राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण जारी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारले विगत २० वर्षमा प्रचण्ड, गिरिजा, देउवा र ओली सरकारद्वारा नियोजित रूपमा भएका आपराधिक संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएको छ। एक किसिमले उसको पथ अवलम्बन गरेर वैधानिकता दिएको छ।
‘जेनजी’ आन्दोलनका नाममा भएका आपराधिक क्रियाकलाप र विध्वंशलाई राज्यसत्ता परिवर्तनका लागि स्वीकार्य गतिविधि र शैलीका रूपमा स्वीकार गरेर ती अभियोग फिर्ता लिने काम उसले गरेको छ।
एक किसिमले माओवादी सत्तामा आएपछि गर्न नसकेको काम रास्वपा सरकारले गरेको छ। तर, माओवादी सरकारले उसका नेता र लडाकुहरूले गरेका हत्या हिंसाको मुद्दा फिर्ता लिन सकेको छैन। तर, सत्तासँगको असन्तुष्टि हिंसा र विध्वंशबाट अभिव्यक्त गर्ने प्रचलनलाई अभ्यास गर्दै वैधानिकता दिएको छ रास्वपा सरकारले।
भोलि यो सत्ता विस्थापित हुँदा यसका नेता र नायकहरू उत्तराधिकारी सरकारहरूद्वारा प्रतिशोधको सिकार हुने सम्भावनालाई रास्वपाले मार्गप्रशस्त गरेको छ। तर, सत्तामा नेताहरूका लागि फरक कानुन र राज्यको फरक व्यवहारले सत्ताधारी दललाई अलोकप्रिय बनाउँछ भने सत्ताबाट बाहिर गएपछि ऊ अपराधी शक्ति र खलनायकका रूपमा नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छ, आम धारणामा।
अहिले हिजोका शक्तिशाली र कानुनभन्दा माथि रहेका ओली, प्रचण्ड तथा देउवा–आरजुबारे निर्मित अवधारणाले रास्वपा नेतृत्वलाई घच्घच्याउन नसक्नुले वर्तमान नेतृत्वको राजनीतिक सुझबुझ, अहं र संवेदनहीनताको स्तर देखाउँछ।
यसअघि पनि यो स्तम्भमा रास्वपा सरकारका केही सकारात्मक उपलब्धि र उसको केही दम्भबारे चर्चा भएका छन्। बालुवाटारलाई प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक निवासका रूपमा स्थापित गरी सिंहदरबारलाई साँच्चै कार्यकारी कार्यालयका रूपमा प्रस्तुत गर्नु, मालपोत तथा यातायात कार्यालय ‘दलालविहीन’ देखिनु र केही विदेशी कूटनीतिज्ञहरूबाट हुने गरेका ‘उच्छृंखल’ गतिविधि सरकारको निगरानी र अप्रसन्नताको विषय बन्नु सकारात्मक संकेत हुन्। वास्तवमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रवेश पाएलगत्तै २० वर्षयतादेखि छिमेकी र टाढाका कूटनीतिज्ञहरूका केही आचरण आपत्तिजनक देखिएका उदाहरणहरू कमी छैनन्।
नेपालको राष्ट्रप्रमुखलाई मुलुकबाट भाग्न हेलिकप्टर उपलब्ध नहुने धम्की दिने अमेरिकी राजदूत नेपाली सञ्चार र नागरिक समाजको आलोचनाबाट मुक्त रहे। पछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्ने वैद्य नेतृत्वको माओवादी समूह राष्ट्रसंघलगायत बाह्य राजदूतहरूको चेतावनीको निशाना बन्नु भियना सन्धिविपरीत थियो। तर, सामूहिक रुपमा ती कूटनीतिज्ञहरू नेपालका प्रजातन्त्रको अभिभावक बने।
सत्तामा नेताहरूका लागि फरक कानुन र राज्यको फरक व्यवहारले सत्ताधारी दललाई अलोकप्रिय बनाउँछ भने सत्ताबाट बाहिर गएपछि ऊ अपराधी शक्ति र खलनायकका रूपमा नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छ, आम धारणामा।
अहिले ‘पासपोर्ट’ टेन्डरमा छानबिन भइरहँदा जर्मन राजदूतप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भनिएका आलोचनाबारे अनेक टिप्पणी भइरहेको छ। कूटनीतिक मर्यादाबाहिरका आचरण कमजोर मुलुकमा मात्र क्षम्य हुने गर्छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख, परराष्ट्र सचिव र जर्मन राजदूत किन पुगे? राजदूतको ‘मानमर्दन’ र ‘अपमान’मा भियना कन्भेन्सन विपरीतको आवरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालय संलग्न भएमा ऊ दोस्रोका भागीदार बन्छ। तर, संसद छल्ने प्रधानमन्त्री स्वाभाविक रूपमा आशंकाको निशाना बन्न जान्छन्। अनि, संवैधानिक हैसियत र उन्मुक्तिप्राप्त अख्तियार प्रमुख किन प्रधानमन्त्री कार्यालयको आदेशमा त्यहाँ पुगे? र, किन आफ्नो अपमानबारे मौन रहे? पहिला कुनै प्रम या राजनीतिक नेताहरूसँग उनको निकटता रह्यो या रहेन?
