काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतबाट छिटो फैसला हुनुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार आयोगले तयार पारेको मानव बेचबिखनविरुद्धको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले मुद्दाको फैसला छिटो हुँदा पीडितले राहत पाउने बताए। उनले अधिकांश मद्दाहरूमा अदालत न्याय निरुपण हुन ढिलाई हुने गरेको गुनासो बढेको बताए।
उनले छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार वार्षिक रूपमा कम्तीमा ३५१ जना बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन्। उनीहरू सबैले अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि कतिको मुद्दा अझै टुंगोमा नपुगेको उनको भनाइ छ।
नेपालमा ७७ मध्ये ७० जिल्लाका नागरिक मानव बेचबिखनबाट प्रभावित रहेको अध्यक्ष मगरले बताए। विशेषगरी सिमान्तकृत र विपन्न वर्गका मानिसहरू बढी जोखिममा रहेको उनको भनाइ छ। मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको काम सरकारको भएको उनले बताए।
तर, सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष मगरले सरकारलाई आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। उनले आयोगले गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने बताए।
सरकारबाट प्रयास भइरहेको दाबी गरिए पनि आयोगका सुझाव कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ। उनले मानव तस्करहरूले विशेषगरी महिला तथा बालबालिकालाई झुटा प्रलोभनमा पारेर बेचबिखन गरिरहेको उल्लेख गरे।
यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। यसको लागि सरकारले आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना र जनचेतना अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
