- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दूषित पानी बिक्री गर्ने उद्योगहरूलाई तोकिएको जरिवाना तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।
- बजार अनुगमनका क्रममा दूषित पानीमा हानिकारक जीवाणु भेटिएपछि गुणस्तर नियन्त्रण र जरिवाना असुलीलाई कडा बनाउन पहल गरिएको छ।
- महानगरपालिकाले हालसम्म मापदण्ड विपरीत रहेका १०२८ जार नष्ट गरी १२ वटा कम्पनीका पानीलाई बिरामी ठहर गरेको छ।
काठमाडौँ – महालेखापरीक्षकको कार्यालयले काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकेको जरिवाना तिर्न अटेर गर्ने पानी उद्योगहरूबाट तत्काल रकम असुल्न निर्देशन दिएको छ।
आ.व. २०८१/८२ को अन्तिम लेखापरीक्षणका क्रममा दूषित पानी बिक्री गर्ने उद्योगबाट उठाउनुपर्ने जरिवाना अझै राजश्व खातामा दाखिला नभएको पाइएपछि महालेखाले सैद्धान्तिक बेरुजु समेत औंल्याएको हाे।
महानगरपालिकाले काठमाडौं महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन, २०७७ बमोजिम २०८१ असोज ११ गते नै दूषित पानी वितरण गर्ने उद्योगहरूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरी पत्राचार गरेको थियो। यद्यपि उत्तर वाहिनी फुड एण्ड वेभरेज (एक्वा कोल्भटेश्वर), एक्वा सुन्दरी (एक्वा डिबी), स्नो क्यूव ड्रिङ्किङ वाटर (एक्वा), स्तुपा इन्डस्ट्रिज (क्युव प्रोसेसिङ ड्रिङ्किङ वाटर), मुनलाइट स्प्रिङ वाटर (एक्वा माइल्ड), एम.के. मिनरल वाटर (एक्वा कपन), कोशी मिनरल वाटर (एक्वा गौरीशंकर), पिस स्प्रिङ वाटर (एक्वा पीस) र जम्बुलिङ्गा ग्रुप इन्डस्ट्रिज (एक्वा त्रिदेव) उद्योगहरूले हालसम्म उक्त जरिवाना तिर्न अटेर गर्दै आएका छन्।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले बजार अनुगमनका क्रममा जारको पानीमा मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक मानिने Fecal Coliform जीवाणु भेटिएपछि २०८२ भदौ ३ गते नै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग समन्वय गरी गुणस्तर नियन्त्रण, जरिवाना असुली र अनुगमनलाई कडाइका साथ अघि बढाउन पहल गरिएको बताए।
उनले दूषित पानी बिक्री गर्ने उद्योगमाथि थप कारबाही, जारमा इम्बोस्ड प्रविधि अनिवार्य गर्ने तथा उपभोक्ता सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति समेत अघि सारिएको जानकारी दिए।
त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका कृषि तथा पशुपन्छी विभागका प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले पिउने पानी जस्तो संवेदनशील वस्तुमा लापरबाही हुनु गम्भीर विषय भएको बताए। यस्ता उद्योगले अन्य पालिकामा पनि पानी वितरण गरिरहेको हुन सक्ने भएकाले सबै सरोकारवाला सचेत हुनुपर्ने न्यौपानेको भनाइ थियो। उनले उद्योगीलाई व्यापारसँगै सेवाको भावना राख्न र दूषित पानी वितरण नगर्न आग्रह गर्दै उपभोक्तालाई पनि सजग रहन आह्वान गरे।
महानगरपालिकाले हालसम्म मापदण्ड विपरीत रहेका १०२८ जार नष्ट गरेको, १६८ पटक पानी ढुवानी गर्ने सवारीसाधनको अनुगमन गरेको तथा १२ वटा कम्पनीका पानी पिउन अयोग्य रहेको तथ्यसहितको विवरण महालेखालाई पेश गरेको जनाएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
