- रवि लामिछानेलाई पार्टी भित्र दरिलो र वैधानिक हैसियत दिँदै चितवन भेलाले उनलाई विकल्पहीन नेतृत्वको रुपमा स्थापित गरेको छ।
- चितवन सम्मेलनले पार्टी नेतृत्वको प्रभाव सरकारमा बढ्न थाल्यो भने नयाँ राजनीतिक समीकरणहरू निर्माण हुन सक्छन्।
- रास्वपाले जनमतको समर्थन प्राप्त गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान र सुशासन तथा स्थिरता कायम गर्न आवश्यक छ।
हालै चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले पार्टीलाई सुदृढ संगठनको हैसियत दिन सक्यो कि सकेन, त्यो आगामी साता र महिनाहरूमा देखिनेछ। तर, त्यसले पार्टी नेतृत्व खास गरी सभापति रवि लामिछानेलाई दरिलो र वैधानिक हैसियतमा स्थापित गरेको छ। अर्थात् पार्टी संगठनमा उनी त्यतिकै प्रवल र तत्कालका लागि ‘विकल्पहीन’ नेतृत्वका रुपमा स्थापित भएका छन्, जति सरकारभित्र प्रधानमन्त्रीका रुपमा बालेन्द्र शाह (बालेन) छन्।
पार्टी सम्मेलनको मुखमै रवि लामिछाने विरुद्धका संगठित अपराध र सम्पति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिइएको छ र उनको सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनका अवरोध सिद्ध हुन सक्ने ग्रह हटाइएका छन्। अर्थात सुशीला कार्कीको समयमा महन्यायाधिवक्ताबाट सुरु गरिएको मुद्दा फिर्ता सिलसिलालाई वालेन सरकारले निरन्तरता मात्र हैन पूर्णता दिएको छ। लामिछानेविरुद्ध जुन शैली र नियतका साथ ओली सरकारले यी मुद्दा लगाएको थियो, त्यही शैलीमा वालेन सरकारले उनलाई चोख्याएको छ।
नियम, कानुन र अभियोग लगाएर राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई सिध्याउने र आफन्तलाई त्यसरी नै चोख्याउने सिलसिलाको कानुनी राज्यको अवधारणालाई बलियो बनाउँदैन। चितवन महाधिवेशनपछि पनि रास्वपाको राजनीतिक नीति र आदर्श स्पष्ट हुन सकेको छैन, यद्यपि उसले आफूलाई ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ (सोसल डेमोक्रयाटिक) को पक्षधरका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ तर त्यसको आर्थिक पक्ष, उत्पादन र वितरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अहिलेको व्यावहारिक अवस्था र त्यसबारे दलको सोच अनि वैदेशिक नीतिबारे खासै कुनै स्पष्टता आउन सकेन। बरु नेतृत्वको व्यक्तिगत मान्यता र चाहना पार्टीका मान्यताका रुपमा प्रस्तुत भएका छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसँगै सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने मान्यता अघि सारेर अमेरिकी मोडलमा नेपाली राजनीतिक शासकीय व्यवस्थातालाई अघि बढाउन रास्वपा इच्छुक देखिन्छ। कुनै वेला आफू लोकप्रिय भएको भ्रम पाल्दा प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र गगन थापाले समेत यसको वकालत गरेका थिए।
कुनै व्यवस्थाको सान्दर्भिक्ता र वकालत मुलुक, समाज र राष्ट्रहित तथा जनहितमा कति हुन्छ, त्यो व्यापक बहस र जन संलग्नता तथा अनुमोदनबाट हुनुपर्ने कुरा हो। तर, नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप र मध्यस्थतामा ल्याइएको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको संस्कृतिलाई रास्वपा सरकारले पनि त्यही शैलीमा निरन्तरता दिँदा नेपालमा प्रजातान्त्रिक परिपाटी स्थापित हुन नसकेको र पार्टीहरू लोकतन्त्रका भरपर्दो इन्जिन हुन नसकेको या नचाहेको स्पष्ट भएको छ।
वास्तवमा, अप्रत्यक्ष रुपमा रास्वपा सम्मेलनले दलहरू राष्ट्रिय हित र स्वार्थका बाधक त हैनन् भन्ने आशंकालाई कुनै रूपमा अनुमोदन गरेको छ। राष्ट्रिय सभा या संसदको माथिल्लो सदनलाई पूर्ण निर्दलीय बनाउने प्रस्ताव पछाडिको मान्यताले यो स्पष्ट पार्छ।
प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू प्रत्यक्ष र आंशिक रूपमा समानुपातिक मतका आधारमा र दलीय टिकटमा निर्वाचन हुने गर्छन्। त्यसैले सदनमा कुनै कानुन, विधेयक या अन्य प्रस्तावमा उनीहरूको दलीय लगाव आउनु अस्वाभाविक हैन। हाम्रो मुलुकमा त संविधान नै दलीय एजेन्डा र दलीय ‘ह्विप’ मा बिनावहस आएका या ल्याइएका विषय हुन्। गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता भारतीय चाहना र पश्चिमा अनुमोदन तथा सहकार्यमा आयातीत गरिएका हुन्। नेपाली सार्वभौम जनतालाई त बाह्य शक्तिको एक ‘अंश’ बराबरको भूमिका पनि दिइएन।
स्वाभाविक रूपमा एउटा ‘तर्क’ उत्पन्न हुन्छ। बाह्य मध्यस्थताका वाहक तथा १२ बुँदे गिरोहका आठ नेताहरूको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउन तयार भएपछि यदि त्यसलाई माथिल्लो सदनमा ‘निर्दलीय’ चिन्तकहरूले अनुमोदन गर्ने प्रावधान भएको भए सायद त्यहाँ सार्वभौम राष्ट्रिय हित र चेतनाले काम गर्थ्यो। १२-बुँदे गिरोहको दासत्व पराजित हुन सक्थ्यो।
रास्वपाले यो प्रावधान अगाडि सार्दा ८ दलको गिरोहले निजी स्वार्थमा १२ बुँदे स्वीकार गरेपछि मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा आएका विकृति, निरन्तर हस्तक्षेप र बाहिरी चलखेलबारे समीक्षा र कोर्स करेक्सन गर्ने संकेत नदिँदा ऊ पनि नेपाली राजनीतिमा अन्तिम निर्णायक शक्ति ‘सार्वभौम’ जनता नै हुन् भन्ने मान्यता अघि सार्न चाहँदैन कि?
