- म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा जलविद्युत् योजनाहरूको विकासले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक परिवर्तनमा व्यापक प्रभाव पारेको छ।
- जलविद्युत् आयोजनाहरूका कारण यद्यपि स्थानीय बासिन्दा वातावरणीय असर र तातोपानी कुण्डहरूको भविष्यमाथि चिन्तित देखिन्छन्।
- दीर्घकालीन रणनीतिको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै, जलविद्युत् विकासलाई समग्र आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्न सक्ने नीति बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
म्याग्दी- नेपालको हिमाली जिल्ला म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका पछिल्लो एक दशकमा देशकै एक प्रमुख र उदीयमान ‘हाइड्रो हब’का रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ।
यस क्षेत्रमा बग्ने कालीगण्डकी, मिस्त्री, निलगिरी, रेले, घलेम्दी र घारखोला जस्ता नदी तथा खोलाहरू ऊर्जा उत्पादनका मुख्य स्रोतमा रूपान्तरण भएसँगै यहाँको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासले नयाँ उचाइ लिएको छ।
जलविद्युत् विकासले गाउँको मुहार फेरिए पनि यसले निम्त्याएको वातावरणीय प्रभाव, जैविक विविधताको सङ्कट र प्राकृतिक तातोपानीका मुहानको भविष्यलाई लिएर स्थानीय स्तरमा चिन्ता र बहससमेत सुरु भएको छ।
जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था र लगानी
गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनका अनुसार अन्नपूर्णमा हाल १७६ मेगावाट क्षमताका छवटा जलविद्युत् आयोजनाहरू व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने २५५.५ मेगावाट क्षमताका तीनवटा आयोजनाहरू तीव्र गतिमा निर्माणाधीन छन्।
नारच्याङ क्षेत्रमा मात्रै घलेम्दीखोला (५ मे.वा.), मिस्त्रीखोला (४२ मे.वा.), निलगिरि–१ (३८ मे.वा.), निलगिरि–२ (७१ मे.वा.) र रेलेखोला (६ मे.वा.) आयोजना सञ्चालनमा छन्। यसैगरी वडा नं ५ र ६ को सीमाक्षेत्रमा १४ मेगावाट क्षमताको घारखोला आयोजना पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ।
निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्दै जाँदा नारच्याङको भालेबास क्षेत्रमा १८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज, ९.१४ मेगावाटको सुपर घलेम्दी र ६६.५ मेगावाटको मध्य कालीगण्डकी आयोजना निर्माणको चरणमा छन्।
यसका साथै आइएमई समूहले ६६ मेगावाट क्षमताको तिप्ल्याङ कालीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ। सन् २०४५ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको २ मेगावाटको तातोपानी साना जलविद्युत् आयोजनाबाट सुरु भएको यहाँको जलविद्युत् यात्रा, दाना सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि तीव्र गतिमा अघि बढेको हो।
पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधिमा फड्को
जलविद्युत् क्रान्तिले अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ नारच्याङको स्वरूप पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदिएको छ। विगतमा सडक सञ्जालबाट टाढा रहेको यस विकट क्षेत्रमा अहिले आयोजनाहरूकै कारण अक्करे भिर छिचोलेर सडक, पुल र अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू पुगेका छन्।
करिब ४५० घरपरिवार र १६०० जनसङ्ख्या भएको नारच्याङमा अहिले आयोजनामा काम गर्ने बाहिरका कामदारको सङ्ख्या स्थानीयको भन्दा बढी छ।
गाउँमा आर्थिक गतिविधि बढेसँगै जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने वैदेशिक रोजगार र सहर पसेका युवाहरू गाउँ फर्केर होटल तथा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेका छन्।
स्थानीय बासिन्दाले जग्गाको मुआब्जा, ढुवानी, यातायात, निर्माण सामग्री आपूर्ति, ठेक्कापट्टा तथा जलविद्युत्को सेयर लगानीबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। मिस्त्रीखोला आयोजनामा मात्रै स्थानीयले १७ लाख कित्ताभन्दा बढी सेयर खरिद गरेका थिए।
जलविद्युत् आयोजनाहरूकै कारण गाउँपालिकाको रोयल्टी आम्दानीमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ७० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गरेको पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ।
यसका साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थानीय प्रभा माध्यमिक विद्यालयमा विगत पाँच वर्षदेखि हाइड्रो इन्जिनियरिङको पढाइसमेत सञ्चालन भइरहेको छ।
वातावरणीय असर र तातोपानी कुण्डमाथि सङ्कट
विकासका सकारात्मक पाटोसँगै यस क्षेत्रमा वातावरणीय चुनौतीहरू पनि थपिँदै गएका छन्। नदी तथा खोलाको पानी सुरुङतर्फ मोडिँदा प्राकृतिक बहाव घट्न गई माछा, पाहालगायतका जलचरहरूको बासस्थान नासिएको स्थानीयको गुनासो छ।
वन क्षेत्रमा उत्खनन र चहलपहल बढ्दा वन्यजन्तुको आवतजावत प्रभावित भएको छ भने परम्परागत खानेपानीका मुहानहरू सुक्न थालेका छन्। वातावरणीय मापदण्ड अनुसार खोलामा न्यूनतम पानी छाड्ने व्यवस्था भए पनि प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर देखिन थालेको छ।
अर्कोतर्फ, अन्नपूर्ण क्षेत्रको पर्यटन र आन्तरिक आम्दानीको मेरुदण्ड मानिएका भुरुङ तातोपानी, पाउद्धार, रातोपानी र सेकार्कु क्षेत्रका प्राकृतिक तातोपानीका कुण्डहरूको भविष्यमाथि पनि जोखिम बढेको छ।
कालीगण्डकी र अन्य नदीहरूको पानी सुरुङतर्फ मोडिँदा जमिनमुनिको दबाब र तापक्रममा परिवर्तन आई तातोपानीका मुहानहरू सुक्न सक्ने खतराप्रति स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूले आयोजनाको वातावरणीय प्रभावबारे थप सुनिश्चितता र नियमित अनुगमनको माग गरेका छन्।
दीर्घकालीन रणनीति र आगामी बाटो
जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट प्राप्त तत्कालीन लाभ (ज्याला मजदुरी र मुआब्जा) मा मात्र सीमित नभई स्थानीय समुदायलाई दीर्घकालीन अर्थतन्त्रमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि रोजगारीका अवसर घट्ने भएकाले कृषि उत्पादनलाई आयोजनाको बजारसँग जोड्ने, ऊर्जामा आधारित साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्ने, र जलविद्युत्लाई पर्यटनसँग एकीकृत गर्ने रणनीतिको खाँचो औँल्याइएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनका अनुसार पालिकाले जलविद्युत् विकासलाई समग्र आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्ने गरी दीर्घकालीन नीति निर्माणको तयारी थालेको छ।
जलविद्युत्बाट प्राप्त रोयल्टी रकमलाई उपभोगमुखी क्षेत्रमा खर्च गर्नुको साटो स्थानीय युवाहरूलाई प्राविधिक तालिम दिने र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गरी दिगो विकासतर्फ अघि बढ्नुपर्ने विज्ञ तथा स्थानीय अगुवाहरूको सुझाव रहेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
