- सरकारले विगत १०० दिनमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिलगायत महत्वपूर्ण निर्णय लिएको भए पनि आमजनतामा ठूलो विश्वास कायम गर्न सकेको छैन।
- सभामुखको भूमिकामा डोलप्रसाद अर्याललाई आलोचना गरिएको छ, जसका कारण सदनमा पक्षपातपूर्ण गतिविधि भएकाले दुःखदायी स्थितिको महसुस भएको छ।
- प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन दबाब बढेको छ, विशेषतया रवि लामिछानेले नेतृत्व गर्दै गरेका निरन्तर आलोचनाबारे।
राजनीतिक सत्ता परिवर्तन र सरकारको नयाँ नेतृत्वको अनुहारबाट पलाएको आशा कति टिकाउ या दीर्घकालीन हुन्छ, त्यो सत्ताले अल्पकालीन चरणमा के–कस्ता सेवा प्रदान गरेको छ आमजनतालाई? र, उसले के–कस्ता नीतिगत निर्णय लिएको छ, त्यसले निर्देशित गर्छ।
विगत १०० दिनमा सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिलगायत केही महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ र पूर्ववर्ती सत्ताहरूबाट नियुक्ति हुँदा दलका कार्यकर्ता, नेताहरूका आफन्तले या ठूला दान दक्षिणाका आधारमा हुने गरेको परिस्थितिजन्य उदाहरण प्रशस्त देखिन्थे।
केपी ओलीले जति चर्को स्वरमा ‘भ्रष्टाचार गरिँदैन, सहिँदैन’ भने पनि त्यो पारदर्शी भ्रष्टाचार अभ्यासको एउटा नमूनाको चरण थियो। माओवादी, कांग्रेस नेतृत्वको सरकार एमालेभन्दा फरक रहेन विगत दुई दशकमा।
पटक–पटक यो स्तम्भमा बालेन शासनमा पैसाको चलखेल नदेखिएको र मन्त्रालयहरू ‘बिचौलियामुक्त’ देखिनुका साथै आमजनता या सेवाग्राहीप्रति सरकार संवेदनशील र सहयोगी बनेका दृष्टान्त फेला परेका छन्।
तर, यो चरणमा पनि राज्य संस्थाहरूको क्षमता वृद्धि अनि सत्ताको स्वादप्रतिको जवाफदेहिता पारदर्शी रूपमा स्थापित भएको अनुभूति आमजनतामा हुन सकेको छैन। यसबिना सत्ताको दीर्घजीवन र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण सुनिश्चित हुन सक्दैन।
नबोल्ने बालेन शाहले पछिल्ला केही दिनमा व्यापारी तथा उद्योगपति र निर्माण व्यवसायीसँग गरेको संवाद तथा अन्तर्क्रियाले उनले आफ्नो आलोचना किन र कताबाट भइरहेको छ, त्यसमा चासो लिन थालेको हो कि भन्ने संकेत देखा परेको छ। यो सकारात्मक छ तर पर्याप्त छैन।
सत्ता र व्यवस्थाभित्र नेता तथा शासकहरू सञ्चालित छन् भन्न सकिएको अवस्था छैन। बरु, स्पष्ट रूपमा व्यवस्था र सत्ताभन्दा माथि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू छन्।
उनीहरूको मुख नै कानुन बनेको छ अर्थात् २० वर्षदेखि स्थापित शासन शैली र तिनका नियन्त्रक नेता र दलहरू अस्ति फागुनको निर्वाचनमा बढारिएको भए पनि ती शक्तिलाई मुख्य रूपमा चुनौती दिने संगठित शक्ति अर्थात् रास्वपा सरकारले पनि व्यवस्था र कानुनभन्दा माथि नेताहरूलाई स्थापित गर्ने परम्परा जारी राखेमा उनीहरूको नियति फरक हुने छैन।
शासकीय दम्भ र बेथितिलाई संसदले जवाफदेही बनाउनुपर्छ तर नेपालमा विगत २० वर्ष अर्थात् २०६३ वैशाख ११ मा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा र त्यसपछिका सदन, सँगै अध्यक्षको आसन ग्रहण गरेका व्यक्तिहरूले पटक–पटक संसदीय मान्यता, परम्परा र दलीय स्वार्थमा लागि कुठाराघात गर्दै आएका छन्।
