- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुकुम्वासीलाई बिना विकल्प हटाएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
- आयोगले सुकुम्वासीको मानव अधिकार रक्षा गर्दै आवास र आधारभूत सेवाको ग्यारेन्टी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
- आयोगले सुकुम्बासी आवास अधिकार ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिकालागि सरकारलाई पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुकुम्वासीलाई बिना विकल्प होल्डिङ सेन्टरबाट हट्न अल्टिमेट दिएको र खानासमेत प्रयाप्त नदिएको पाइएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले राज्यका कार्यकारी निकायहरूबाट बिना विकल्प होल्डिङ सेन्टरबाट हट्न अल्टिमेटम दिने, सेन्टरबाट हटाउने, खानाको पर्याप्त प्रबन्ध नगर्ने, विशेषत: सुकुम्वासीलाई आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति सरकारका निकायहरूबाट अभिभावकत्व ग्रहण नगर्ने लगायतका अवस्था देखिएको जनाएको छ।
सुकुम्बासीहरुको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न आयोगले माग गरेको छ। ‘सुकुम्बासीलाई पछिल्लो पटक हटाएको मिति देखि आयोगले हालसम्म उनीहरूको अवस्था बारेमा गरिरहेको अनुगमनबाट सूचना टाँस गरी ५ दिनभित्र होल्डिङ्ग सेन्टर खाली गर्न लगाएको, सो अवधि व्यतित भएपछि पुन: थप ७ दिनको समयावधि तोकिएको लगायतका तथ्यहरु पाइएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
जसले सुकुम्बासीहरूको आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ र ५, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५(१), आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध १९६६ को धारा ११, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा २७लगायत अधिकारहरू पालना नभएको आयोगको भनाइ छ।
आयोगका उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सुकुम्बासीहरूको कुनै पनि मानव अधिकार अवस्था जोखिममा पर्ने कार्य नगर्न र उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
विज्ञप्ति–
भर्खरै
लोकप्रिय
