- नेपालमा संविधान परिवर्तनको असफल प्रयोगले भ्रष्टाचार र जनआक्रोशलाई निकै बढाएको छ, जसको समाधान आवश्यक छ।
- संविधान संशोधन र संघीय कानुनमा परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्री चयन र संघीय संसद संरचनामा जरूरी परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
- न्यायपालिकामा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुनी संरचना स्थापना गरेर सुशासन कायम गर्न आवश्यक छ।
जनआन्दोलनको जगमा नेपालमा छोटो छोटो समयको अन्तरालमा संविधानहरू परिवर्तन भैरहनु भनेको यसको प्रयोगमा असफल मान्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक र संवैधानिक विकास भएको भन्ने आवरण देखिए पनि सारमा विधिको शासन र सुशासन कायम हुन नसक्नाले भ्रष्टाचार र बेथितिको जगमा चलेको शासनप्रतिको चरम असुन्तुष्टिको कारण खोजिने र बुझिने कार्य गर्न नसक्नु र नजान्नुले नेपाली नागरिक र देशले दु:ख र समस्या बोकिरहनु परेको छ । त्यसैले, गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमार्फत नेपालका नवयुवाले प्रश्नका भारी बोकाएका मात्र छैनन् राज्य साशनमार्फत ती प्रश्नका उत्तरको पर्खाइमा नेपाली नागरिकहरू रहेका छन् । यति मात्रै होइन सुशासनको लागि ठूलो साहसका साथ परिवर्तन चाहने कति युवाले ज्यान आहुति गरे, कतिले रगत बगाएका छन् । कोख रित्तिएका र सिन्दुर पुछिएकाहरूको आँसुहरू अझै बगिरहेका छन्। ती रगत र आँसुको जगमा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट प्राप्त दुईतिहाइको जनादेशको राज्य सत्ताले यी सबै विषयको सम्बोधन गरी सुशासन कायम गर्नको लागि संविधान संशोधन र धेरै संघीय कानुनमा निर्मम संशोधन र परिमार्जन गर्नु जरुरी हुनाले देहायका मुख्य विषयहरूमा संशोधन गर्नको लागि धारा २७४ को अधिनमा यसै संविधानलाई टेकेर संशोधनको प्रक्रिया अबिलम्ब अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।
शासकीय स्वरुपमा संशोधनसहित परिमार्जन:
१. प्रधानमन्त्रीको चयन: (जनताद्वारा अनुमोदित) वर्तमान संविधानको धारा ७६ मा संशोधन ।
प्रत्येक दलले आफ्नो दलबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उमेदवारी घोषणा गर्दा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेतको उमेदवारी हुनेगरी एक जना भावी प्रधानमन्त्रीको उमेदवार प्रस्तुत गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने । त्यस्तो उमेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुका साथै प्रधानमन्त्रीको लागि निर्वाचन मण्डलबाट (हरेक प्रदेश र जिल्ला) खसेको मतमा अन्य उम्मेदवारभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुका साथै निजले प्रतिनिधित्व गरेको दलले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने व्यवस्था गर्ने । (ख) यदि बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको दलले प्रतिनिधि सभामा पहिलो दल हुन नसकेमा दोश्रो ठूलो दलबाट प्रधानमन्त्रीको उमेदवारमा चयन भएको व्यक्तिले ठूलो दलको लागि आवश्यक पर्ने संख्या पुग्ने अन्य दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्ने ।
विषयविज्ञ र अन्य मन्त्रीहरूको चयन सम्बन्धि व्यवस्था : प्रत्येक दलबाट १० जना विषयविज्ञ मन्त्रीसमेतको उमेदवार प्रस्तावित गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर देशभरीको अन्य निर्वाचन क्षेत्रबाट बहुमत प्राप्त गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य १० जना विषयविज्ञ मन्त्रीहरू नियुक्त हुने । यस्तै संघीय संसद्को सदस्य नरहेका विज्ञ व्यक्तिबाट ५ जना र प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूबाट ५ जनासम्म, राष्ट्रियसभा सदस्यहरूबाट ४ जनासम्म र प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएका विशेष योगदान गर्न सक्ने अन्यबाट ५ जनासम्म गरी जम्मा १४ जनासम्म मन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था :
निर्वाचनबाट चयन भएका १० जना मन्त्रीहरूसमेत मन्त्री परिषदको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव भई प्रतिनिधि सभाका दुइतिहाई सदस्यले त्यस्तो प्रस्ताव पारित गरेमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रणको अवस्था मिल्न सक्छ । यसरी प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त गरिएमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा दोश्रो स्थानमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको अर्को दलको प्रधानमन्त्रीको उमेदवार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था राख्दा अहिलेको धारा ७६ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि गरिने अंकगणितको खेल खेल्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र सरकार अस्थीर भै रहन्छ भन्ने संशय न्यून हुन्छ।
संघीय संसदको संरचनामा संशोधनमार्फत परिमार्जन:
