अ
+
अ
अ
-
काठमाडौँ- सरकारले संघीय संसद्का सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा फेरि ब्युत्याएको छ।
जेनजी आन्दोलपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गरेर सांसदहरुको स्वकीय सचिव सुविधा कटौती गरेको थियो।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त संशोधनलाई फेरि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। संघीय संसदका सांसदहरुले अधिकृत तहको सेवा सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव पाउथे।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकाका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको जोडबलमा सुशासन कायम गर्ने भन्दै स्वकीय सचिवको सुविधा हटाइएको थियो।
फागुनमा सम्पन्न चुनावपछि रास्वपाका सांसदहरुले नै सबैभन्दा बढी स्वकीयको माग गर्दै आएका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