विगत दुई दशकमा नेपालका संवेदनशील क्षेत्रमा जाँदासमेत बिना परमिट कूटनीतिज्ञहरू जाने गरेका दृष्टान्तहरू छन्। ०६३ मा जनआन्दोलनताकाको एउटा घटना धेरैको मानसपटलमा अझै पनि ताजा छ। भारतको युनाइटेड टेलिफोन लिमिटेड (युटिएल) लाई नेपालमा ठूलो कनसेसन दिन त्यसवेला भारतीय दूतावासबाट दबाब परेको सार्वजनिक जानकारीको विषय हो।
आन्दोलनमा सहभागी एक प्रमुख मानवअधिकारवादी नेता त युटिएल टेलिफोन सेट नै बोकेर जुलुसमा सहभागी भएका थिए। मोबाइलको जमानामा किन ती नेताले यो टेलिफोन सेट बोकेर हिँडेका थिए? के युटिएलको पक्षमा आएको रबर्ट क्लाइम सेलीको दबाब र जनआन्दोलनका परिवेशबीच अन्तरसम्बन्ध रहेको प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ यसलाई? त्यो हो भने बालेन सरकारद्वारा पासपोर्ट आपूर्ति ठेक्कामा भएका छानबिनका क्रममा नबोलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका जर्मन राजदूतसँग जानकारी हासिल गर्ने क्रमलाई नाजायज भन्न मिल्दैन। तर, यो अपवाद हो या आगामी दिनमा कूटनीतिज्ञहरूलाई जथाभावी गर्न नदिने एउटा संकेत हो भने त्यो सकारात्मक हो। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले १५ दिनयता भारत र चीनका शीर्ष नेताहरूसँग भएको भेटघाट वार्तामा राष्ट्रिय हित, छिमेकीहरूप्रति नेपालको असल नियत निर्देशित आचरण र उनीहरूबाट त्यस्तै अपेक्षा, विवाद समाधानमा नेपालको सकारात्मक चासोजस्ता विषय उठाए।
सम्भवतः भारत र चीन दुवैले २० वर्षको अवधिमा फरक र स्पष्ट नेपाल देखे। यो बीचमा, खासगरी भारतसँग उसका फलफूल, तरकारी निर्यात र नेपालबाट भारतमा चिया निर्यातमा व्यवधान देखापरेका छन्। नेपालले चियाको स्तर मापनको प्रयोगशाला नबनाउनु र भारतले नेपाली जनस्वास्थ्यलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने खालका बिना परीक्षणका फलफूल र तरकारी पठाउन खोज्नु नै स्वस्थ र विश्वासमा आधारित दुई पक्षीय सम्बन्ध निर्माणमा बाधक आचरण हुन्।
तर, यी समस्या राज्य आफ्ना मान्यतामा स्पष्ट र इमानदार हुँदा स्वतः समाधानको मार्गमा जान्छन्। बालेन सरकारले संसद्प्रति आफ्नो जवाफदेहिता प्रस्तुत या स्थापित गर्न तयार नभएको संकेत दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको तहबाट ‘प्रधानमन्त्रीको देश बनाउने टोली’का एक सदस्य अर्थात् मन्त्री सुनील लम्सालले समयमा निर्माण कार्य पूरा नगर्ने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्न’ उर्दी जारी गरेका छन्। संसद्मा त्यसबारे शाब्दिक व्याख्यामा नजान उनले आग्रह गरे पनि लम्साल गत वर्ष चैत्र १५ मा ओलीले अख्तियार गरेको राज्य आतंक मार्गमा प्रवेश गरेका छन्।
मन्त्री तहबाट हुने आपराधिक उक्साहट क्षम्य हुँदैन, हुनु हुँदैन। यस्ता क्रियाकलापविरुद्धको आक्रोश र आलोचनालाई सम्बोधन गर्न ‘ट्रोल’ या सामाजिक सञ्जाल पर्याप्त र सक्षम हुँदैन दीर्घकालीन रूपमा। र, संसद्लाई अपमानित या अवमूल्यन गर्दा सत्ताको ओरालो यात्रा त्यसको अवश्यंभावी प्रतिफल बन्न जान्छ प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा।
