- लुम्बिनी प्रदेशका ७० गाउँपालिकाले समयमै बजेट पेश गरी बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधारको संकेत गरेको छ।
- देशभर ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाले असार १० भित्र बजेट पेश गरे पनि १४ गाउँपालिकाले विभिन्न कारणले सकेनन्।
- संघीय शासन प्रणाली सकारात्मक रूपमा चलिरहेको जनाउँदै स्थानीय सरकारले पाँचौँ र अन्तिम बजेट सत्र सफलतासाथ सम्पन्न गरेको छ।
दाङ– लुम्बिनी प्रदेशका ७३ गाउँपालिकामध्ये कपिलवस्तुको मायादेवी र शुद्धोधन तथा रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका बाहेक अन्य सबै गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समयमै पेश गरेका छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार देशभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४६ अर्थात ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाले असार १० भित्रै गाउँसभा मार्फत बजेट पेश गरेका छन्। बाँकी १४ गाउँपालिकामध्ये केहीले तयारी नपुगेको, जनप्रतिनिधिको अस्वस्थता, प्रशासनिक सरुवा तथा सहमति अभावका कारण बजेट पेश गर्न नसकेको महासंघले जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका ७३ गाउँपालिकामध्ये ७० गाउँपालिकाले समयमै बजेट पेश गरी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छन्। यसले स्थानीय तहमा बजेट तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा सुधार र संस्थागत क्षमता वृद्धि भएको संकेत गरेको छ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश समन्वय अधिकृत रविन गौतमका अनुसार अधिकांश गाउँपालिकाले समयमै बजेट पेश गर्नु संघीय शासन प्रणालीको सकारात्मक अभ्यास हो। महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार देशभर कोशी प्रदेशका ९५ प्रतिशत, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा लगभग शतप्रतिशत, लुम्बिनीमा ९६ प्रतिशत, कर्णालीमा ९६ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा पनि ठूलो संख्यामा गाउँपालिकाले बजेट पेश गरेका छन्। महासंघले असार १० भित्र बजेट पेश गर्न नसकेका गाउँपालिकाहरूले छिट्टै गाउँसभा सम्पन्न गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको यो पाँचौँ अर्थात अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सत्र भएको भन्दै महासंघले देशभर उत्साहजनक रूपमा बजेट प्रस्तुत भएको उल्लेख गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
