- सार्वजनिक असार १९ सम्मका लागि सुकुम्बासीलाई होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिएपछि कतिपयलाई सडकमा छाडेको गुनासो आएको छ।
- सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा कमजोरी गरेको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले आलोचना गरेका छन्।
- सुकुम्बासी व्यवस्थापन समितिका अनुसार सरकारको व्यवस्थापकिय कमजोरीको रूपमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले खाने व्यवस्था अवरुद्ध भएको बताइएको छ।
काठमाडौँ– असार १९ गतेसम्म सरकारले सुकुम्वासीलाई होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न भनेपछि कतिपय होल्डिङ सेन्टरबाट सुकुम्वासीलाई उठाएर सडकमा छाडिएको गुनासो बाहिर आएकाे छ। जाने ठाउँ नभएका सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरमा बस्दा खाना बन्द गरिदिएकाले भोकभोकै भए।
यसले सरकारको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ। सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोरी भएको भन्दै आलोचनासमेत गरेका छन्।
होल्डिङ सेन्टर नछाडेकाहरूलाई अहिले पनि छाड्न धम्की दिइरहेको गुनासो प्राप्त भएको छ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार किन चुक्यो? सरकारकी निम्नवर्गका नागरिकमाथि किन निर्मम भयो? सुकुम्बासी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति कहाँ चुक्यो? आदि विषयमा समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
कुन-कुन होल्डिङ सेन्टरबाट सुकुम्बासीले ठाउँ छाडे?
नगरकोट र बोडेको होल्डिङ सेन्टर खाली भएको छ। बनेपामा १०-१५ जना परिवार बाँकी छ। खरिपाटीमा २०-२५ परिवार छन् होला।
कीर्तिपुर र नागार्जुनमा छाडेनन्?
कीर्तिपुरचाहिँ हामीले हेरेका छैनौँ। त्यो नगरपालिकाले म्यानेज गरिरहेको छ। नागार्जुनको चाहिँ अब अलिअलि बाँकी छ रे! १५ परिवारजति बाँकी छ भन्ने सुनेको छु। हामीले त्यहाँ डिटेल तथ्याङ्क लिन पाएका छैनाैँ। अब भोलि जान्छौँ होला।
विभिन्न होटलमा बसेकाले पनि छाडे?
होटलमा बसेकाहरू एकदम असक्त बिरामीलाई होटलमै राखिराख्नु भनेको छ। अब हामी कलेक्सन गर्छौँ भोलिबाट। जिल्ला प्रशासनमा एक चरणमा मिटिङ बसेर अब सबैलाई एकै ठाउँमा राख्ने गरी हामी कलेक्सन गर्छौँ, अपाङ्ग, असक्त, बालबालिकालाई। बिरामी, असक्तहरूलाई चाहिँ अब व्यवस्था गर्नुपर्यो नि त।
असार १९ गतेसम्म लगभग तपाईंहरूले हटाउने भन्ने नै थियो, उठाउने भन्ने थियो। यो आजसम्म लम्बियो, कारणहरू चाहिँ के हो?
अब हामीले पैसा नदिईकन जाऊ भन्नु हुँदैन। पैसा नै हो मेन चाहिने। अब मान्छेको खल्तीमा पैसा भयो भने अलिकति साहस हुन्छ, आँट हुन्छ, काम हुन्छ, होइन र? त्यही भएर यो पहिला पुनःस्थापनको खर्च दिऊँ, खर्च हातमा पर्याे/ परेन यकिन गरौँ। त्यसपछि उहाँहरू जानुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले १९ गतेसम्म टाइम दिएका हाैँ।
१९ गतेसम्मअधिकांशले खर्च पनि लिनुभएको छ। कसैले पैसा पाइरहेको छैन, पैसा नपाएकाहरूको हकमा चाहिँ अब हामीले पैसा दिने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। भोलिसम्म सबैको पैसा जान्छ।
तर, सुकुम्बासी जहाँ–जहाँबाट उठे, जहाँ–जहाँबाट उठाउन खोजिएको छ, कतिपयलाई तपाईंहरूले नै बसमा लिएर सडकको, चोकतिर छाडिदिनुभयो भनेर गुनासो आइरहेको छ। योचाहिँ बिचल्ली पार्नुभयो है तपाईंहरूले?
