झापा- नेपाली तयारी चिया निर्यातमा भारतीय पक्षले सिर्जना गरेको निरन्तरको नीतिगत र प्राविधिक अवरोधका कारण पूर्वी नेपालका हजारौँ साना चिया किसान गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन्।
भारतीय चिया बोर्डले ल्याएको झन्झटिलो गुणस्तर परीक्षण प्रक्रिया (एसओपी)का कारण नेपालबाट भारततर्फ हुने तयारी चियाको निर्यात पुनः पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको छ।
केही दिनअघि मात्रै भारतीय पक्षले प्रत्येक गाडीको सट्टा ‘र्यान्डम स्याम्पलिङ’ (आकस्मिक नमुना परीक्षण) गर्ने सहमति गरेपछि रोकिएको निर्यात केही दिनका लागि खुलेको थियो।
तर, अहिले पुनः कोलकातास्थित आयातकर्ताकै गोदाममा पुगेर प्रत्येक बोराबाटै नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्ने नयाँ झमेला झिकिएपछि नेपाली चियाको निकासी फेरि ठप्प भएको हो।
संकलन गरिएको नमुनाको प्रयोगशाला प्रतिवेदन आउन हप्तौँ लाग्ने र रिपोर्ट नआएसम्म बिक्री गर्न नपाइने अव्यवहारिक व्यवस्थाका कारण लाखौँ किलो तयारी चिया भारतीय तथा नेपाली गोदामहरूमा अलपत्र परेको छ।
पटक–पटक दोहोरिने यस्तो गैर-भन्सार अवरोधका कारण नेपाली चिया उद्योगहरूको भण्डारण क्षमता भरिएको छ भने उत्पादित चिया बिक्री नहुँदा उद्योगीहरूले किसानलाई हरियो पत्तीको भुक्तानी दिन सकेका छैनन्।
चिया टिप्ने मुख्य सिजन (पिक सिजन)मै निर्यात रोकिँदा र झापा तथा इलामका दर्जनौँ चिया उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा बगानमै चियापत्ती पुराना भएर नष्ट हुने स्थिति सिर्जना भएको छ।
यसले गर्दा दिनरात पसिना बगाउने साना किसानहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै गुम्ने जोखिम बढेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा स्थानीयपालिकाहरूले यो संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
वर्षौँदेखि नेपाली चियाले बनाएको अर्बौँको अन्तर्राष्ट्रिय बजार जोगाउन र आश्रित हजारौँ किसान तथा श्रमिकलाई भोकभोकै हुनबाट बचाउन संघीय सरकारले तत्कालै भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक र नीतिगत पहल थाल्नुपर्ने चिया क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
नेपाली चिया निर्यातमा पटक-पटक देखिने प्राविधिक र गुणस्तरसम्बन्धी उल्झन सुल्झाउन सरकारले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला (ल्याब) स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएको नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिहीबार चिया उत्पादक संघका प्रतिनिधि, संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली र परराष्ट्रमन्त्रीबीच भएको झण्डै दुई घण्टा लामो विशेष छलफलमा उक्त कुरा भएको उनले जानकारी दिए ।
भारतीय चिया बोर्डले गत फेब्रुअरी १० मा जारी गरेको निर्देशिका र कडा मापदण्डका कारण नेपाली चिया निर्यातमा सिर्जना भएको संकट निवारणका लागि राज्यस्तरबाटै ठोस पहल सुरु भएको छ ।
मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा सरकारी अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ल्याब स्थापना गर्न ५ देखि ७ वर्ष लाग्न सक्ने बताएका थिए ।
तर, चिया क्षेत्रको संवेदनशीलता र पटक-पटक दोहोरिने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र संसदीय टोलीले एक बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने हिसाबले कार्ययोजना ल्याउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
उनीहरूले देशकै प्रतिष्ठा र व्यापार जोडिएको विषय भएकाले यो ल्याबलाई आगामी एक वर्षभित्रै कसरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ, त्यसको सम्भाव्यता र लागतसहितको विस्तृत विवरण तत्काल पेश गर्न सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ल्याब स्थापनाका लागि अनुमानित २० देखि २५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । छलफलमा सहभागी व्यवसायी तथा प्रतिनिधिहरूका अनुसार राज्यका लागि यो रकम ठूलो नभएकाले इच्छाशक्ति देखाएर एक वर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
चिया निर्यातमा भारतीय पक्षको कडा नीतिका कारण नेपाली उत्पादनले भोग्नुपरेको सास्ती कम गर्न नेपाली दूतावास र मन्त्रालयले भारतीय पक्षसँग निरन्तर कूटनीतिक संवाद गरिरहेको र यसका लागि सचिवस्तरीय अधिकारी नै खटाइएको हुँदा छिट्टै सकारात्मक नतिजा आउने अपेक्षा गरिएको पराजुलीले बताए। विगतमा पनि परीक्षणका नाममा भएको निर्यात अवरोधलाई चिर्न अहिलेसम्मका सरकारले प्रयोगशाला निर्माणमा चासो देखाएको थिएन।
यसैबीच, खाद्य सामग्रीको गुणस्तर मापन गर्ने प्रमुख सरकारी निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई हालैको नयाँ सरकारी निर्णयमार्फत कृषि मन्त्रालयबाट हटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत पुर्याइएको छ ।
कृषि मन्त्रालयभित्र लामो समयदेखि थला परेको यस विभागको संरचनात्मक हेरफेर भएकै बेला चियालगायतका कृषिजन्य वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको ल्याब व्यवस्थापन सुधार्ने यो उपयुक्त अवसर भएको सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
नेपाली चियाको दीर्घकालीन समाधान अर्गानिक उत्पादन र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेसन) भए पनि हाललाई ‘बाइ डिफल्ट’ अर्गानिक भनेर मात्र विदेशी बजारले पत्याउने अवस्था नरहेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक दिपक खनालले बताए ।
देशैपिच्छे (विशेषगरी भारत र चीनतर्फ) फरक-फरक ल्याब परीक्षण र मापदण्ड चाहिने भएकाले, नेपाल सरकारले आफ्नै विश्वसनीय संयन्त्र बनाएर नेपाली उत्पादनको गुणस्तर शतप्रतिशत दाबी गर्न सक्ने स्थिति बनाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती र आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