हो, विगत २० वर्षमा संसद् र संविधानसभाले संविधान निर्माणका नाममा विधि, परम्परा र सदन सञ्चालनमा नियम प्रतिकूल आचरण गरेका छन्। विदेशी हित र प्रभावमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता निर्णय लिइएका छन् र नेपाली जनतालाई कुनै पनि किसिमले त्यस्ता निर्णयमा संलग्न हुनबाट वञ्चित गरिएको छ। बाहिरी एजेण्डा बोकेका नेताहरूको आज्ञाकारी ‘रबर स्टाम्प’ बन्दै आएको छ संसद्।
त्यस अर्थमा ठूला दलका ठूला नेताहरूको ‘रबर स्ट्याम्प’ का रूपमा दुरुपयोग भएको संसद्को अवमूल्यन बालेन शाहले जानीजानी गरेको हुनसक्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। तर, संसद्को दायित्वलाई घात गर्ने गरी हुने उपेक्षापूर्ण आचरणलाई स्वीकार्य र न्यायोचित मान्न सकिन्न कुनै पनि बहानामा। यो व्यवस्थामा बालेन स्वयंका केही आचरणले सुरक्षा निकायसमेत अपमानित महसुस गर्न थालेका छन्।
संसद्को उपेक्षा, परम्परागत रूपमा सेना प्रमुख र अन्य सुरक्षा निकायबाट ‘ब्रिफिङ’ लिने परम्परालाई समेत निरन्तरता नदिनु अनि प्रधानमन्त्री सचिवालयले अपारदर्शी किसिमले अख्तियार प्रमुखलगायतलाई धम्क्याउनुले विधिको शासनको अवमूल्यन पनि देखाउँछ। अनि अर्काे प्रश्न उठ्छ, प्रम कार्यालयको अपमानविरुद्ध उभिन नसक्ने अख्तियार प्रमुखले कुन विकल्प रोज्लान्? या प्रम कार्यालयकै आदेश मानेर अब बाँकी जागिर बचाउलान्?
खासगरी ओलीद्वारा अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायलाई अवमूल्यन गरेको र आफ्नो स्वार्थमा तिनलाई काम गर्न दुरुत्साहित गरेको अनेक प्रसंग छन्। त्यसैले बालेनको कार्यालयले उनीहरूलाई अपमान गर्न सहज ठानेको छ। केही वर्ष पहिले अर्थात् लाउडा प्रकरण छानबिनको घेरामा परेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिरोधमा अख्तियारलाई नारायणहिटी सार्न सार्वजनिक रुपमा आग्रह गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर अख्तियार मात्र होइन न्यायपालिकाकै दलीयकरणमा आपराधिक भूमिका खेल्यो।
ती निकायहरूको दुरूपयोग ठूलो अपराध हो। सरकार सञ्चालन कानुनको सीमा र मान्यताबाट हुने गर्छ। तर, राज्य सञ्चालन नेताहरूको सनकबाट हुन थाले परिस्थिति भयावह हुने गर्छ।
बालेन शैलीका कारण रास्वपामा केही छटपटी र असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन् तर संगठित खबरदारीका रूपमा त्यस्ता स्वर नउठ्दा सरकारका मन्त्रीहरूले निजी हैसियतमा हिंसाका लागि आमजनतालाई उक्साइरहनेछन्।
चितवनमा असार ७ र ८ मा हुन लागेको पार्टी महाधिवेशनले रास्वपालाई आफ्नो नीति र मान्यतासँग आचरण र आचारसंहिता परिभाषित गर्ने अवसर दिनेछ तर नेताहरूले आफ्ना आचरण संयम र संसद्प्रतिका प्रतिबद्धताको स्वीकार्य उदाहरण पेस गर्न नचाहे ती निर्णय कागजका अर्थहीन खोस्टा बन्नेछन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