बिचल्ली त होइन, अब त्यो जबर्जस्ती गरेको होइन हामीले। हामी जान्छौँ भनेर जो जानुभएको छ उहाँहरू जानुभएको हो। नजानुभएकालाई के व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामी सरसल्लाह, तयारी नै गरिरहेका छौँ। त्यसलाई जबर्जस्ती भन्न मिल्दैन।
खाना पनि बन्द गर्न तपाईंले निर्देशन दिनुभयो हाेइन?
यस्तो अब त्यो जाने मान्छेलाई खाना खुवाइराख्नु जरुरत भएन। अब जोचाहिँ जान मिलिरहेको छैन उहाँहरूलाई खुवाउनु भनेकै छौँ। त्यहीअनुसार खुवाउनु पनि भएको छ।
खाना त पाइराख्नुभएको छैन भनेर समाचार आएको त देख्नुभा’छ नि!
हिजो खरीपाटीमा अलिकति समस्या आएको रहेछ। मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। अब हामी गएर त्यो सबै सल्टाएर खाना खुवाउने, यहाँ बसेका सबैलाई भनेर आएको हो। खुवाइराख्नुभएको छ।
कीर्तिपुरमा पनि संघसंस्थाले दिइरहेका छन्, सरकारले खुवाइरहेको छैन। उता नागार्जुनको पनि अहिले त्यहाँ मानव सेवा आश्रमले खुवाइरहेको छ यसबारे के भन्नुहुन्छ?
नागार्जुनमा मानव आश्रमले खुवाए पनि हामीले नै पैसा दिएका हौँ। उहाँहरूले आफैँले खुवाएको होइन। काम मात्र लागाएका हाैँ उहाँहरूलाई।
तपाईंहरूको यस्तो व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर सत्ता पक्षकै सांसदहरूले समेत यति धेरै ठूलो कुरा उठाउनुभएकाे छ। तपाईंहरूको कार्यसम्पादनप्रति चाहिँ के छ बुझाइ? मानव अधिकारकर्मीले व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर तपाईंहरूलाई कारबाहीसम्मको माग गर्नुभएको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
हामीले त आवश्यकताअनुसार यो आफैँ व्यवस्थापन गरेका हाैँ। कुरा के त्यो हामीलाई थाहा भएन। हामीले त्यस्ता कमीकमजोरी जे छन्, सबै सल्टाएरै अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस्तो कारबाही नै गर्नुपर्ने गरी त हामीले काम गरेजस्तो लाग्दैन।
सत्ता पक्षकै सांसदहरूले यो व्यवस्थापन चुस्त–दुरुस्त भएन भनेर प्रश्न उठाएको त थाहा पाउनुभयो नि?
खोइ, हामीले त जानकारी पाएका छैनौँ अहिलेसम्म।
के लाग्छ तपाईंलाई? एकपटक मनदेखि भन्नुस् त, सुकुम्बासी व्यवस्थापन सही रूपमा भएको छ? जुन मानवअधिकारको रूपमा हुनुपर्थ्यो हो?
हामीले त्यस्तो मानवअधिकार नै उल्लङ्घन गर्ने गरी, खाना नै नदिई, अथवा जबर्जस्ती गलहत्याएर निकालेको अवस्था छैन। हामीले उहाँहरूलाई सक्ने जतिलाई सम्झाइ-बुझाइ गरेर तपाईंहरू अब राज्यको निर्देशिका यो छ, नीति यो छ, यसअनुसार तपाईंहरू व्यवस्थापन गरेर बस्नु, नसक्नेलाई हामी छुट्टै व्यवस्था गर्छौँ भनेर सम्झाएकै छौँ।
त्यसैअनुसार उहाँहरू चल्नुभएको हो। कोही आफ्नै हिसाबले हिँड्छन् भने त्यसमा हामीले भन्नु केही छैन। हामी सक्दैनौँ भन्नेहरूलाई त हामीले यसरी व्यवस्थापन गर्नु भनेर निर्देशन दिएकै छौँ।
सरकारले तीन महिनाका लागि १५ हजार रुपैयाँ दिने त भन्यो, त्यसपछिचाहिँ गर्ने के हो?
तीन महिनाभित्र वास्तविक सुकुम्बासी छुट्ट्याएर जग्गा वितरण गर्ने लक्ष्य हो। अब तीन महिनासम्म पनि त्यो काम सकिएन भने राज्यले अर्को निर्णय गर्ला नि त!
ए, आजसम्म पनि तपाईंले वास्तविक सुकुम्बासी छुट्ट्याउन सक्नुभएन?