(संविधानको धारा ८४ र धारा ८६ अनुसार गठन हुने वर्तमान संघीय संसदको संरचनामा परिमार्जन): संघीय व्यवस्थापिका संसद: २४० जना सदस्य रहने संघीय व्यवस्थापिका संसद हुनेगरी संसोधन गर्न उपयुक्त हुन्छ । जसअन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संख्या १६५ जना नै कायम गर्ने तर राष्ट्रिय सभाको हकमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा प्रत्येक दलबाट समानुमातिक र समावेशीअन्तर्गत योग्यता, विज्ञता र दक्षताको आधारमा ७५ जना सदस्य रहने राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गर्दा स्थायी सदनको रुपमा परिपक्क र विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व हुने भनी कल्पना गरिएको राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई न्यायोचित गरेको ठहरिन्छ।
प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा प्रादेशिक परिषदको व्यवस्था गर्ने
अहिलेको संविधानले अपनाएको प्रदेश संरचना कार्यकारी अधिकार र सुविधाको लाभ लिने थलो भयो। राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गराउने संयन्त्र बन्यो। राज्यको ठूलो रकम अनुपयुक्त ठाउमा खर्चिनुपर्दा बोझिलो हुँदा मुलुकलाई आर्थिक रुपले पनि कम्जोर बनाउँदै लग्यो। त्यसकारण प्रदेशमा अहिलेसम्म बनेका संरचनाहरूको सदुपयोग हुनेगरी औचित्य र आवश्यकता नदेखिएको संविधानको धारा १७५ देखि धारा १९६ सम्मको प्रदेश सम्बन्धि व्यवस्थामा सारभूतरुपमै संशोधन र परिमार्जन गरेर हालको प्रदेश संरचानामा प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वय गर्नेगरी प्रादेशिक परिषदको व्यवस्था गर्ने । प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय निकायबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन मण्डलबाट प्रत्येक पालिका निर्वाचनबाट एक एकजना पार्षद सदस्य र एक गभर्नरसमेत रहने प्रादेशिक परिषद रहने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ।
न्यायपालिकामा सुधारको लागि संशोधन र परिमार्जन गर्ने
न्यायपालिका सुधारको लागि यो संविधानको भाग ११ अन्तर्गत रहेको सर्बोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्तिको संयन्त्रमा परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । सर्बोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने वर्तमान न्यायपरिषदको संयन्त्रलाई परिमार्जित गरी राजनीतिमुक्त निकाय बनाउन न्यापरिषद र अदालतहरूको गठनमा परिवर्तन गर्न वर्तमान न्यायपालिकाको संरचना र न्यायाधीश नियुक्ति र कार्यकाल तथा कार्यक्षमता समेतको संवैधानिक प्रावधानमा संशोधनको अनिवार्य छ ।
क. सर्बोच्च अदालतमा १७ जनासम्म न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरी सर्बोच्च अदालतबाट गम्भीर प्रकृतिका खास मुद्दा मात्र हेर्ने र रिट निवेदनहरू सम्बन्धित उच्च अदालतबाट हेरिने व्यवस्थासहित संशोधन गरेर सर्बोच्च अदालतमा हाल रहेका मुद्दाको संख्या घटाउने गरी परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। लामो समयसम्म न्यायपालिकामा बसेर काम गर्दा प्रप्त अनुभव र अभ्यासको सरकारले पूरा लाभ लिनको लागि काम गर्न सक्ने उमेरमै बिदा गरेर सक्रिय जीवनलाई निष्क्रिय बनाएर नयाँ नियुक्तिमा समय र श्रोत खर्च गर्नुभन्दा उपयुक्त समयमा मात्र सम्मानपूर्वकको विश्राम जीवन बिताउन सक्ने अवस्थामा मात्र अवकाश दिनु उपयुक्त हुने हुँदा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अवकाश हुने पदावधी सर्बोच्चमा नियुक्त भएको मितिले १० वर्ष र अवकाश हुने उमेर उमेरहद ७० वर्षसम्म कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उच्च अदालतका मुकामहरूमा परिवर्तन, क्षेत्राधिकारमा वृद्धि गर्ने र उच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधी रहने उमेर हद ६८ बर्ष कायम गर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्छ ।
ख. न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति: सर्बोच्च अदालत र उच्च अदालतमा बाहाल रहेका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति माथि निरन्तर उठिरहेको प्रश्नको सम्बोधन गर्न र निष्पक्षता कायम गर्नको लागि सर्बोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पुनर्नियुक्ति लिनुपर्ने गरी संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
ग. न्यायपरिषदको संरचनामा परिवर्तन गर्नु जरुरी:
न्याय परिषदको संरचनामा संशोधनमार्फत परिमार्जन गरी राजनीतिक दलको प्रभाव हाबी हुन नदिनको लागि ३ सदस्यीय न्यायपरिषद गठन हुने व्यवस्था गर्दा हालको व्यवस्थाभन्दा उपयुक्त हुन सक्छ। यस्तो संशोधित व्यवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्बोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश १ र संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त वरिष्ठ कानुनविद १ गरि ३ सदस्यीय न्याय परिषदको गठन हुनेगरी संशोधन गर्दा तुलनात्मक रुपका अहिलेको व्यवस्थाभन्दा राजनीतिक प्रभावमुक्त हुन सक्छ ।
