- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यालयमा करिब दुई घण्टा लामो अनौपचारिक छलफल गरे।
- छलफलमा उनले सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर आर्थिक विकास गर्न तत्पर रहेको र धम्की नदिने कुरा दोहोर्याए।
- उद्योगीहरूले भने निजी क्षेत्रमाथि भएको धरपकड र लगानी विस्तारमा परेको अवरोधप्रति सरकारलाई चिन्ता व्यक्त गरे।
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालसहितका उद्योगी व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन्।
उद्योग क्षेत्रको मनोबल खस्किरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह आफैँ उद्योगी व्यवसायीहरूलाई भेट्न तम्सिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि शाहले पहिलोपटक गरेको यस संवादबाट निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँग बुधबार करिब दुई घण्टा लामो अनौपचारिक छलफल गरेका थिए।
उनले बैठक कक्षमा बढी औपचारिकता हुने भन्दै आफ्नै कार्यकक्षमा राखेर उद्योगी व्यवसायीबीच छलफल गराएका थिए।
उनले सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर आर्थिक विकास गर्न स्पष्ट रहेको भन्दै आफ्ना कुरा निर्धक्क राख्न पनि उद्योगी व्यवसायीहरूसँग आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने वा तर्साउने पक्षमा सरकार नरहेको दाबी गरेका थिए।
उनले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि विज्ञसहितको एक समिति गठन गर्ने र त्यसमा एफएनसीसीआई, सीएनआई र चेम्बरका प्रतिनिधिलाई पनि राख्ने आश्वासन दिएका थिए। त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानहरू साझेदारीमा चलाउने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको उनले बताए।
छलफलमा महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ र उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ सहभागी थिए। परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा सहभागी थिए। त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा र निजी सचिव प्रदीप परियार पनि सहभागी थिए।
उद्योगी व्यवसायीहरूले अनुसन्धानका नाममा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूमाथि अन्धाधुन्ध धरपकड र पक्राउ गरिंदा समग्र क्षेत्र नै त्रसित भएको र मनोबल खस्किएको प्रधानमन्त्रीसँग बताएका थिए। उनीहरूले राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिले लगानी विस्तारमा बाधा पुऱ्याएको पनि बताएका थिए।
त्यस्तै, परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष अग्रवालले लगानीको वातावरण बनाउनका लागि जग्गाको हदबन्दी बढाउनुपर्ने र यसमा सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
