- मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा भएको बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।
- नयाँ नियमावलीले बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी, सहज र उत्तरदायी बनाउने तथा मन्त्रालयको प्रक्रिया सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
- योजना संशोधनको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिंदा ढिलासुस्ती न्यूनीकरण हुने र कार्यान्वयनमा सुधार आउने आशा गरिएको छ।
दाङ- लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बिहीबार सम्पन्न भएको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहिवार बेलुका बसेको बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्य मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको हो ।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै बजेट कार्यान्वयन तथा वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी, सहज र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि आन्तरिक रकमान्तरका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अब सो प्रक्रिया थप सहज बनाइएको छ ।
त्यसैगरी योजना संशोधनको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै प्रदान गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । यसले योजना कार्यान्वयनमा देखिने ढिलासुस्ती न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
अघिल्लो नियमावलीमा योजनाको नाम संशोधन गर्ने अवधि पुस मसान्तसम्म मात्र कायम रहेकामा नयाँ नियमावलीले उक्त समयसीमा चैत मसान्तसम्म पुर्याएको छ । यस व्यवस्थाले कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक देखिएका योजनाहरूको नाम तथा विवरण संशोधन गर्न थप समय उपलब्ध हुने भएको छ ।
प्रदेश सरकारका अनुसार नयाँ नियमावलीले बजेट कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