सुवास नेम्वाङबाट नेपाललाई षड्यन्त्रकारी रूपमा धर्मनिरपेक्ष र पछि राजनीतिक सहमतिविरुद्ध ‘पहिलो निर्वाचित संविधानसभाले राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा गर्नेछ’ भनी दिएको निर्देशनात्मक घोषणा संसदको इतिहासमा र भविष्यप्रतिकै व्यभिचार थियो।
धर्मनिरपेक्षतालाई धर्मको किनबेचको रूपमा प्रस्तुत गरियो, हिन्दु धर्मको विखण्डनलाई बढावा दिइयो।
ब्युँताइएको प्रतिनिधिसभामा ८२ जनाबाट नियुक्त नभएर माओवादी नेतृत्वबाट मनोनीत एक जनाबाट प्रस्तुत त्यो संकल्प प्रस्तावमा मतदान हुँदा सत्ताको नेतृत्व गरेका र सदनको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले सहभागिता जनाएको थिएन।
सदनमा भएका त्यस्ता अनेक पक्षपातपूर्ण पूर्वाग्रही र विधिविहीन निर्णयबारे वर्तमान सभामुख डोलप्रसाद अर्याल कति अवगत छन् या छैनन् तर संसदीय प्रजातन्त्रलाई सम्मानजनक बनाउन आसनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा उनले बुझ्नुपर्छ।
सदनका नेता अर्थात् प्रधानमन्त्री बालेन शाह पटक–पटक महत्वपूर्ण क्षणमा अनुपस्थित हुँदा या उनको अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत सम्बन्धबारे असमझदारी पैदा हुँदा उनलाई उपस्थितिका लागि निर्देशन दिन चाहेनन् सभामुखले।
अर्थमन्त्रीले सदनको ‘सम्पत्ति’ बनिसकेको बजेटसँग जोडिएका अर्थविधेयक भन्दा फरक दस्ताबेज आधिकारिक ‘दस्ताबेज’ का रूपमा प्रकाशन गर्दा कुनै हिसाबले प्रतिपक्षको आपत्तिलाई गम्भीरतासाथ लिन र अर्थमन्त्रीबारे केही टिप्पणी गर्न ‘रुलिङ’ नदिएर अर्यालले आसनको आलोचनाको सहज वातावरण सिर्जना गरेका छन्।
अर्यालले एउटा महत्वपूर्ण र मौलिक विषय बुझ्नै पर्छ। उनी त्यो आसनमा छँदा ‘निर्दल’ मात्र हैन, कुनै पनि दलभन्दा माथि हुन्छन् र आफ्नो आचरण र व्यवहारबाट उनले हरेक क्षण त्यो मान्यतालाई बिटुलिन हुँदैन।
प्रतिपक्षलाई संरक्षण र अभिभावकत्व नदिनु एउटा पक्ष हो तर सत्तापक्षका अर्घेल्याइँ नदेख्नु, सभामुखको कमजोरी मानिनेछ। सभामुखमाथि विश्वास गुमाएका प्रतिपक्षको आचरण अनियन्त्रित बन्न सक्छ। सदनमा असंसदीय आचारणका लागि एउटा पार्टी विशेषका सांसदहरूलाई दण्डित गर्न छानबिन समितिले सभामुखसँग गुहार माग्नु आफैँमा हास्यास्पद शैली हो।
समग्र सदन एउटा संस्था हो, त्यहाँ सत्ता र प्रतिपक्ष त्यो संस्थाका महत्वपूर्ण हिस्सा हुन् गम्भीर प्रकृतिका। संसदमा अमर्यादित आचरण कुनै कुना या पक्षबाट भएमा सम्बन्धित सदस्य या पक्षसँगै समग्र सदनले त्यसप्रति दुःख व्यक्त गर्ने गर्छन्, त्यो आचरणले संसदको अपमान भएको मान्यताका साथ। त्यो व्यवहार संसदको गरिमा संवर्धनका लागि सामूहिक प्रण बन्न जान्छ संसदमा विशेषाधिकार तथा मर्यादा समिति नहुनु आफैँमा दुःखद विषय हो।
संसदको अपमान र सांसदहरूबाट भएका खराब आचारण हेर्ने समिति सर्वत्र हुन्छन्। यो महत्त्वपूर्ण समितिहरूसँग सभामुखको अभिभावकीय सम्बन्ध रहनुपर्छ तर त्योसँगै सभामुख आलोचनाबाट मुक्त व्यक्ति हैन भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ।
हाम्रो संविधान ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट जन्मेको अपर्याप्त दस्तावेज हो। कुनै प्रक्रियागत बहस र नेपाली जनताको सहभागिताबिनै तयार गरिएको संविधान पटक–पटकको दुर्घटनाबाट क्षतविक्षत भइसकेको छ। र, त्यसको बिना राज्य सञ्चालन हुने अवस्था छैन।
