- रास्वपा नेतृत्वको सरकारको प्रतिबद्धता सुशासन र पारदर्शिताको भएतापनि, व्यवहारमा पुरानो कुशासन र भ्रष्टाचार देखिएको छ।
- सुधन गुरुङलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गृह मन्त्रालयमा पुनर्नियुक्त गरिएकोमा प्रतिपक्षी एमालेले सुशासनको उपहास भएको भन्दै आलोचना गरेको छ।
- प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने बित्तिकै गृह मन्त्रालयमा गुरुङको पुनर्वापसीलाई विपक्षीले सरकारको अपारदर्शी र तिरस्कृत शैलीको उदाहरण मानेका छन्।
काठमाडौँ– पारदर्शिता र सुशासनको एजेण्डा लिएर जनताबाट गएको रास्वपा गत फागुन २१ गते सम्पन्न चुनावबाट झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित अनुमोदित भयो।
रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा लेखिएको छ, ‘सुशासन प्रबर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न…।’ रास्वपाको यो वाचापत्रलाई जनताले पत्याए र त्यसैको आधारमा वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रास्वपाले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ।
चुनावी घोषणापत्रमा जस्तै बोलीमा सरकार र रास्वपाले सुशासन एवं पारदर्शितालाई मुख्य मन्त्र बनाएको छ, व्यवहार भने ठीक उल्टो देखिन थालेको छ। पुराना दलले देशमा भ्रष्टाचार, कुशासन र अपारदर्शिता बढाए भन्ने रास्वपा नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पुराना विकृत अभ्यासलाई निरन्तार दिन थालेको छ।
संसदमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर विवादमा प्रधानमन्त्री शाह नै तानिएका छन् भने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले कर निर्धारणको सूचना चुहावट र विद्युतीय गाडी आयात विवादमा मुछिएका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदमा पेश गरेको अर्थ विधेयकलाई पटक पटक अर्थमन्त्रालयमै हेरफेर गरेर संसदलाई छक्याउने अपारदर्शी काम गरिरहेका छन्।
गुरुङलाई गृहमन्त्रीमा फर्काउन मिल्ने गरी छानबिन समितिको प्रतिवेदन तयार
सुशासनप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धतामा मंगलबार फेरि अर्को प्रश्न उठेको छ।
विवादित भएपछि वैशाख ९ गते राजीनामा दिएर बाहिरिएका सुधन गुरुङ ४७ दिनपछि फेरि गृह मन्त्रालयमै फर्किएका छन्। स्रोतविहीन ढंगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको, विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग अनुचित लेनदेन गरेको जस्ता आरोप लागेपछि गुरुङले राजीनामा दिए।
सरकारले उनीमाथि छानबिन गर्न वैशाख २८ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्यो।
समितिले जेठ २२ गते प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रतिवेदन बुझायो। सुशासन र पारदर्शितालाई गुरुमन्त्र मान्ने सरकार र रास्वपाले प्रतिवेदन अध्ययन र सार्वजनिक नै नगरी फेरि अपारदर्शी ढंगले गुरुङलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ।
प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदले मंगलबार बिहान मात्रै ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सश्मित पोखरेलले बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘सरकारले पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य सुधन गुरुङको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ।’ उनले सरकारले यस प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरिरहेको प्रतिक्रिया पनि दिएका थिए।
ग्रहणमात्रै गरेको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै केही घण्टा पनि बित्न नपाउँदै गुरुङले फेरि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन्।
पूर्वन्यायाधीश भण्डारीले नेतृत्व गरेको छानबिन समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य थिए। बहालवाल कर्मचारीलाई नै समितिले राखेर गरिएको ‘छानबिन’को निष्पक्षतामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ।
अनौपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार गुरुङले भएको भन्दा बढी सम्पत्ति सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेको र त्यसो हुनुमा उनको नभई प्रणालीको कमजोरी किटान गरिएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी विवादित गुरुङलाई गृहमा फर्काउने निर्णयप्रति विपक्षी एमालेले कडा आपत्ति जनाएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर शाहीले गुरुङको आगमनलाई सुशासनप्रतिको मजाक भनि टिप्पणी गरेका छन्। उनले चोख्याउन मात्रै छानबिन गरिएको र सुशासनको नारा दिए पनि सरकार तिरस्कृत शैली अघि बढेको आरोप लगाए।
२६ दिनमै गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका सुधन ४७ दिनमा फेरि फर्किए
‘अब यसमा सरकारले सुसज्जित सुशासन कायम गर्ने कुरा गरेको छ। तर आफूलाई नयाँ भन्ने सरकारले जुन प्रकारको अत्यन्त पुरानो, घृणित र जनताबाट तिरस्कृत शैली अपनाएको छ, त्यो विडम्बनापूर्ण, दुःखद र अचम्मलाग्दो छ । विशेषगरी, कुनै ज्वलन्त प्रश्न उठेपछि सरकारले आफैँ आयोग गठन गर्ने, त्यसलाई म्यान्डेट तथा निर्देशन दिने, अनि त्यसैमार्फत आफूलाई सफाइ दिने प्रयास गरेको छ, महरले भने, ‘यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ । आफैँ धामीझाँक्री, आफैँ बोक्सी, सरकारले त्यही प्रयास गरेको देखिन्छ । यो सुशासनको भद्दा नमूना हो ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
