लामिछानेको भारत यात्रा, आशंका र अवसर

नेपाली राजनीतिका केही रोचक केही र सदावहार प्रवृत्ति छन्। आवधिक रूपमा हुने महत्वपूर्ण राजनीतिक या व्यवस्था परिवर्तनमा मुख्य लाभकारी या विजयी पक्षले त्यसलाई राष्ट्रिय र शुद्ध रूपमा आन्तरिक सामूहिक चाहनाको अभिव्यक्ति मान्छन् या त्यो रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छन् भने पराजित पक्षले अक्सर त्यसमा विदेशी चलखेल देख्ने गर्छन्।

अनि, एउटा परिवर्तनपछि स्थापित शक्ति विस्थापित भइसकेपछि उसले पनि त्यसमा विदेशी चलखेल नेपालको नियमित नियति नै रहेको मान्छ।

दुई तिहाइ बहुमतसाथ गत फागुनको निर्वाचनमा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार बनेपछि, सरकारले के–कस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउला, विकासको गति, गन्तव्य र मोडल के होलान्, पारदर्शी भ्रष्टाचारको महाजाललाई उसले कसरी सम्बोधन गर्ला, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मुलुकको वित्तीय कारोबार तथा हैसियतलाई प्रतिकूल असर पार्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको कालोसूचीमा पर्नबाट नेपाललाई कसरी जोगाउला, अनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छविको भिरालो यात्रालाई कसरी रोक्ला र माथि तान्ला, कसरी मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्दै रोजगारी सिर्जना र युवा पलायन रोक्लाजस्ता विषय प्रत्यक्ष रूपमा मुलुकको प्राथमिकता र रास्वपाका वाचापत्रसँग जोडिएका विषय हुन्।

यी विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले हालै संसदबाट पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव पर्याप्त देखिँदैनन्। राष्ट्रिय स्तरमा सहमति निर्माण गरी उपयुक्त नीति र तिनको कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार अघि बढेको देखिँदैन। प्रधानमन्त्री शाहको व्यक्तिगत कार्यशैली र व्यवहारले उनको आलोचनाका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गरेको छ। र, सरकार गठनलगत्तै नेपाली ‘प्रजातन्त्र’ को सदावहार रोग ‘सरकार भर्सेस पार्टी’ ले रास्वपालाई गाँज्न थालेको प्रारम्भिक लक्षण पनि देखिन थालेको छ।

यससँगै यो सरकार र यहाँको राजनीतिबारे भारत, चीन या अमेरिकाको चाहना अनि उनीहरूको सम्भावित भूमिका फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रीय विषय बन्न थालेको छ। नेपालबारे नेपालीको चाहना र अपेक्षित भूमिका निर्माण हाम्रो आफ्नै प्राथमिकता बन्न नसक्दा यो परिस्थिति नयाँ रूपमा उपस्थित भएको हो।

नेपाली राजनीतिज्ञहरूको अर्काे ठूलो रोग जनताले अत्यधिक मतबाट पर्याप्त नमानी विदेशी ‘आशीर्वाद’ या मान्यताको भोक हो। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पाँच दिने भारत यात्रा सकिएको छ। तर, त्यसबारे बहस र त्यसका तात्कालिक प्रभाव नेपालको विकासभन्दा पनि राजनीति र राजनीतिक स्थिरतामा कुन खाले पर्लान्, त्यो बहस र अड्कलबाजीको विषय हुनेछ।

लामिछाने यात्राका संयोग यो थियो कि प्रधानमन्त्री शाहले संसदभित्रको उनको दुर्लभ उपस्थिति र अभिव्यक्तिबाट नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानमा बाह्य संलग्नताको सुझावलाई भारत सरकारले औपचारिक रूपमा अस्वीकार गर्दा लामिछाने दिल्ली सरकारका पाहुना थिए। यो संयोग पक्कै सुखद भने थिएन उनका लागि।

नेपालका राष्ट्रिय दल या सत्ताधारी दलका नेताहरूलाई दिल्लीमा औपचारिक रूपमा बोलाउने परम्पराले विगत दुई दशकयता तीव्रता पाएको छ।

यस्ता यात्राले दुई देशबीचका सम्बन्ध या केही विशेष आयामलाई सुदृढ बनाएका स्पष्ट संकेत छैनन्। लामिछानेको यो यात्राको पृष्ठभूमि भने अरू नेताको भन्दा अलि फरक छ।

बालेन ‘मौन’ ‘रहस्यमयी’ तथा ‘अनुमान’ गर्न नसकिने प्रवृत्तिका व्यक्ति हुन् र नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्दा भारतसँगको सम्बन्धलाई उनले कुन रूपमा लेलान् र अघि बढाउलान् भन्नेबारे भारतको चासो हुनु स्वाभाविक हो।

