- प्रदेश सरकारका कार्यालय एकीकृत गर्दै नवलपुरमा १८४ बिगाहा क्षेत्रमा नमूना जिल्ला सदरमुकाम निर्माणले तीव्रता पाएको छ।
- पहिलो चरणमा १४ भवन निर्माण हुँदै, पहिलो ठेक्कामा रु २७ करोड लागत र दोस्रोमा तीन अर्ब ५० करोड छ।
- परियोजना सम्पन्न भएपछि यथेष्ट सडक, पार्क, सार्वजनिक सेवा र ५०० क्षमताको सिटी हल उपलब्ध हुनेछ।
नवलपुर (नवलपरासी)- देशकै कान्छो जिल्ला नवलपुरमा निर्माणाधीन नमूना जिल्ला सदरमुकामको कामले तीव्रता पाएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारका अधिकांश कार्यालय एउटै प्रशासनिक परिसरमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले कावासोती नगरपालिका–३ मा नमूना सदरमुकाम निर्माण भइरहेको हो ।
नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार नवलपरासी विभाजनपछि बनेको नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) जिल्लाका लागि करिब १८४ बिगाहा क्षेत्रफलमा यो आयोजना अघि बढाइएको हो । आयोजनाको शिलान्यास २०७६ वैशाख ७ मा भए पनि निर्माण कार्य २०८१ सालपछि मात्रै तीव्र रूपमा अघि बढेको हो ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी इन्जिनियर द्रोणमानदेव कटुवालका अनुसार हाल दुई वटा ठेक्कामार्फत पहिलो चरणमा १४ वटा भवन निर्माण भइरहेको छ ।
पहिलो ठेक्काअन्तर्गत चौधरी कन्स्ट्रक्सनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र दुई वटा एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गरिरहेको छ । रु २७ करोड लागतमा उक्त निर्माण कार्य आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । हालसम्म यसमा ५० प्रतिशत भौतिक र ४५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
एकीकृत भवनमा हुलाक, आन्तरिक राजस्व, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलगायतका कार्यालय सञ्चालन हुनेछन् ।
यस्तै, जिल्ला अदालत, जिल्ला समन्वय समिति र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि भने छुट्टै भवन निर्माण भइरहेको छ । सबै भवन अपाङ्गमैत्री हुनेछन् । तीनतले भवनमा लिफ्ट र ¥याम्पको व्यवस्था गरिनेछ भने जिल्ला अदालतको भवन चारतले हुनेछ ।
दोस्रो ठेक्काअन्तर्गत समानान्तर–बुद्ध हिमाली जेभीले सिटी हलसहित ११ वटा भवन, सडक, खानेपानी, विद्युत्, तटबन्ध र पर्खाल निर्माणको काम गरिरहेको छ । रु तीन अर्ब ५० करोडको यो ठेक्कामा हाल ४२ प्रतिशत भौतिक र ४० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि यहाँ २३ मिटर चौडाइका सडक, फुटपाथ, साइकल लेन, सडक बत्ती, पार्क, हरियाली क्षेत्र र करिब आठ किलोमिटर आन्तरिक सडक सञ्जाल निर्माण हुनेछ । पहिलो चरणमै ५०० क्षमताको सिटी हल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत तथा अन्य सङ्घीय कार्यालय सञ्चालनमा आउनेछन् ।
गुरुयोजनाअनुसार प्रशासनिक, न्यायिक, सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा र हरियाली क्षेत्र छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गरिनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला न्यायाधीशलगायत कर्मचारीका लागि आवास, अतिथिगृह, पुस्तकालय, सभाहल, खाजाघर, पार्किङ, फुटबल र क्रिकेट मैदानसमेत निर्माण गर्ने योजना छ ।
आयोजनाअन्तर्गत कुल ४५ वटा सरकारी भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कुल क्षेत्रफलको ६० प्रतिशत भाग कङ्क्रिटरहित हुनेछ भने २१ दशमलव ५९ प्रतिशत क्षेत्र खुला रहनेछ । पार्किङ क्षेत्रमा एकैपटक ९५० वटा कार र १०० वटा बस पार्किङ गर्न सकिनेछ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