नत्र ‘गणतन्त्र’ धर्मनिरपेक्षता तथा संघीयताजस्ता विषयमा आम बहस र ‘कोर्स करेक्सन’ गराउनेबारे उसको मौनता रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, माओवादी या एमाले भन्दा फरक छ र भन्ने मान्यता बुझ्न सकिन्छ। चितवन सम्मेलनले रवि लामिछानेलाई विभिन्न किसिमले बलियो बनाएको छ। उनी र उनले खुला रूपमा पक्षधरता देखाएका विपीन आचार्य , स्वर्णिम वाग्लेहरू विजयी भएका मात्र हैन, पार्टी संगठन या केन्द्रीय समितिमा स्पष्ट पक्कड र नियन्त्रण स्थापित हुने गरी एक तिहाइ मनोनीत गर्ने अधिकार उनलाई दिइएको छ।
मन्त्रीहरु संगठनमा पनि आएका छन्। र सरकारमा पार्टीको प्रभाव र नियन्त्रण बढ्ने देखिन्छ। त्यति मात्र हैन, पासपोर्ट काण्ड, यदुनाथ खनाल मेमोरियल लेक्चर र अन्य केही मामिलामा मन्त्रिपरिषदभित्र प्रतिस्पर्धी समीकरण देखा परेका छन्। बालेन दुई जना मन्त्री च्यापेर देश बनाउने टिम निर्माण गर्दै छन्। एक ‘टिम’ सदस्य त ट्राफिक प्रहरीलाई ट्राफिक नियम उल्लंघन मामिलामा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना उठाउने अधिकार दिँदै ‘मेरो मुख नै कानुन हो’ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन्। बालेनको अत्याचारी, अत्यधिक जरिवाना असुली र जनपीडक निर्णयले उनलाई जति अलोकप्रिय बनाउँछ त्यति नै रविलाई बलियो र स्वीकार्य विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ।
पार्टीका वरिष्ठ नेताका विकल्प सभापति किन हुन सक्दैनन्? तर, प्रश्न उठ्छ के बालेन शाह तीन महिनामै प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तर रहन अनिच्छुक भएका हुन् त? प्रश्न स्वाभाविक जस्तो लागे पनि पत्यारिलो मानिँदैन। उनले तीन जनाको ‘टिम’ मा हैन, प्रतिपक्ष र संसदसँगको अन्तरक्रिया बढाउनु आवश्यक हुन्छ।
त्यस्तै दल र मन्त्रिपरिषदबीचको सम्वन्ध र सहकार्यवारे पनि पारदर्शी तथा नीतिगत रुपमा रास्वपा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। बालेन र रविबीचको समझदारी पारदर्शी नदेखिएमा सधैँ त्यो पार्टीको नीतिगत विषय बन्न सक्तैन। र, त्यसको ठूलो घाटा प्रधानमन्त्री र उनको शक्तिशाली सचिवालयमाथि पर्नेछ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको असन्तुलित र व्यक्तिगत शासकीय शैलीको जिम्मेवारी पनि अन्तत: बालेनले नै लिनुपर्ने छ।
चितवन सम्मेलनपछि यदि पार्टी नेतृत्व तथा अध्यक्षको प्रभाव सरकारमा बढ्न थाल्यो भने त्यसले सरकारलाई मात्र हैन, संसदभित्रका दलबीच पनि विकल्पको खोजीमा नयाँ समीकरण निर्माणलाई प्रेरित गर्न सक्छ। मदन भण्डारीको जन्मदिन पारेर सधैँ झैँ यसपल्ट पनि कम्युनिस्ट शीर्ष नेताहरू जम्मा भएका थिए। फरक त्यति हो पोहोर ओली आवश्यकता तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्विकार्यताको डिग्रीभन्दा बढी शक्तिशाली, अधिनायकवादी र अत्यचारी थिए। यसपल्ट उनी ‘रक्षात्मक’ राजनीतिमा छन्, नेपाली कांग्रेसजस्तै। सबै कमजोर र पराजित एक ठाउँमा जम्मा हुँदा उनीहरू बलियो हुन सक्दैनन्।
तर, रास्वपाभित्रका नजानिँदो ‘मनमुटाव’, प्रजातान्त्रिक मूल्यविपरीत र जनताको ढाड भाँच्ने खालका कर प्रस्ताव ल्याउँदा पराजित शक्तिहरूले सत्ता निर्माणको विकल्पमा हैसियतभन्दा ठूलो भूमिका पाउन सक्छन्। र, विदेशी शक्तिले फेरि चलखेलको अवसर पाउनेछन्। फागुन २१ को जनमत १२ बुँदे गिरोह (केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय तहमा) विरुद्ध हो।
रास्वपाले त्यो जनमत आफ्ना लागि हो भन्ने सावित गर्न भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानसँगै सुशासन अनि राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सक्नुपर्छ। बालेनको राजनीतिक सुझवुझ, खासगरी व्यावहारिक पक्ष कमजोर देखिँदा त्यो जनादेशको भविष्य पनि धर्मराउन थालेको देखिन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
