- नवलपरासीको हुप्सेकोटमा पहिरो विस्थापित १८ परिवार पाँच वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा कठिन जीवन बिताउन बाध्य छन्।
- स्थायी पुनःस्थापनाका लागि गाउँपालिकाले प्रक्रिया पूरा गरे पनि गृह मन्त्रालयको निर्णय नआएर समस्या रहेको छ।
- पहिरोपहिले राम्रो स्थायी जीविकोपार्जन गर्ने परिवारहरू अहिले ज्याला-मजदुरीमा निर्भर रहेका छन्।
मध्यविन्दु (नवलपरासी) – नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ बागखोरका पहिरो विस्थापित १८ परिवार पाँच वर्षदेखि अस्थायी शिविरमै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्।
विसं २०७८ असार २४ गतेको भीषण पहिरोले बस्ती नै बगाएपछि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो। तर, उनीहरूको स्थायी पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन।
पहिरोपछि सुरुमा विद्यालय र सामुदायिक भवनमा आश्रय लिएका विस्थापितहरू अहिले हुप्सेकोट–१ जुकेपानीस्थित सानो चौरमा निर्माण गरिएका अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन्।
ब्लक र टिनले बनेका साँघुरा कोठा, सीमित खुला ठाउँ र आधारभूत पूर्वाधारको अभावबीच उनीहरूको दैनिकी बितिरहेको छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै पानी र सर्पको त्रासका कारण उनीहरू जागै रात बिताउन बाध्य छन्।
पहिरोअघि यी विस्थापित परिवारसँग प्रतिघर एकदेखि तीन बिघासम्म खेतीयोग्य जमिन, घर र पशुपालनको राम्रो आधार थियो। पहिराले घरसँगै जीविकोपार्जनको सम्पूर्ण स्रोत बगाएपछि अहिले उनीहरू दैनिक ज्याला–मजदुरीकै भरमा जीवन धानिरहेका छन्।
लामो समयसम्म स्थायी घर पाउने आशा पूरा नहुँदा उनीहरूमा निराशा बढेको छ।
स्थानीय तिलबहादुर सोमै मगरले केही समयका लागि भनिएको शिविरमै पाँच वर्ष बितिसकेको र हरेक वर्ष वर्षा सुरु भएपछि त्रास दोहोरिने बताए।
बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र महिलालाई सुरक्षित राख्न निकै कठिन भएको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिदिए पुग्ने दुखेसो पोखे।
यस्तै, अर्की स्थानीय दिलमाया सोमै मगरले पहिरोपछि शिविरमै आएर सुत्केरी भएको र बच्चा पाँच वर्षको भइसक्दा पनि स्थायी घर बन्ने कुरा अन्योलमै रहेको बताइन्।
विस्थापित खेमबहादुर सोमै मगरले समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरे।
यता हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थायी पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया गाउँपालिकाले वर्षौँअघि नै पूरा गरिसकेको जानकारी दिइन्।
पुनःस्थापनाका लागि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्णय आउन ढिलाइ भएकाले काम अघि बढ्न नसकेको र निर्णय आउनेबित्तिकै निर्माण सुरु गर्न गाउँपालिका तयार रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार हुप्सेकोट गाउँपालिकाका–५ र ६ का अधिकांश पहाडी बस्ती अहिले पनि पहिरो र भूक्षयको उच्च जोखिममा छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