त्यो मैले मात्रै छुट्ट्याउने कुरा भएन। यो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको डिटेल सर्वेक्षण भइराखेको छ, उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्नुपर्ला नि हजुर त्यो त।
बाग्मती सभ्यताले छुट्याउने काम गर्दैन?
बाग्मती सभ्यताले होइन हजुर। बाग्मती सभ्यताले सपोर्ट गरेको मात्र हो। बाग्मती सभ्यतालाई लागेको काम हामीले गरिरहेका छौँ। अब यो होल्डिङ सेन्टरमा कसैले व्यवस्थापन नगरेपछि हामीले गरिराखेको अवस्था हो। अनि यो भूमि व्यवस्थाअन्तर्गतकै त्यहाँ टिम खटिएको छ, रङ्गशालामा अहिले सर्वेक्षणको काम भइराख्या छ, त्यहाँ मान्छे नपुगेर हामीले पनि पठाइरहेका छौँ।
तपाईंसँग कुराकानी गरिरहँदा एउटा अपिल आएको छ, मानवअधिकारकर्मीको। के भने, होल्डिङ सेन्टरमा बसेका बिरामीलाई नियमित औषधि नदिएको, खानाको व्यवस्थापन नभएको, अहिले जबर्जस्ती उठाएर सडकमा, चोकमा लगेर छाडियो भनेर आएका गुनासो जुन अहिले मिडियाले पनि त्यो कुरा बाहिर ल्याइरहेको छ, यो अवस्थालाई लिएर अब जिम्मेवार पदाधिकारी, बाग्मती सभ्यता होस् कि प्रधानमन्त्री हुनुहोस् अथवा मन्त्री निकायका जुन व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ भनेर माग गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ?
अब हामीले को बिरामी छन्, काे असक्त छन् भनेर सर्वेक्षण गरेर डाटा लिस्ट नै तयार गरिराखेका छौँ, उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न भन्या’छ, सडकमा लगेर छोडिएको अवस्था होइन। अब कसरी रिपोर्टिङ पर्यो , कहाँबाट कसरी गयो, त्योचाहिँ हामीलाई जानकारी भएन।
गुनासो त पीडितहरूले गरेको हो नि सर!
सुकुम्बासीहरूको डाटाबेसमा इन्क्लुड गरेर त्यसलाई रेस्क्यु गर्ने भनेर आज पनि सिडिओ कार्यालयमा मिटिङ बसेरै आएको हो। भोलि एक चरणमा बसेर उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, यसरी एकै ठाउँमा राख्ने भन्ने हिसाबले कुरा गरिराख्या छौँ। अब यो प्रोसेस यही छ, यसलाई हजुरहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्यो।
तत्काल देखिएको समस्या पढाइ, बिरामी र व्यवस्थापनको हाे यसलाई कसरी लिनुभएकाे ?
यहाँ सुन्नु न! क्याबिनेटको निर्णयले विद्यार्थीको पढाइको विषय सबै शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ। अब त्यो शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो। हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। यद्यपि हामीले त्यहाँ को-को विद्यार्थी छन्, पढ्न नपाएका को-को छन्, त्यसको लिस्ट लेऊ भनेर लिस्ट लिएर महानगरपालिकाले पनि उहाँहरूसँग यो-यो व्यवस्थापन गर्नुपर्यो भनेर हामीले जानकारी गराएका छौँ। बाँकी हजुरले शिक्षा मन्त्रालयमा बुझ्नुपर्ने भयो।
सरकारले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तपाईंहरूलाई दिएको छ, किन भनेको त?
जिम्मेवारी दिएको छैन। क्याबिनेटले निर्णय गरेर स्पष्ट रूपमा शिक्षा मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने भनेर तोकिएको हो। क्याबिनेटको डिसिजनमा। अब त्यो हुँदाहुँदै जबर्जस्ती गरेर हामीले व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि भएन। यहाँ यस्तो अवस्था छ, यसलाई व्यवस्थापन गरिदिनुपर्यो भनेर हामीले जानकारी पठाउने हो।
तपाईंहरूको काम सूचना निकाल्ने र त्यहाँबाट उठ भन्ने मात्रै त होइन होला नि!
उठ भन्ने मात्रै होइन, हामीलाई जे निर्देशन आयो, त्यहीअनुसार काम गरेका हाैँ। अब यसमा धेरै कुरा नगरौँ हजुर।
भर्खरै
लोकप्रिय
