- सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार १० निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर प्रतिबन्ध लगाएको छ।
- ‘पप्पु-महादेव जेभी’ र अन्य केही कम्पनीलाई ३ वर्षको लागि कालोसूचीमा समावेश गरिएको छ।
- यी कम्पनीहरूले कालोसूची अवधिभर कुनैपनि सार्वजनिक खरिदमा सहभागीता जनाउन पाउने छैनन्।
काठमाडौँ- सरकारले १० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले असार २५ गतेको निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
कालोसूचीमा पर्नेहरूमध्ये नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहको निर्माण कम्पनी ‘महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रा.लि.’ लाई ३ वर्षका लागि प्रतिवन्ध लगाइएको छ । सिंहको सोही कम्पनी र सुमित रौनियारको ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.’ मिलेर बनेको ‘पप्पु-महादेव जेभी’ लाई पनि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, इटहरीको सिफारिसमा ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, इटहरी कार्यालयकै सिफारिसमा सुभास श्रेष्ठको ‘श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौंडा) प्रा.लि.’ लाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाले पठाएको पत्रका आधारमा ताराप्रसाद पुडासैनीको ‘ग्लोवल ड्रग्स सप्लायर्स (धनगढी)’ लाई १ वर्षका लागि सूचीकृत गरिएको छ ।
अन्य कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूमा दीपेन्द्रबहादुर शाहीको ‘भारत–सिद्धसाई जेभी’ लाई १ वर्ष ६ महिना, कमला अधिकारी शर्माको ‘लुम्बिनी मोटर्स एण्ड पम्प इन्डस्ट्रिज’ लाई १ वर्ष, रनवीर नेपालीको ‘हीरा नेपाली निर्माण सेवा (जुम्ला)’ लाई २ वर्ष, रोशन राईको ‘मयुमी कन्स्ट्रक्सन’ लाई १ वर्ष र रवि श्रेष्ठको ‘शुभम् निर्माण सेवा (गोरखा)’ लाई २ वर्षका लागि प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।
कालोसूचीमा परेका यी कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनैपनि खरिद वा निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
–न्युज एजेन्सी नेपाल।
भर्खरै
लोकप्रिय
