पछि निर्वाचित दुईवटा संविधानसभाका प्रमुख सुवास नेम्वाङले ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत संविधान निर्माण गर्ने घोषणा गरे। त्यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरे। कुनै पनि प्रावधानमा संशोधन र पूर्व वहसको अघोषित स्वभाविक परम्परालाई निषेध गर्दै सांसदहरू आआफ्ना दलका नेताहरुको आदेशपालक बनाएर संविधान जारी गरियो। अहिले बालेन शाहले त्यही नजिर अगाडि वढाउने घोषणा गरेका छन्, ‘एक्सप्रेस गाडी’ का रुपमा सत्तालाई तुलना गरेर। सुवास नेम्वाङ र १२- बुँदे गिरोहको ‘फास्ट ट्र्याक’ भत्किसकेको छ। संविधानलाई मान्न सत्ताधारी रास्वपा समेत तयार छैन। १२ बुँदे गिरोहले संविधानको व्यववस्था र त्यसलाई मान्ने-नमान्ने आफ्नो सुविधा स्वार्थ र बाह्य स्वार्थका आधारमा गर्दै आइरहेको छ।
गोर्वाचोभ, ग्लासनस्ट, पेरेस्ट्रोइका नयाँ रुपमा नेपालमा ल्याउने प्रयास खतरनाक हुने छ। माओवादी मुख्यरुपमा र १२ बुँदे गिरोहले खेलेको बाह्य कठपुतलीको भूमिका र त्यसका असरलाई असफल वनाएर मात्र नेपाल राष्ट्रिय रूपमा सुदृढ हुनेछ।
१२- बुँदेको षड्यन्त्रको एउटा पाटो स्वरुप नेपाली जनतालाई संलग्न नगराई घोषणा गरिएको संघीयताको महत्वपूर्ण पक्ष अर्थात प्रादेशिक सभालाई रद्द गर्ने संकेत रास्वपा अधिवेशनले गेको छ। असन्तुलित, जनताको संलग्नताबिना र विधि प्रक्रिया विपरीत वाह्य आदेशमा निर्धारित संविधानका यी पक्षहरु ढल्दा कसैलाई दुख हुने छैन्, वास्तवमा त्यो अपेक्षित थियो। तर, अबको संविधान कस्तो हुने त? बालेन सरकारद्वारा असीम शाहको नेतृत्वमा गठित समितिले विभिन्न समूहरुबाट एक चरणको सुझाव एकत्र गरे पनि रास्वपाले आफ्नो अधिवेशनको प्रस्तावमार्फत आफ्नो सुझाव जारी गरेको छ। यद्यपि त्यो एउटा पार्टीको धारणा मात्र हो।
रास्वपाले जनमानसको अर्को मान्यतालाई पनि आत्मसात गरेको छ। राजनीतिक दलहरु जनताको नजरमा बदनाम छन्, र नीति तथा कानूनहरु निर्माण गर्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रियसभाका ‘विज्ञहरु’ ले पनि मुलुकको र आम जनताको भन्दा आफ्नै नेता र दलको हित हेर्ने गरेका छन् भन्ने उसको बुझाइ स्पष्ट देख्न सकिन्छ। त्यसैले उपल्लो सदनलाई दलविहीन बनाउने सुझाव उसको छ चितवन सम्मेलन मार्फत।
वर्तमान संविधान र त्यसका महत्त्वपूर्ण संरचनाप्रतिको यो तहको अविश्वासले ०६३ मा बाह्य हस्तक्षेप र १२- बुँदे गिरोहको दासत्वपूर्ण भूमिकालाई अघोषित रुपमै भए पनि उसले चुनौती दिएको छ। तर अप्रत्यक्ष रूपमा होइन, त्यसको प्रायश्चित या आमूल सुधारका लागि १२- बुँदेको औपचारिक अस्विकृतिसँगै शान्ति प्रकृया र त्यो सँग जोडिएका परिवर्तनका एजेन्डाको समिक्षा, संशोधन तथा पूर्ण ‘कोर्स करेक्सन’ आजको आवश्यकता नै हो। नेपाल र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा स्वयंको अपनत्वका लागि त्यो पूर्वसर्त नै हो। गणतन्त्र लाद्न राजसंस्था समाप्त गर्नुका पछाडिको उद्देश्य नेपालमा जनताको सर्वोच्चता कायम गर्नु थिएन। त्यो यहाँ अस्थीरता उत्पन्न गर्नका लागि रचिएको अग्रगामी नारा थियो। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अनि भौगोलिक र धार्मिक तनाव उत्पन्न गरेर बाह्य हस्तक्षेपको वातावरण निर्माण गरिएको थियो, ०६३ यता। नेपाल त्यो अभिसापमा नराम्रोसँग गाढिएको छ। रास्वपा त्यो अपराधको अतीतमा अस्तित्वमा थिएन तर त्यो अभिशापबाट मुलुक र जनतालाई मुक्त गर्नसक्ने हैसियतमा ऊ छ।
तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरेर उसले फेरि मुलुकलाई अस्थीर बनाउन चाहेको देखिन्छ अर्कै हिसाबले। अस्थिरता निम्त्याउनमा रास्वपा पनि प्रयोग भइरहेको छ त? पूर्ण समानुपातिक मत पद्दति केही ‘नर्डिक’ मुलुकहरु, नेदरल्यान्ड्स र स्विट्जरल्यान्डमा अभ्यासमा छन्, र त्यहाँको विकास तथा स्थायीत्वको कारण निर्वाचन पद्धति हैन। यो पद्धति अपनाउँदैमा कुनै जमानामा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भने जस्तै नेपाल ‘स्विटजरल्यान्ड’ बन्न सक्दैन। चुनौती र आवश्यकता नेपाललाई स्थायीत्वपूर्ण, भ्रष्टाचार रहित र यहाँको मौलिकता सहितको शासन पद्धतिको निर्माण र अभ्यास हो। आवश्यकता नेपाली जनताको संलग्नता, सहभागिता र सामूहिक स्वविवेकमा त्यस्तो व्यवस्था र विधानको निर्माण र अनुमोदन हो। आवश्यकता वाह्य हस्तक्षेपमा लादिएका एजेन्डा र अनुमोदनको खाका या खोलका रुपमा नेपालका विविधि पक्षलाई बाहिर राखेर अगाडि वढाइएको कथित शान्ति प्रक्रिया समेतको समीक्षा हो।
निर्वाचन पद्धतिलाई पूर्ण समानुपातिक बनाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले स्थायीत्व र कार्यकुशलता तथा क्षमता दिन्छ शासनलाई भन्ने अवधारणा थप घातक बन्ने छ। त्यसले शासकलाई थप स्वेच्छाचारी, जवाफदेही विहीन र अप्रजातान्त्रिक बनाउनुका साथै शासकलाई ‘मिखेल गोर्वाचोभ’ बन्न प्रेरित गर्ने छ। गोर्वाचोभ, ग्लासनस्ट, पेरेस्ट्रोइका नयाँ रुपमा नेपालमा ल्याउने प्रयास खतरनाक हुने छ। माओवादी मुख्यरुपमा र १२ बुँदे गिरोहले खेलेको बाह्य कठपुतलीको भूमिका र त्यसका असरलाई असफल बनाएर मात्र नेपाल राष्ट्रिय रूपमा सुदृढ हुनेछ। सहभागितापूर्ण रुपमा सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक रूपमा सिमान्तकृत र उपेक्षितहरुको समावेशिता र सहकार्यबाट मुलुक बलियोसँग अगाडि बढ्नेछ। रास्वपाको अति नियन्त्रित मण्डले शैलीको निर्वाचनले व्यक्तिवाद र व्यक्तिलाई स्थापित गर्नेछ। र, उनीहरूको प्रभुत्वसँगै पार्टी संगठन र सत्ताबीचको अविश्वास तथा दूरी बढाउने छ। यसको परिणति राजनीतिक द्वन्द्व र विखण्डता हुने छ।
तर, सम्भवत बालेन शाहले यसलाई उनले हासिल गरेको जनादेशप्रति कृतज्ञ र सकारातमक हुने अवसर प्रदान गर्नेछ। उनी आफ्नो सत्ता र हैसियतप्रति उत्पन्न हुने अवश्यंभावी खतराप्रति समयमै सचेत हुँदै विगत दुई दशकका षड्यन्त्रहरूको चिरफार तथा पूर्ण कोर्स करेक्सनमा उत्रिएमा उनले त्यो खतरा र प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न सक्नेछन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
