- सांसद विदुषी राणाले आर्थिक लक्ष्यको विश्वासयोग्यता र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे संसदमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएकी छिन्।
- उनले १६औँ आवधिक योजनाको रोजगारी सिर्जनाको स्पष्ट खाका नहुँदा समृद्धि केवल कागजी रहन सक्ने बताइन्।
- राणाले लगानीमैत्री वातावरण र सरकारी खर्च क्षमतामा सुधार बिना आर्थिक लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने धारणा राखिन्।
काठमाडौँ- सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विदुषी राणाले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रस्तावित १६औँ आवधिक योजनाको लक्ष्य र यसको कार्यान्वयनको पक्षमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छिन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म अर्थतन्त्रको आकार १०३ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा यसको विश्वसनीयतामाथि चासो व्यक्त गरेकी हुन्।
सांसद राणाले कुनै पनि योजनाको सफलता केवल लक्ष्यले नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्धारण गर्ने स्पष्ट पारिन्।
बैठकमा उनले योजना आयोग र सरकारसमक्ष विभिन्न बुँदामा स्पष्टीकरण माग गरेकी छिन्।
१६औँ योजनाले रोजगारी र समृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको भए पनि हालसम्म कति रोजगारी सिर्जना भयो र आगामी दिनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट कति रोजगारी थपिने हो भन्नेबारे कुनै स्पष्ट खाका नभएको उनको भनाइ छ।
यसैगरी, ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ मा रहेका २३१ आयोजनामध्ये उद्योग तथा खानी क्षेत्रमा केवल ३ वटा (१.३ प्रतिशत) मात्र आयोजना पर्नुले औद्योगिक विकासमा सरकारको प्राथमिकता निकै न्यून रहेको पुष्टि गर्ने तर्क उनले अघि सारिन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको फितलो अनुगमनप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद राणाले २३१ वटा आयोजनामध्ये केवल ३ वटाको मात्र स्थलगत अनुगमन गरिएको विवरणले आयोजनाहरूको वास्तविक अवस्था र कार्यान्वयनको पाटो स्पष्ट हुन नसक्ने बताइन्।
विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च ६० देखि ७० प्रतिशतमा मात्र सीमित रहने गरेको स्मरण गराउँदै उनले यसपटक सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन के-कस्ता नयाँ व्यवस्थाहरू गरिएका छन् भनी जिज्ञासा समेत राखिन्।
बैठकमा उनले भनिन्, ‘७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने उद्योग क्षेत्रलाई किन यसरी उपेक्षा गरियो? एकातर्फ निजी क्षेत्रले लगानी खुम्च्याइरहेको र उद्योगहरू बन्द भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कागजमा मात्र १०३ खर्बको अर्थतन्त्र लेखेर समृद्धि आउँदैन।’
कुल लगानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६७.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिए पनि लगानीमैत्री वातावरण, कर्जा प्रवाह र नियमकीय सुधारमा सरकारले कुनै ठोस कदम नचालेको आरोप राणाले लगाइन्।
योजना आयोगले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने तर नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले कर्जा अभाव र कडा प्रोभिजनिङका कारण लगानी सुस्त बनाउने विरोधाभासपूर्ण अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरिन्। सांसद राणाले योजना आयोग र राष्ट्र बैंकबिच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन सरकारले तत्काल ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
वर्तमान अवस्थामा लगानीकर्ताहरू लगानी विस्तार गर्न त्रसित रहेको भन्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सुनिश्चित नगरेसम्म योजनाले लिएका लक्ष्यहरू हासिल हुन कठिन हुने उनको ठहर छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
