- अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कर दर निर्धारणमा सरकारको अन्तिम अधिकार रहन्छ भन्दै सामूहिक निर्णयको महत्त्व बताए।
- कर दर गोप्य रूपमा होइन, ठूलो समूहको बृहत् छलफलपछि विज्ञहरूको परामर्शमा निर्धारण गरिन्छ भनाइ छ।
- वित्तीय निर्णय यथासम्भव पारदर्शी राख्ने भन्दै प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करका दरहरू हेरफेर गर्ने अन्तिम अधिकार सरकारसँग सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
बुधवार सिंहदरबारमा आयोजित सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले करका दर निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा अर्थमन्त्री नै अन्तिम निर्णयकर्ता भए पनि यो एक सामूहिक र नीतिगत सहमतिको विषय भएको दाबी गरे।
बजेट र करका दरहरू अर्थमन्त्री एक्लैले गोप्य रूपमा तय गर्ने नभई विज्ञ र सरोकारवालाहरूको ठूलो समूहको बृहत् छलफलपछि मात्र निष्कर्षमा पुगिने उनको भनाइ छ।
आर्थिक ऐनको कानूनी व्यवस्थाबारे प्रस्ट पार्दै डा. वाग्लेले आर्थिक ऐनको दफा १८ अनुसार प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारले आवश्यकता अनुसार कर, दस्तुर, शुल्क वा महसुल घटाउन, बढाउन वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गरे।
उनले यसलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एक नियमित र विश्वव्यापी अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरे। वर्षभरि आइपर्ने जुनसुकै भवितव्य वा विशेष परिस्थितिमा जनता र राज्यको हित अनुकूल हुने गरी यस्ता निर्णयहरू लिन सकिने उनले बताए।
“करका दरहरू गोप्य रूपमा अर्थमन्त्री एक्लैले तय गर्ने विषय होइन, यसमा ठूलो समूहले छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्छ। संसद्ले बजेट पास गरिसकेपछि पनि देशको आवश्यकता अनुसार मन्त्रिपरिषद्मार्फत दरहरू परिमार्जन गर्न सकिने अधिकार ऐनले दिएको छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।
विगतका उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले आम जनतालाई राहत दिनका लागि तेलको मूल्य वृद्धि भएको समयमा पूर्वाधार शुल्क घटाइएको स्मरण गराए।
नीतिगत तहमा हुने यस्ता छलफल र निर्णयहरू पूर्ण रूपमा पारदर्शी र संस्थागत हुने उनले दाबी गरे। यसका साथै, सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमा छपाइका क्रममा केही प्राविधिक त्रुटिहरू भएको स्वीकार गर्दै, अर्थमन्त्री वाग्लेले ती त्रुटिहरूलाई सच्याएर संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई यसबारे जानकारी गराइसकेको स्पष्ट पारे।
भर्खरै
लोकप्रिय
