- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनलाई सकारात्मक परिवर्तनको रूपमा स्वागत गर्दै आभार प्रकट गरेको छ।
- ठेक्का लिन औसत मूल्याङ्कन विधि लागू गर्दा गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धा र कार्यसम्पादनमा सुधार आउने विश्वास महासङ्घले व्यक्त गरेको छ।
- नयाँ प्रावधानले स्रोत निश्चित नभई खरिद प्रक्रिया रोक्दै कर्मचारी र व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिने व्यवस्था समावेश गरेको छ।
काठमाडौँ – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनलाई स्वागत गरेको छ।
मङ्गलवार महासङ्घका महासचिव शिवहरि घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ऐनको दोस्रो संशोधन जारी गरेको सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै संशोधनलाई कोशेढुंगा भनेको छ। महासंघले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा देखिएका समस्या हल हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
महासङ्घले न्यूनतम मूल्यका आधारमा ठेक्का दिने प्रथाको अन्त्य गर्दै औसत मूल्याङ्कन विधिबाट ठेक्का प्रदान गर्ने व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । असार २५ गते राष्ट्रपति पौडेलले ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणिकरण गरेका थिए।
संशोधनमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न गरेमा सम्बन्धित कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुविधा दिने, कार्य सम्पादन जमानत ५ प्रतिशत मात्र राख्ने, कम्पनी एकीकृत भएमा दुवैको योग्यता गणना हुने, बोलपत्र पेस गर्ने समय घताइएको छ।
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयन बाध्यात्मक बनाउने, संशोधित ऐनले बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नभई खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न नपाइने, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, निर्माणस्थल उपलब्धता तथा वातावरणीय स्वीकृति पूरा भएपछि मात्र बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्वीकृत मापदण्डअनुसार लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने, नियोक्ता, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताको जिम्मेवारी समेत संशोधनमा तोकिएको छ ।
महासङ्घले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सबै अवधिका खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन (प्राइस एड्जस्टमेन्ट) को व्यवस्था समावेश गर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
