- डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार भएसँगै उपभोक्ताले घरमै बसेर आरामले महसुल तिर्न सक्ने सुविधा पाएका छन् ।
- नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नगद काउन्टर पूर्ण रूपमा बन्द गर्दै डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
- डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्न सके ग्रामीण क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकले पनि डिजिटल माध्यमबाट सेवा उपयोग गर्न सजिलो हुने बताइएको छ ।
दाङ- विद्युतको महसुल बुझाउन घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने, सामान्य रकम तिर्न पनि दिनभर समय खर्चिनुपर्ने र यातायात तथा खाजा खर्च व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार भएसँगै उपभोक्ताले घरमै बसेर विद्युत महसुल तिर्न थालेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नगद काउन्टर सुनसान बनेका छन् ।
पहिला महसुल बुझाउन विद्युत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भए पनि अहिले मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, वालेट र बैंकमार्फत सहज रूपमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था भएपछि सेवाग्राहीलाई ठूलो राहत पुगेको छ ।
लमहीका उपभोक्ता मधु शर्माले डिजिटल भुक्तानीले सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाएको बताए । ‘पहिला त दिनभरको समय छुट्याउनुपर्थ्यो ।
अहिले घरमै बसेर केही मिनेटमै भुक्तानी हुन्छ’ उनले भने, ‘न लाइन बस्ने झन्झट छ, न अनावश्यक खर्च ।’
यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक तथा डिजिटल प्रविधिसँग कम परिचित उपभोक्तालाई अनलाइन भुक्तानीबारे थप जानकारी र सीप आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्न सके सबै उपभोक्ताले यसको सहज लाभ लिन सक्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमही वितरण केन्द्रले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नगदमार्फत महसुल संकलन पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ । वितरण केन्द्र प्रमुख ज्ञानबहादुर फर्सालका अनुसार लमही र भालुबाङमा सञ्चालन हुँदै आएका सबै क्यास काउन्टर बन्द गरिएका छन् ।
‘साउन १ गतेदेखि लमहीका काउन्टर बन्द भएका हुन् । भालुबाङमा भने जेठ १ गतेदेखि नै नगद सेवा बन्द गरिएको थियो’उनले भने,‘अब सबै उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट मात्रै महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।’
उनका अनुसार देउखुरी क्षेत्रका राप्ती, गढवा, राजपुर र लमही गरी चार स्थानीय तहका ४५ हजार ४ सय ९० उपभोक्ताले लमही वितरण केन्द्रबाट विद्युत सेवा लिइरहेका छन् । यहाँबाट मासिक करिब ६ करोड रुपैयाँ विद्युत महसुल संकलन हुँदै आएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७४ सालदेखि अनलाइन भुक्तानी सेवा सुरु गरेको थियो । पछिल्लो समय डिजिटल कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्दै गत मंसिर महिनादेखि नगदरहित (क्यासलेस) प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
त्यसकै निरन्तरतास्वरूप नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नगद काउन्टर पूर्ण रूपमा हटाइएको हो । प्राधिकरणका अनुसार डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू भएपछि कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड घटेको छ ।
कर्मचारीलाई पनि अन्य प्राविधिक तथा ग्राहक सेवा सम्बन्धी काममा बढी समय दिन सहज भएको छ । नगद व्यवस्थापनको झन्झट हट्नुका साथै पारदर्शिता, सुरक्षा र सेवा प्रवाहको गति पनि बढेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
