- नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी सूचना र विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने नीतिलाई असंवैधानिक बताउँदै आन्दोलनको घोषणा गरिन्।
- उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी परिपत्र संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको भन्दै सबै नागरिक एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
- महासंघले देशव्यापी दबाब सिर्जना गर्दै ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
झापा— नेपाल पत्रकार महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला शर्माले निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी सूचना र विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने सरकारको नीतिगत परिपत्र पूर्णतः असंवैधानिक भएको भन्दै लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार रक्षाका लागि महासंघको आन्दोलन जारी रहने उद्घोष गरेकी छन्।
सोमबार झापाको बिर्तामोडमा आयोजित ‘इजलास दैनिक’को दशौँ वार्षिकोत्सव तथा म्यागेजिन विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने सरकारको कदमविरुद्ध देशैभरि आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना भइसकेको र यो नसच्चिएसम्म नरोकिने स्पष्ट पारिन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी भएको पछिल्लो परिपत्रले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको संघीयताको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेको अध्यक्ष शर्माको आरोप छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका आ-आफ्नै अधिकार क्षेत्रहरू भए पनि केन्द्र सरकारले परिपत्रमार्फत तल्लो तहको अधिकार खोस्ने र कटौती गर्ने काम गरेको भन्दै उनले यस किसिमको स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध सबै नागरिक एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
चौथो चरणको आन्दोलन: ७७ वटै जिल्लाबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
सरकारको ‘असंवैधानिक’ कदमका विरुद्ध महासंघले चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्दै देशव्यापी दबाब सिर्जना गरेको छ।
आन्दोलनकै कार्यक्रम अन्तर्गत सोमबार महासंघका देशभर रहेका १२७ वटा शाखामार्फत ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
झापामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्ताक्षर बुझाउँदै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष शर्माले भनिन्, “यो आन्दोलन पत्रकारहरूको मात्र होइन; नागरिक अधिकार, लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रक्षाको साझा आन्दोलन हो। राज्य वा गैर-राज्य जुनसुकै पक्षबाट नागरिकको हक अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउने प्रयास भए महासंघ त्यसको विरुद्धमा सधैँ अग्रपङ्क्तिमा रहनेछ।”
कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले महासंघले सञ्चालन गरेको हस्ताक्षर अभियानमा नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी र उद्योगी व्यवसायीहरूले देखाएको ऐक्यवद्धताप्रति आभार व्यक्त गरिन्।
उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि यस मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वयनका लागि केन्द्रमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै सरकारले आफ्ना निर्णयहरू नसच्याएसम्म आन्दोलन थप सशक्त बन्दै जाने चेतावनीसमेत दिइन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