फागुन २१ को निर्वाचनको नतिजा पूरा नआउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शाहसँगै लामिछानेलाई पनि बधाई दिएका थिए। ‘काउन्टरपार्ट’ सँगै अर्को व्यक्तिलाई पनि बधाई दिएर भारतले लामिछानेलाई पनि समान मान्यता दिएको थियो।

सरकार गठनपछि भारत भ्रमणमा तत्काल नजाने र भारतीय विदेश सचिवसँग नभेट्ने शाहको संकेतपछि सम्पन्न लामिछानेको भारत यात्राले दुई वटा परिस्थिति उत्पन्न गर्नेछ।

पहिलो, यो लामिछाने समूहले भोलि कसरी दक्षिणसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनेछ? दोस्रो, कसरी रास्वपा र सरकारबीच दिल्लीसँगको सम्बन्धमा साझा मान्यता बन्ला ?

लामिछाने र उनीसँग निकट रास्वपाको एउटा समूहले तयार गरेको र ‘द हिन्दुस्तान टाइम्स’ मा छापिएको एउटा लेखलाई उच्चतम भारतीय पक्षले दुई पक्षीय सम्बन्धको विस्तार र सञ्चालनको आधारपत्रका रूपमा स्वीकार गरेको दखिन्छ।

लामिछाने यात्राका संयोग यो थियो कि प्रधानमन्त्री शाहले संसदभित्रको उनको दुर्लभ उपस्थिति र अभिव्यक्तिबाट नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानमा बाह्य संलग्नताको सुझावलाई भारत सरकारले औपचारिक रूपमा अस्वीकार गर्दा लामिछाने दिल्ली सरकारका पाहुना थिए। यो संयोग पक्कै सुखद भने थिएन उनका लागि।

साथै, आफ्नो नाममा छापिएको उक्त पत्रमा लामिछानेले रास्वपासँग पुरानो कुनै ‘ब्यागेज’ नरहेको अस्वाभाविक दाबी गरेका छन्। पार्टीका रूपमा अस्तित्वमा आएको ५ वर्ष र सरकार आएको दुई महिना मात्र भएको अनि ‘पोलिटिकल आइडिओलोजी’ स्पष्टसँग परिभाषित नभइसकेको पार्टी नेतृत्वको यो दाबी आफैँमा भ्रमपूर्ण र अस्वीकार्य छ।

सरकार फेरिँदैमा आतीतका प्रतिबद्धताबाट राज्य विमुख हुन पाउँदैन। रवि लामिछानेजस्तै शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, केपी ओली, सुशील कोइरालाले यस्तो निम्तो पाएका छन् अतीतमा।

त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा आरजु राणा देउवाले प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटघाटको अवसर पाएकी थिइन् र सम्भवतः यसबाट उनलाई आफ्नो हैसियत नेपालका अन्य राजनीतिज्ञभन्दा फरक भएको भ्रम उत्पन्न भएको थियो।

सम्भवतः लामिछानेको भ्रमणका ‘एजेन्डा बारे’ नेपाल सरकारको कुनै अनुमोदन या स्पष्ट धारणा थिएन। त्यसैले यदि दिल्लीले लामिछानेमार्फत कुनै सन्देश दिएको छ भने त्यसलाई सरकारले कसरी लेला, त्यसले एक किसिमको अर्थ राख्नेछ।

लामिछानेको यात्रा अलिकति सद्भाव, अलिकति सामाजिक र अलिकति राजनीतिक रहेको भए पनि मोदी, अजित डोभल र अमित शाहको जस्तो निर्णायक हैसियत उनीसँग थिएन। त्यहाँ सत्ताधारी भारतीय जनतालाई पनि सरकारका यी नेताहरूले नै प्रभाव पार्ने गरेका छन्।

तत्काल खुसी पार्ने र खुसी देखिने नेपाल–भारतका नेताहरूबीच समस्याबारे गहन विश्लेषण र त्यसबाट बाहिर निस्कन सार्थक सहमति खोजीको चलन देखिँदैन।

एकअर्काेप्रति विश्वास आर्जन गर्न अतीतका कमजोरीलाई खुला र इमानदार तरिकाले बहस या आत्ममन्थन गर्नु जरुरी हुन्छ। भारतको २०७२ को नाकाबन्दीको असर अझै व्याप्त छ नेपालीहरूको मन–मस्तिष्कमा।