भ्रष्टाचार निवारणको लागि विशेष व्यवस्था गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकोको सट्टा “भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग” राख्ने : भ्रष्टाचार सम्बन्धि विषयको छानबिन, अनुसन्धान र अभोयोजन गर्ने कार्यलाई अधिकार सम्पन्न आयोगको रुपमा रुपान्तरण गर्नको लागि परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगमा एक जना प्रमुखसमेत ५ जना आयुक्त रहने र आयुक्तहरुको पदावधी नियुक्त भएको मितिले ५ वर्ष वा उमेर हद ७० बर्ष जुन पहिले हुन्छ सोही मितिसम्म कायम रहने व्यवस्था गर्ने । यसको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न प्रत्येक उच्च अदालतको मुकाम रहेको स्थानमा भ्रष्टाचार निवारण अदालतको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ।
अनावश्यक संवैधानिक आयोग र संवैधानिक सुनवाई समिति खारेज गर्ने:
निर्वाचन आयोग,राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र लोकसेवा आयोग बाहेक संविधानको भाग २७ अन्तर्गत गठित आयोगहरुको औचित्य र आवश्यकता नभएको हुनाले यस्तो अवस्थामा त्यस्ता सबै आयोगहरू खारेज गर्ने। संवैधानिक नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न धारा २८४ मा संवैधानिक परिषदको व्यवस्था भैरहेकोले धारा २९२ मा भएको संसदीय सुनुवाई सम्बन्धि व्यवस्थाको आवश्यकता र औचित्य नरहेको संसदीय सुनुवाई समिति खारेज गर्ने । संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरिसकेपछि संसदीय सुनुवाईको अभ्यासको औचित्य नहुने हुँदा संवैधानिक परिषदको व्यवस्था मात्र कायम राख्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ।
नागरिकता सम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्छ:
संविधानको धारा ११ (६) र धारा १४ को नागरिकता सम्बन्धि असमान व्यवस्थाको संसोधनमार्फत औचित्यपूर्ण सुधार गर्नु पर्छ। संविधान अनुसार (धारा २८९ (२) अंगिकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको संवैधानिक र कानुनीहक र अधिकारको व्यवस्थाको तुलनामा नेपाली माटोमा जन्मेका नेपालीहरुले प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार र सुविधामा शर्त र सीमा राखी गरिएको हालको धारा १४ को व्यवस्थामा संशोधन संशोधन गरी नेपाली मुलका वंशजको नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरुले धारा ११ (६) बराबरको हक उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने र नेपालमै जन्मिएका गैरआवासीय नेपालीलाई उनीहरूको सीप, पूजी, र दक्षता समेतको लगानी नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने गरी नेपालसँग वैधानिक रुपमा जोड्ने गरी संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपाली नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने धारा २९१ खारेज गर्ने:
वर्तमान संविधानले नेपाली नागरिकहरूको मौलिक हकमा बन्देज लगाउने संविधानको धारा २९१ मा वर्तमान व्यवस्थाअनुसार विदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने अनुमति पाएका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र राजनीतिक र नागरिक अधिकार उपभोग गर्न बन्देज हुने गरी पुर्वशर्तसहितको व्यवस्था गैरसंवैधानिक, मौलिक हकको विपरित तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनले प्रत्याभूत गरेको नागरिकहरूको राजनीतिक हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रावधान रहेकोले नेपाली नागरिकहरूको संवैधानिक हक र अधिकार हनन गर्ने वर्तमान व्यवस्था खारेज गर्न उपयुक्त हुन्छ।
राष्ट्रपति सम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन
(संविधानको धारा ६२) अन्तर्गतको राष्ट्रपतिको नियुक्ति सम्बन्धि वर्तमान व्यवस्थाले राजनीतिक दलको व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति हुन सक्ने आधार तय गरेको छ। यसमा संशोधन गरी कुनै पनि राजनीतिक दलमा नभएको व्यक्तिलाई योग्यता र उपयुक्तताको आधारमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरुबाट संघिय संसदमा गैर दलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रुपमा प्रताव गरी बहुमतबाट निर्वाचित व्यक्तिलाई राष्ट्रपति नियुक्त गर्ने । प्रदेस सभासदलाई निर्वाचन मण्डल कायम गर्ने व्यवस्था हटाउने । राजनीतिक दलको व्यक्ति राष्ट्रपति हुने व्यवस्था खारेज गरी मुलुकको राष्ट्रपति दलभन्दा माथिको हुनु उपयुक्त हुन्छ।
राष्ट्रपति सम्बन्धि वैकल्पिक प्रस्ताव नेपाल एकीकरण गर्ने
पृथ्वीनारायण शाहको वंशका संवैधानिक राजाका रुपमा रहेका व्यक्तिका परिवारबाट उपयुक्त र योग्य व्यक्तिलाई संघीय संसदले राष्ट्रपतिको नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुनेगरी संशोधन गर्न सकिने यो विकल्पमा सहमति जुट्न नसके धारा २७५ अनुसार जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्ने ।
(लेखक डा. घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)
भर्खरै
लोकप्रिय