अर्यालले एउटा महत्वपूर्ण र मौलिक विषय बुझ्नै पर्छ। उनी त्यो आसनमा छँदा ‘निर्दल’ मात्र हैन, कुनै पनि दलभन्दा माथि हुन्छन् र आफ्नो आचरण र व्यवहारबाट उनले हरेक क्षण त्यो मान्यतालाई बिटुलिन हुँदैन। अमेरिकाजस्तो राजनीति या कार्यकारी पद हैन नेपालको सभामुखको पद। यो निकै हदसम्म संवैधानिक र केही हदसम्म न्यायिक र नैतिक पद हो। २० वर्षयताका सभामुखहरूले त्यो कुरा बुझ्न सकेनन्। अमेरिकी सभामुख दलकै पदाधिकारी हुने गर्छन् र राष्ट्रपति पद अचानक रिक्त हुँदा उपराष्ट्रपतिपछिका हकदार हुने गर्छन्।
बालेनले आफूलाई संसद र संवैधानिक दायित्वभन्दा माथि मान्न थालेपछि रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले उनलाई त्यत्तिकै गैरसंवैधानिक तरिकाबाट कस्न थालेका छन्।
सांसदले चुनेको नेतालाई आदेश जारी गर्ने, त्यो आदेश मान्नु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य बन्ने र त्यसको अवज्ञा भएमा अध्यक्षको आदेशबाट हट्ने परम्परा रास्वपाले निर्माण गर्न लागेको छ।
चितवन सम्मलेनमा ‘गोल बालेनले नै गर्ने’ रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति उनको प्रतिबद्धता नभएर या प्रधानमन्त्री पद फुत्काउने चालको प्रारम्भजस्तो देखिएको छ।
संसदमा उपस्थित हुनुपर्छ भनेर दबाब या निर्देशन दिन नसक्ने सभामुख तथा पार्टी अध्यक्ष आ–आफ्नै हिसाबले क्रमशः आफ्नो संवैधानिक र राजनीतिक दायित्वबाट चुकिरहेका छन्।
तर, पार्टी अध्यक्षले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने अधिकार आफ्नो हातमा राख्ने प्रयास पार्टीलाई अधिनायकवादी बनाउने चेष्टा हुनेछ।
संसदप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो नहुन छुट दिने उसको पार्टीको अध्यक्षप्रति जिम्मेवार बनाउने प्रपञ्चले खतरनाक परिणति निम्त्याउनेछ।
रास्वपाको विभाजन मात्र हैन दासत्वकरणको मार्गसमेत प्रशस्त गर्नेछ। दुई महिनाअघि खोलाछेउका अनधिकृत बस्तीबाट विस्थापित नागरिकलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’ बाट पनि भोकभोकै खेदेर यो सरकारले उसमा मानवीयता र संवेदनशीलतासँगै समाजका सर्वाधिक कमजोरीप्रति आफ्नो दायित्व बोध नभएको परिचय दिएको छ।
पर्टी नेतृत्वले सरकारलाई समाजका निम्न तप्काका व्यक्तिप्रति जिम्मेवार हुनसमेत निर्देशन दिन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री यता आएर उद्यमी र व्यापारीहरू अनि निर्माण व्यवसायीसँग भेटेर आर्थिक वृद्धि तथा लगानीको वातावरण बनाउन सहकार्य गर्ने र उनीहरूलाई नाजायज तरिकाले तर्साउन प्रतिशोधमा नउत्रने सन्देश दिएका छन्।
तर, संसदलाई नमानेको व्यक्तिबाट दिइएको आश्वासन त्यति प्रभावकारी हुँदैनन्। त्यसको परीक्षण कहाँ गर्ने? बालेन शाहले पार्टी नेतृत्वबाट बढेको खतरा भोग्दै गर्दा संसदलाई सम्मान गर्न र विगत २० वर्षमा विदेशी प्रभाव र संसदको दुरुपयोगबाट ल्याइएका निर्णय उल्टाउन सक्रियता देखाए भने राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका पक्षधर जनताले अझै पनि उनलाई साथ दिनेछन्।
यो षड्यन्त्रका सिकार राजा ज्ञानेन्द्रबाट त्यसका विविध पाटो बुझ्दै ‘कोर्स करेक्सन’ गर्नु बालेनको बुद्धिमानी हुनेछ। अन्यथा नेपाल फेरि एक पल्ट ‘डेमोक्रेसी’ का नाममा बाह्य ‘कठपुतली’ को खेल केन्द्र बन्नेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