कूटनीतिक रूपमा, भारतले ०६३ का प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले राजा ज्ञानेन्द्रलाई दिएको सन्देशविपरीत माओवादीसँग मिलेर त्यहाँको प्रशासन तन्त्र (विदेश मन्त्रालय) नेपालमा ‘गणतन्त्र’ स्थापना गर्दा उसको ‘कूटनीतिक विश्वसनियता’ र हैसियत नेपालमा निकै घटेको छ।

यससँगै चीन र अमेरिका भारतका शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा नेपालमा स्थापित भएका छन्। यो आत्मसात नगर्दासम्म भारत र नेपाल विश्वाससाथ समृद्धि र स्थायित्वको साझा मार्गमा अगाडि बढ्न सक्दैनन्। कूटनीतिमा अविश्वसनीयताले सम्बन्धका सम्भाव्यताहरू पछिसम्म पनि कमजोर बन्न जान्छन्। त्यसैले यो असमानताको भेटघाट पनि शंकामा हेरिनेछ।

रवि लामिछाने त्यस अर्थमा हिजोको बाबुराम भट्टराई या कृष्णप्रसाद सिटौलाभन्दा फरक बन्न सक्लान् र? यो स्वाभाविक प्रश्न बन्नेछ नेपालमा। र, त्यसो भएमा या त्यो हालैको जनादेशको ‘स्पिरिट’ विपरीत हुनेछ। यतातिर सम्भवतः हतारमा गम्भीर विश्लेषण नगरी प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्नुहुन्न भन्ने पाठ प्रधानमन्त्री शाहले ठूलो मूल्य चुकाएर बुझेका छन् र छिट्टै उनको स्पष्टीकरण र क्षमायाचना आउने अड्कलबाजी हुन थालेको छ।

तर, टाढा र खासगरी नजिकका शक्तिबाट हुने गरेका या हुँदै आएका केही असमान कूटनीतिक शैलीलाई निरुत्साहित गर्दा बालेन शाहले मौन अनुमोदन पनि पाएका छन्, मुलुकभित्र। त्यस्तै मन्त्रालयभित्र कार्यसम्पादनको वातावरण निर्माण, सिंहदरबारको ‘आधिकारिकता’ र ‘हैसियत’को पुनःस्थापना अनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सांकेतिक हस्तक्षेपले न्यायपालिकाको गैरराजनीतिक र न्यायिक हैसियतमा अनुकूल प्रभाव परेको सन्देश पनि मुलुकमा गएको छ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि संसदलाई अवमूल्यन गरेर अनि निजी सचिवालयको असमानुपातिक वर्चस्व बढाएर बालेनले स्थायित्व पाउने छैनन्। त्यस्तै, उनको सचिवालय यदि संसद र कानुनप्रति जवाफदेही देखिएन, अपारदर्शी देखियो भने त्यसको पहिलो असर स्वयं प्रधानमन्त्रीमाथि हुनेछ। उनको पक्षको ‘हनिमुन’ अवधि समाप्त भइसकेको छ।

बालेनका नामबाट हुने सचिवालयका गतिविधिले रास्वपाभित्रै असहमति र प्रतिरोध जन्माउनेछ। अनि यस्तो अनिश्चिततामा विदेशी शक्तिको चलखेल बढ्नुका साथै विकल्पको खोजी विभिन्न किसिमले हुन थाल्नेछ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियत जब एउटा पार्टी र त्यसभित्रको एउटा गुट या समूहमा सीमित हुन पुग्छ, उसको सामथ्र्य जसरी भए पनि सत्ता बचाउनमा खर्च हुन्छ। अनि उसले सम्झौता गर्न थाल्छ। लामिछाने र बालेनबीच यस्ता गहन विषयमा छलफल नहुनु अनि लामिछानेसँग एक दुई वरिष्ठ मन्त्रीहरू दक्षिणसँग द्विपक्षीय सम्बन्धको ‘आधारपत्र’ तयार गर्न जुट्नुले त्यति सहज राजनीतिको संकेत दिँदैन।

मुलुकको हैसियत निर्माण गर्नका लागि व्यापक र बहुपक्षीय छलफल आवश्यक हुन्छ। उच्चस्तरको भारत भ्रमणले दुई मुलुकबीच आपसी विश्वास निर्माण सहायक हुन सक्छ तर दक्षिणले किन नेपालमा विश्वसनियता र हैसियत गुमायो विगत २० वर्षमा दिल्लीले त्यसको अध्ययन र सम्बोधनमा उसले गम्भीरता देखाउनु आवश्यक छ। र, यो यात्रापछि सत्ताधारी दलभित्र कुनै असहजता देखिएमा त्यो दिल्लीका लागि उपलब्धि सावित हुने छैन।