काठमाडौँ – सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले उत्पादन गरेका केही औषधि लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा गोदाममै थन्किएर बसेको बताएको छ।
सोमबार समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो। समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीका अनुसार औषधि उत्पादन तथा बिक्री वितरणको लागि औषधि व्यवस्था विभागबाट लाइसेन्स नवीकरण हुनपर्छ। तर, विभागले लाइसेन्स नवीकरण नगरिदिँदा औषधि बिक्री वितरणमा समस्या भएको उनले बताए।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ सय १५ वटा औषधिको लाइसेन्स नवीकरण गरिएको थियो। तर, चालु वर्षमा भने हालसम्म ४० वटाको मात्रै नवीकरण भएको छ। उनले थप १६ वटा औषधिको लाइसेन्स नवीकरणको लागि प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिए।
वैद्यखानाले औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान लागेको छ। आगामी दिनमा औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी ) लागू गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए।
डा. केसीका अनुसार शिलाजित, मिमियालगायत पानीयुक्त औषधिलाई जिएमपी मापदण्डअनुसार उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ। यसका लागि ठेक्का प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको उनले जानकारी दिए।
निजी क्षेत्रका अधिकांश औषधि उत्पादकले जिएमपी प्रमाणपत्र लिइसकेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पनि जिएमपी अनिवार्य भइसकेकाले वैद्यखाना पनि सोही मार्गमा अघि बढ्न लागेको उनले बताए। उनका अनुसार समितिले चालु आर्थिक वर्षभित्र जिएमपी कार्यान्वयन पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
उनले समितिले औषधि उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिएको बताए। बजारीकरणको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार पछिल्लो समय औषधि खरिद प्रक्रियालाई पनि सरल बनाइएको छ। कम जनशक्ति र बजेटका बाबजुत पनि वैद्यखानाले उल्लेख्य सुधार गरिरहेको उनले बताए।
उनले सरकारसँग भौतिक संरचना निर्माण तथा औषधि उत्पादनको लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन माग गरे। उनले औषधि उत्पादनको लागि सुधारिएको चुल्हो बनाउन आवश्यक टेण्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि जानकारी दिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
